प्रयोजनविहीन प्रोजेक्ट बैंक

राष्ट्रिय सभाको विशेष संसदीय समितिले विकास आयोजनाहरू सम्पन्न नहुने समस्या समाधान गर्न सरकारका तीनै तहमा प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा लागू गर्न सिफारिश गरेको छ । समितिले सहभागितामूलक योजना तर्जुमा तथा त्यस्ता परियोजनाको बजेट सुनिश्चितताका लागि यस्तो प्रोजेक्ट बैकिङको अवधारणा ल्याएको हो । धेरै विकास आयोजनाका विज्ञहरूले प्रोजेक्ट बैंकिङका बारेमा कुरा उठाएका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि यो लागू नगरेको होइन तर यो लागू हुँदैमा नेपालको विकास निर्माणमा देखिएको विकृति अन्त्य हुन्छ भन्ने चाहिँ देखिँदैन ।

सरकारी र निजीक्षेत्रको खर्च र लेखापरीक्षण गर्ने तरीका उस्तै उस्तै हुन्छ । तर, निजीक्षेत्रमा अडिटरको प्रतिवेदनले गल्ती देखाएमा त्यो हिसाब पारित नै हुँदैन, सरकारीमा कोही पनि जिम्मेवार नै हुँदैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले औपचारिक रूपमा प्रोजेक्ट बैंक बनाएर काम थालिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नै प्रोजेक्ट बैंक कार्यालय स्थापना भई औपचारिक रूपमा शुरू भइसकेको हो । भविष्यमा निर्माण गरिने राष्ट्रिय आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने उद्देश्यले आयोगले यसको स्थापना गरेको हो । हचुवाको भरमा आयोजना छनोट गर्ने परिपाटीलाई रोक्न यो अवधारणा ल्याइएको थियो । योजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आयोजनाहरूका लाभ लागतलगायत विविध विश्लेषण गरी आयोजना छनोट गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुने सम्भावना कम छ । यसबाट खल्तीबाट निकालिएका योजनाका लागि बजेट रोकिन्छ र सही योजना छनोट भएमा आयोजनाहरूले राम्रो गति लिन्छन् भन्ने सोच आयोगको देखिन्छ । त्यही कुरालाई नै संसदीय समितिले बताएको हो । तर, यसमा यथार्थ अर्कै छ ।

जथाभावी योजना छनोट हुँदा विकास निर्माणका काम सुस्त बनेका हुन् । कतिपय अवस्थामा कहाँबाट योजना पर्‍यो र बजेट आयो भनेर स्थानीय कार्यालयलाई थाहा नभएको समेत पाइएको छ । यस्तो बजेट कि त खर्च हुँदैन, खर्च भए पनि रकमान्तर गरेर खर्च हुन्छ । अथवा, यस्तो खर्च प्रक्रिया पूरा नभई गरिने हुनाले बेरुजुमा पर्छ ।

नेपालमा विकास निर्माणका खर्च ज्यादै कम हुनुमा सरकारको कार्यशैली नै दोषी देखिन्छ । सरकारी हिसाबकिताबको लेखापरीक्षण राम्ररी नहुँदा धेरै समस्या देखिएका हुन् । जब एउटा क्वालिफाइड सीए वा अडिटरले सरकारी खर्च लेखापरीक्षण गर्छ, यसले खर्चको प्रत्येक प्रक्रिया विधिसम्मत छ कि छैन हेर्छ ।

विधिसम्मत नभएको खर्चमा प्रश्न गर्छ र त्यसलाई मान्यता दिँदैन । त्यो खर्च पारित नहुने हो भने अहिले देखिएका धेरै विकृति रोक्न सकिन्छ ।

सरकारी र निजीक्षेत्रको खर्च र लेखापरीक्षण गर्ने तरीका उस्तै हुन्छ । तर, निजीक्षेत्रमा अडिटरको प्रतिवेदनले गल्ती देखाएमा कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखहरू जिम्मेवार हुन्छन् । ती साधारणसभाबाट दण्डित हुन सक्छन् वा त्यसलाई सच्याउन लगाइन्छ । तर, सरकारी खर्चको हिसाबकिताबका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक, महालेखा परीक्षकको व्यवस्था भए पनि विकासे कार्यालयहरूमा अडिटरको अभाव देखिन्छ । त्यसैले त्यहाँ हुने खर्चको राम्ररी अडिट भएको हुँदैन । त्यही अडिटलाई नै महालेखाले त्रुटिपूर्णको प्रतिवेदन दिन्छ तर त्यसमा सुधार गर्न कसैले पनि जिम्मेवारी लिएको पाइँदैन । त्यही भएर सरकारी खर्चको अवस्था र हिसाबकिताबमा समस्या देखिँदै आएको हो ।

यसलाई रोक्ने हो भने आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि अडिटरको व्यवस्था हुनुपर्छ । उसले प्रत्येक खर्चलाई केलाउँछ । यसले कर्मचारीलाई आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार पनि बनाउँछ किनभने जथाभावी खर्च गरे अडिटरले त्यो हिसाब नै पास गर्दैन ।

त्यसैले विकास निर्माणमा खर्च हुन नसक्नुको कारण यस्तो जिम्मेवारपूर्ण लेखापरीक्षण नहुनु एउटा कारण हो । यसलाई रोक्ने हो भने बेरूजु त स्वाट्टै घट्छ अनि असारे विकास गरेर विकास निर्माणमा जथाभावी गरिने खर्च पनि रोकिन्छ । सरकारी खर्च सही बाटोमा आउनेबित्तिकै काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारी पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

त्यसैले रोगको जरोमै पुगेर निदान खोज्नुपर्छ । तर, नेपालमा कहिले उत्तरदायी बजेट, कहिले कार्य सम्पादन सम्झौता त कहिले प्रोजेक्ट बैंकिङका कुरा उठाइन्छ । काम नगर्नेलाई नियमनका दायरामा ल्याएर कानूनी कठघरामा उभ्याउन सक्ने गरी ठोस कार्यप्रणाली भने अपनाइँदैन । यसो नगरेसम्म नेपालको खर्च प्रणाली सही बाटोमा आउन सक्दैन । यो प्रणाली नसुधार्ने हो भने जतिसुकै प्रोजेक्ट बैंक बनाए पनि कुनै अर्थ हुँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]