ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhi

समस्याको निकास छलफलबाट

२०७९ मंसिर, २०  
सम्पादकीय
Tvs Raider Image Not Found

नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको भनी लगानीकर्ताले भन्दै आएकामा अहिले नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनले ७० प्रतिशत व्यवसायी थप लगानीबाट पछि हटेकोे देखाएको छ । अर्थतन्त्रमा विविध खाले संकट देखिएको र सरकार तिनको समाधान गर्न खासै तत्पर नदेखिएको अनुभव निजीक्षेत्रले गरिरहेको हुँदा परिसंघको अध्ययनको निष्कर्ष स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, यसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नबढ्ने हो भने विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्र आयातमुखी हुँदा देखिने समस्या झनै भयावह बन्दै जान सक्छ । यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण जरुरी रहेको देखिन्छ । अध्ययनअनुसार कृषि, सिमेन्ट, एफएमसीजी, औषधि, जुत्ताचप्पल र अन्य उत्पादनमूलक उद्योगमा नयाँ लगानी थप्न ६९ दशमलव ४४ प्रतिशत उद्यमी अनिच्छुक देखिएका हुन् । सबै क्षेत्रको कुल मागमा २८ दशमलव २८ प्रतिशतले कमी आएको छ । यस्तै समग्र क्षेत्रको कुल कारोबारमा औसत २४ दशमलव ९४ प्रतिशत कमी आएको छ । यसरी मागमा कमी आएपछि थप लगानी गर्न नखोज्नु स्वाभाविक हो । तर, निजी व्यवसायीको संगठनले गरेको अध्ययन भएकाले यसले विस्तृत अध्ययन नगरेको भन्ने कतिपयको भनाइ छ । केही हदसम्म यो सही पनि हुन सक्छ । नेपालमा तथ्यांक संकलन गर्ने र विश्लेषण गर्ने थिङ्क ट्यांक नहुँदा परिसंघकै अध्ययनलाई पनि महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ । यथार्थ जे भए पनि सरकारले दाबी गरेजस्तो अर्थतन्त्र सही बाटोमा भने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा एकले अर्कोलाई दोष देखाउनुभन्दा आपसी छलफल र सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।

सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउने हो भने पनि बजारमा तरलता केही सहज हुन्छ र ब्याजदर नियन्त्रणमा आउँछ । तर, उदारता र बजार सिद्धान्तको वकालत गर्ने निजीक्षेत्रले ब्याजदरमा नियन्त्रणको माग गर्नु अलिक सुहाउँदो देखिँदैन ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक पर्दा उद्योगी, व्यवसायीले पनि योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जो कोही समस्यामा पर्न सक्छन्, त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ । अहिले व्यापारी र उद्योगीहरूले बैंकको ब्याजदरलाई दोष दिइरहेका छन् । बैंकलाई दोष देखाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । अहिले बैंकले ब्याजदर घटाउँदैमा घट््ने सम्भावना देखिँदैन । किनकि ब्याजदर घटबढको सम्बन्ध बजारसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले अझै केही महीना यस्तो समस्या कायम रहन सक्छ, समस्यालाई कम गर्न एकातिर छलफल र सहकार्य हुनुपर्छ भने अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र सुधारका काम पनि हुँदै जानुपर्छ ।

सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउने हो भने पनि बजारमा तरलता केही सहज हुन्छ र ब्याजदर नियन्त्रणमा आउँछ । तर, उदारता र बजार सिद्धान्तको वकालत गर्ने निजीक्षेत्रले ब्याजदरमा नियन्त्रणको माग गर्नु अलिक सुहाउँदो देखिँदैन । भोलि सरकारले अन्य क्षेत्रमा पनि नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने निजीक्षेत्रसँग त्यसको विरोध गर्ने नैतिक धरातल बाँकी रहँदैन । यसो भन्दैमा ब्याजदर बढाउन दिनुपर्छ भन्ने होइन । तरलता बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई दबाव दिनुपर्छ जसले गर्दा बजारमा पैसा आउँछ र ब्याजदर घटाउन स्वत: बैंकहरू बाध्य हुन्छन् ।

अहिले उद्योगी, व्यवसायीले ब्याजदर र तरलता अभावका विरुद्ध विभिन्न निकायसँग गरिरहेको दौडधुपप्रति सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । अहिले भइरहेको कदम सरकारी नीतिविरुद्धको भनेर बुझ्न र त्यसमा सुधार गर्न जरुरी छ ।

बजारमा माग कमी आउनुमा सरकार नै दोषी देखिन्छ । अन्य वर्षमा भए यति बेला ठेक्कापट्टाको काम सकेर धमाधम पूर्वाधार निर्माण भइरहेको हुन्थ्यो । तर, गतवर्ष पनि पूर्वाधार निर्माणले खासै गति लिएन । यस वर्ष पनि अझै गति लिने छाँटकाँट देखिँदैन । त्यसैले निजीक्षेत्रले सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने पक्ष हो यो ।

आयात नियन्त्रण गरेर बाह्य क्षेत्रमा धेरै सन्तुलन गर्न सकेकाले अर्थतन्त्र सुधार भएको दाबी सरकारले गरेको हुन सक्छ । तर, नियन्त्रण खुकुलो हुनासाथ आयात तीव्र बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । घरजग्गालाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने सरकारी सोचले पनि समस्या बढेको देखिन्छ । खासगरी घर निर्माणको क्रम बढ्नेबित्तिकै निर्माण सामग्री उद्योगले गति लिन्छ । माग बढेपछि उत्पादन बढ्छ र यसले रोजगारी सृजना पनि गर्छ । फलत: बजार चलायमान हुन्छ । त्यसैले उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु अहिलेको समस्याको निकास हुन सक्छ । तर, यसका लागि सरोकारवाला निकायबीच गम्भीर रूपमा छलफल र सहकार्यको आवश्यकता छ ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro