१० वर्षका लागि औद्योगिक नीति बनाउन गृहकार्य

‘मेक इन नेपाल, स्वदेशी’ अभियानका सदस्यलाई सहुलियत दिन आग्रह

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १० वर्षको औद्योगिक नीति तय गर्ने सम्बन्धमा गृहकार्य भइरहेको बताएको छ । आर्थिक स्थायित्वका लागि औद्योगिकीकरण आवश्यक भएको भन्दै मन्त्रालयले अबको दशकको औद्योगिक नीति बनाउने काम गरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।

उद्योग दिवसको अवसरमा बिहीवार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. तोयनारायण ज्ञवालीले उक्त जानकारी दिएका हुन् । आज (शुक्रवार) सरकारले आठौं उद्योग दिवस मनाउँदै छ । यो वर्षको नारा ‘औद्योगिक लगानी र पूर्वाधार : समृद्धिको बलियो आधार’ रहेको छ ।

यस्तै, उद्योग मन्त्रालय उद्योगीहरूलाई सहजीकरण गर्ने मन्त्रालय भएको भन्दै उनले औद्योगिक पूर्वाधार तथा योजना निर्माण कार्य भइरहेको बताएका छन् । उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । सो अवसरमा ज्ञवालीले परिसंघले अघि सारेको ‘मेक इन नेपाल, स्वदेशी’ अभियानमा आबद्ध हुने सदस्यहरूलाई सहुलियत दिन सरकार सकारात्मक रहेको पनि बताए ।

नीतिगत स्थिरतामा जोड दिँदै परिसंघले निश्चित अवधिसम्म नीति परिवर्तन नहुनेगरी उद्योगी र लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिनुपर्ने सुझाएको छ ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि गहन अध्ययन गरेर परिसंघ अघि बढेको भन्दै सरकारले निजीक्षेत्रबाट यस्तै प्रयासको अपेक्षा गरेको बताए । निजीक्षेत्र र सरकार मिलेर औद्योगिक विकास गर्न सकिने उनको धारणा छ ।

सो अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले ‘मेक इन नेपाल, स्वदेशी’ अभियानमा आबद्ध सदस्यहरूलाई सहुलियत दिन आग्रह गरे । भारत, अष्ट्रेलियालगायत मुलुकमा सरकारको अगुवाइमा ‘मेक इन’ अभियान सञ्चालन भइरहेको उदाहरण दिँदै उनले सहुलियतको आवश्यकता औंल्याएका हुन् । नेपालमा परिसंघको सक्रियतामा ‘मेक इन नेपाल, स्वदेशी’ अभियान सञ्चालन भइरहेको छ ।

सरकारले पनि बजेटमार्फत यो अभियानलाई सघाउने उल्लेख गरेको छ । उक्त अभियानमा आबद्ध उत्पादनलाई सहुलियत दिए स्वदेशी उत्पादनको खपत तथा निर्यातमा प्रोत्साहन मिल्ने अग्रवालले बताए । उद्योग मन्त्रालय उद्योगीहरूको ‘फोकल मन्त्रालय’ बन्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

यसैगरी नीतिगत स्थिरतामा जोड दिँदै परिसंघले निश्चित अवधिसम्म नीति परिवर्तन नहुनेगरी उद्योगी र लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिनुपर्ने सुझाएको छ । कार्यक्रममा परिसंघको उद्योग समितिका सभापति गोकुल भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । आयात प्रतिस्थापन सम्भव भएका वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानूनी व्यवस्था एकीकृत गर्न पनि परिसंघले सुझाएको छ । साथै उद्योगलाई पर्ने समस्या समाधान तथा उनीहरूले पाउने सुविधा/सहुलियत एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउन एकीकृत औद्योगिक विकास ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन परिसंघले आग्रह गरेको छ । कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्षहरू राजेश अग्रवाल, वीरेन्द्रराज पाण्डे, रोहित गुप्ता, परिसंघका महानिर्देशक दीपकराज जोशीलगायतको सहभागिता थियो ।

प्रतिक्रिया [0]