निर्वाचनका बेलामा औपचारिक प्रणालीमा नरहेको पैसा औपचारिक प्रणालीमा आउँछ भनेर धेरैले विश्लेषण गरेका थिए । त्यस्तै निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ, माग बढाउँछ भनेर विश्लेषण पनि गरिएको थियो । निर्वाचन सम्पन्न भए पनि विश्लेषण गरिएजस्तो न अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्यो न बैंकमा तरलता नै बढ्यो । हुन अझै बजारमा आएको पैसा बैंकमा आउन सक्ने सम्भावना भने जीवितै छ ।
यसपटकको निर्वाचनमा पहिलाजस्तो तडकभडक देखिएन । पैसाले मत खरीद गरिएको भनेर हल्ला गरिए पनि त्यस्ता भएको जस्तो देखिएन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने बैंकिङ प्रणालीमा पैसा आउनुपथ्र्यो । बजारमा पनि त्यसरी पैसा आउँदा देखिने गतिविधि भएको अनुभव छैन । त्यसैले निर्वाचनबाट अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने सम्भावना कमै देखिएको छ । निर्वाचनपश्चात् ठूलो रकम बैंकिङ प्रणालीमा भित्रिने अपेक्षा बैंकरहरूको थियो । तर, २ दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप वृद्धिदर खासै नबढेको बैंकरहरू बताउँछन् । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मङ्सिर ६ गते मंगलवार र मङ्सिर ७ गते बुधवार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुलेका छन् । तर, निक्षेप वृद्धि नहुँदा बैंकरहरू निराश बनेका छन् । यद्यपि निर्वाचनमा खर्च भएको रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउने अपेक्षा भने मारेका छैनन् ।
बजारमा पैसा छैन, बैंकसँग पैसा छैन । त्यसो भए पैसा कहाँ गइरहेको छ त ? यसको खोजी गर्नुपर्ने भएको छ । अहिले घरजग्गा पनि सुस्ताएको छ । शेयरबजार पनि सुस्ताएको छ । शेयरबजारको कारोबार औपचारिक प्रणालीबाट हुन्छ । विगतमा २१ अर्बसम्मको कारोबार हुने गरेको बजारमा अहिले अर्ब पनि पुग्न गाह्रो देखिएको छ । लगानीकर्ता कहाँ गए ? त्यो पैसा कहाँ गयो ?
त्यसैले नेपालबाट पूँजी पलायन भइरहेको अनुमान छ । खासगरी विदेशमा स्थायी बसोवासका लागि जाने नेपालीले यहाँको सम्पत्ति बेचेर विभिन्न माध्यमले विदेश लगेका छन् । त्यसले गर्दा यहाँ समस्या भएको हुन सक्छ । यसबारे राष्ट्र बैंक र सरकारले गम्भीर अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । पूँजी पलायन भएको हो भने त्यो ठूलो समस्या हो । त्यसलाई कुनै पनि हालतमा रोक्नुपर्छ ।
विनोद न्यौपाने
सामाखुशी, काठमाडौं ।