लघुवित्तको नाफा वितरणमा सीमा हट्यो

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा तोकेको सीमा हटाएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमवार एकीकृत निर्देशन २०७८ संशोधन गर्दै लघुवित्तले चुक्ता पूँजीको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश बाँड्न पाउने साविकको व्यवस्था हटाएको हो ।

अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नगद वा बोनस गरी वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण देखाउँदै २ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसमा संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम बचत/निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यस्तै खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

गरीब तथा विपन्न वर्गलाई सेवा दिने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अत्यधिक नाफा गरेको आलोचना भएसँगै राष्ट्र बैंकले यसलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तले प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदरमा पनि अधिकतम १५ प्रतिशतको सीमा तोकेको छ ।

माघपछि आधारदर लागू हुने
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्न आधारदर (बेस रेट) को प्रावधान लागू गर्ने भएको छ । लघुवित्तको ब्याजदरमा अधिकतम सीमा तोक्दै आएको केन्द्रीय बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थामा जस्तै आधारदरको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

आइतवार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले आगामी माघदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आधारदर मासिक रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसपछि ब्याजदर पनि त्यसकै आधारमा तोक्ने प्रावधान लागू गर्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

हाल पूँजीको लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफलसमेत जोडेर आधारदर गणना गर्ने प्रावधान छ । बैंक, वित्तीय संस्थाले उक्त आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर तय गर्न पाउँछन् । यसैगरी त्रैमासिक आधारदरबमोजिम कर्जाको ब्याजदर स्वतः घटबढ हुने व्यवस्था छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई २०७८ पुसदेखि मासिक रूपमा आधारदर तयार गरी महीना समाप्त भएको १५ दिनभित्र केन्द्रीय बैंकमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन प्रभावकारी भएको छैन ।

लघुवित्त बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले गतवर्ष नै आधारदरको व्यवस्था लागू गर्न राष्ट्र बैंकमा आग्रह गरेको थियो ।

लघुवित्तले चर्को ब्याज लिएको गुनासो बढेसँगै राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि पहिलोपटक ब्याजदरमा सीमा तोकेको थियो । लघुवित्तहरूले १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा गतवर्षबाट ब्याजदरको सीमा १५ प्रतिशतमा झार्नुका साथै सेवा शुल्कमा समेत १ दशमलव ५ प्रतिशतको सीमा तोकेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]