समस्याको निकास छलफलबाट

नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको भनी लगानीकर्ताले भन्दै आएकामा अहिले नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनले ७० प्रतिशत व्यवसायी थप लगानीबाट पछि हटेकोे देखाएको छ । अर्थतन्त्रमा विविध खाले संकट देखिएको र सरकार तिनको समाधान गर्न खासै तत्पर नदेखिएको अनुभव निजीक्षेत्रले गरिरहेको हुँदा परिसंघको अध्ययनको निष्कर्ष स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, यसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नबढ्ने हो भने विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्र आयातमुखी हुँदा देखिने समस्या झनै भयावह बन्दै जान सक्छ । यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण जरुरी रहेको देखिन्छ । अध्ययनअनुसार कृषि, सिमेन्ट, एफएमसीजी, औषधि, जुत्ताचप्पल र अन्य उत्पादनमूलक उद्योगमा नयाँ लगानी थप्न ६९ दशमलव ४४ प्रतिशत उद्यमी अनिच्छुक देखिएका हुन् । सबै क्षेत्रको कुल मागमा २८ दशमलव २८ प्रतिशतले कमी आएको छ । यस्तै समग्र क्षेत्रको कुल कारोबारमा औसत २४ दशमलव ९४ प्रतिशत कमी आएको छ । यसरी मागमा कमी आएपछि थप लगानी गर्न नखोज्नु स्वाभाविक हो । तर, निजी व्यवसायीको संगठनले गरेको अध्ययन भएकाले यसले विस्तृत अध्ययन नगरेको भन्ने कतिपयको भनाइ छ । केही हदसम्म यो सही पनि हुन सक्छ । नेपालमा तथ्यांक संकलन गर्ने र विश्लेषण गर्ने थिङ्क ट्यांक नहुँदा परिसंघकै अध्ययनलाई पनि महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ । यथार्थ जे भए पनि सरकारले दाबी गरेजस्तो अर्थतन्त्र सही बाटोमा भने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा एकले अर्कोलाई दोष देखाउनुभन्दा आपसी छलफल र सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।

सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउने हो भने पनि बजारमा तरलता केही सहज हुन्छ र ब्याजदर नियन्त्रणमा आउँछ । तर, उदारता र बजार सिद्धान्तको वकालत गर्ने निजीक्षेत्रले ब्याजदरमा नियन्त्रणको माग गर्नु अलिक सुहाउँदो देखिँदैन ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक पर्दा उद्योगी, व्यवसायीले पनि योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जो कोही समस्यामा पर्न सक्छन्, त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ । अहिले व्यापारी र उद्योगीहरूले बैंकको ब्याजदरलाई दोष दिइरहेका छन् । बैंकलाई दोष देखाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । अहिले बैंकले ब्याजदर घटाउँदैमा घट््ने सम्भावना देखिँदैन । किनकि ब्याजदर घटबढको सम्बन्ध बजारसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले अझै केही महीना यस्तो समस्या कायम रहन सक्छ, समस्यालाई कम गर्न एकातिर छलफल र सहकार्य हुनुपर्छ भने अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र सुधारका काम पनि हुँदै जानुपर्छ ।

सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउने हो भने पनि बजारमा तरलता केही सहज हुन्छ र ब्याजदर नियन्त्रणमा आउँछ । तर, उदारता र बजार सिद्धान्तको वकालत गर्ने निजीक्षेत्रले ब्याजदरमा नियन्त्रणको माग गर्नु अलिक सुहाउँदो देखिँदैन । भोलि सरकारले अन्य क्षेत्रमा पनि नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने निजीक्षेत्रसँग त्यसको विरोध गर्ने नैतिक धरातल बाँकी रहँदैन । यसो भन्दैमा ब्याजदर बढाउन दिनुपर्छ भन्ने होइन । तरलता बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई दबाव दिनुपर्छ जसले गर्दा बजारमा पैसा आउँछ र ब्याजदर घटाउन स्वत: बैंकहरू बाध्य हुन्छन् ।

अहिले उद्योगी, व्यवसायीले ब्याजदर र तरलता अभावका विरुद्ध विभिन्न निकायसँग गरिरहेको दौडधुपप्रति सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । अहिले भइरहेको कदम सरकारी नीतिविरुद्धको भनेर बुझ्न र त्यसमा सुधार गर्न जरुरी छ ।

बजारमा माग कमी आउनुमा सरकार नै दोषी देखिन्छ । अन्य वर्षमा भए यति बेला ठेक्कापट्टाको काम सकेर धमाधम पूर्वाधार निर्माण भइरहेको हुन्थ्यो । तर, गतवर्ष पनि पूर्वाधार निर्माणले खासै गति लिएन । यस वर्ष पनि अझै गति लिने छाँटकाँट देखिँदैन । त्यसैले निजीक्षेत्रले सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने पक्ष हो यो ।

आयात नियन्त्रण गरेर बाह्य क्षेत्रमा धेरै सन्तुलन गर्न सकेकाले अर्थतन्त्र सुधार भएको दाबी सरकारले गरेको हुन सक्छ । तर, नियन्त्रण खुकुलो हुनासाथ आयात तीव्र बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । घरजग्गालाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने सरकारी सोचले पनि समस्या बढेको देखिन्छ । खासगरी घर निर्माणको क्रम बढ्नेबित्तिकै निर्माण सामग्री उद्योगले गति लिन्छ । माग बढेपछि उत्पादन बढ्छ र यसले रोजगारी सृजना पनि गर्छ । फलत: बजार चलायमान हुन्छ । त्यसैले उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु अहिलेको समस्याको निकास हुन सक्छ । तर, यसका लागि सरोकारवाला निकायबीच गम्भीर रूपमा छलफल र सहकार्यको आवश्यकता छ ।

प्रतिक्रिया [0]