ब्रोडब्याण्ड परियोजनाका १८ ओटै प्याकेजको जडान सकियो, १६ हजार २०८ संस्थाले पाए इन्टरनेट 

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी सञ्चालन भइरहेको ब्रोडब्याण्ड परियोजनाअन्तर्गत १८ ओटै प्याकेजको जडान कार्य सम्पन्न भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार जडान सम्पन्न भएकामध्ये १० ओटा प्याकेजको मनिटरिङ र भेरिफिकेशनसमेत सकिएको छ भने ८ ओटा प्याकेजमा फेज-थ्री को काम पनि अन्तिम चरणमा छ । परियोजनाअन्तर्गत ७०८ स्थानीय  निकायका ५ हजार ९३३ वडा कार्यालय, ५ हजार ३१८ विद्यालय र ४ हजार २४९ स्वास्थ्य संस्था गरी १६ हजार २०८ स्थानमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ ।

त्यस्तै, सोही कोषको प्रयोग गर्दै निर्माण भइरहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण प्रक्रिया पनि ३ प्याकेजमा अगाडि बढिरहेको छ, जसअन्तर्गत पहिलो खण्ड (प्रदेश-१, मधेश र बागमती प्रदेश) र तेस्रो खण्ड (कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश) को काम नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी NTC गरिरहेको छ । 

पहिलो खण्डअन्तरगत टेलिकमले २ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी २ हजार १७८ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्नेमा हालसम्म १ हजार ३२६ किलोमिटर मात्रै अप्टिकल फाइबर बिछ्याएको छ । तेस्रो खण्डमा १ हजार ९९२ किलोमिटर अप्टिकल तार बिछ्याउनुपर्नेमा ३३० किलोमिटर मात्रै तार बिछ्याइएको छ ।

दोस्रो प्याकेज (गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश) को ठेक्का यूनाईटेड टेलिकम UTL ले पाए पनि समयमा काम नगरेको भन्दै ठेक्का खोसिएपछि UTL अदालत गएको थियो । तर अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण ४ वर्षदेखि यो खण्ड अलपत्र छ ।

त्यस्तै, सोही कोषबाट सञ्चालित अर्को परियोजना भूकम्प अति प्रभावित ८ जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली रामेछाप र ओखलढुङ्गाका ७६ स्थानीय तह, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरू तथा स्वास्थ्य संस्थामा नन डेडिकेट २० एमबीपीएस क्षमताको इन्टरनेट जडान गरी २ वर्षसम्मको महसुल उपलब्ध गराउने योजनाअनुसार ७३ तहसँग सम्झौता भएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । यो परियोजना अन्तर्गत हालसम्म ४ करोड १५ लाख ३८ हजार रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ । 

त्यस्तै, भूकम्प प्रभावित र काठमाडौं उपत्यका बाहेकका ६६ जिल्लाका ६५६ स्थानीय तह, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरू तथा स्वास्थ्य संस्थामा नन डेडिकेट २० एमबीपीएस क्षमताको इन्टरनेट जडान कार्य सञ्चालन भइरहेकोमा हालसम्म ३२६ स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको छ भने सो कार्य गर्न १२ करोड ८६ लाख ५३ हजार रूपैयाँ स्थानीय तहलाई भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]