ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhi

अभियान टिप्पणी : कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्नु उपयुक्त

२०७९ मंसिर, २०  
समाचार
Tvs Raider Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गतको प्रत्यक्षतर्फको सबै नतीजा सार्वजनिक गरेको छ । 

प्रत्यक्षतर्फको १६५ सीटमा सबभन्दा बढी नेपाली कांग्र्रेस ५७ स्थानमा विजयी भएको छ । ४४ सीट जितेर नेकपा (एमाले) दोस्रो र नेकपा (माओवादी केन्द्र) १८ स्थानमा जितेर तेस्रो भएको छ । 

पहिलोपटक निर्वाचनमा भाग लिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले १० र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ७ सीट पाएका छन् । ११० सीटको समानुपातिकतर्फको मतगणना पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिलेसम्मको गणनाअनुसार समानुपातिकमा सबभन्दा बढी नेकपा एमालेले ३३ र त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले ३२ सीट हात पार्ने देखिएको छ । 

माओवादी केन्द्र र रास्वपाले समान १४/१४ सीट प्राप्त गर्ने देखिन्छ । एकीकृत समाजवादीले अहिलेसम्मको मतगणना अनुसार ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेको कारण समानुपातिकमा सीट पाउने/नपाउने अन्योल कायमै छ । 

प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको र समानुपातिकको पनि अन्तिम मतगणना भइरहेकाले अबको केही दिनमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म कुन–कुन दल मिलेर सरकार बन्छ भन्नेबारे अन्योल देखिन्छ । सत्तामा र सत्ताबाहिर रहेका दलका नेताहरूले व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति सुन्दा गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरू नै मिलेर नयाँ सरकार बनाउँछन् भन्ने देखिँदैन । 

कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएका कारण राजनीतिक दलहरू मिल्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, यस्तो अवस्थामा कुन–कुन दल मिल्दा अब बन्ने सरकार बढी जनमुखी हुन्छ भन्नेबारे ख्याल गर्नुपर्ने बेला आएको छ । 

निर्वाचनमा प्राप्त मतपरिणाम अनुसार अबको सरकार कांग्रेस र एमालेबीच बन्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ । किनकि निर्वाचनमा मतदाताले यी दुई दललाई करीब १२ सीटको मात्रै फरक पर्ने गरी मत दिएका छन्, यसको अर्थ कांग्रेस र एमाले मिलेर अबको सरकार बनोस् भन्ने मतदाताको चाहना रहेको बुझ्न आवश्यक छ । 

यद्यपि यी दुई दलको गठबन्धन हुनुअघि आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामबारे लिखित सम्झौता भने हुन आवश्यक हुन्छ । सुधारको शर्तसहित कांग्रेस र एमालेबीच सरकार बनाउने हो भने अन्य दलहरूबीच हुने गठबन्धनभन्दा बढी प्राकृतिक हुने मात्र नभई टिकाउ पनि हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कम्तीमा २ वर्ष पूरा नभई प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भए पनि त्यस अवधि पूरा हुनेबित्तिकै अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ, त्यति मात्र नभई धेरै दलहरू मिलेर सरकार बनाउँदा मन्त्रालयको बाँडफाँटदेखि अन्य व्यवस्थापकीय काममा धेरै समय खर्चनु पर्ने हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता व्यवस्थापकीय काम वा सरकार निर्माणमा समय खर्चनुभन्दा आर्थिक समृद्धि र विकास निर्माणमा जुट्नुपर्ने बेला हो । त्यसैले नागरिक स्तरमा माग हुँदै आएको ‘नो भोट’ (मत दिन्नँ भन्न पाउने) र रिकल (जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याह्वान अर्थात् फिर्ता बोलाउने), राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलगायत अन्य शासकीय सुधारमा संयुक्त काम गर्ने शर्तसहित कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउनु लोकतन्त्रका लागि श्रेयस्कर देखिन्छ । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले केही समयअघि नै उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ भन्न पाउने र आफूले चुनेका प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्थासहितको निर्वाचन कानून मस्यौदाको तयारी भइरहेको बताएका थिए । राजनीतिक दलहरूलाई सुधारको बाटोमा ल्याउन मतदातासँग ‘नो भोट’को अधिकार हुनुपर्ने धेरैको माग रहँदै आएको छ । विद्यमान कानूनअनुसार मतदानको बेला जतिसुकै मतपत्र खसे पनि राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवार विजयी हुन्छन् । मतदातालाई ‘नो भोट’को सुविधा हुने हो भने राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियता थाहा हुन्छ । 

‘नो भोट’को अधिकारले मतदातालाई चुनावी मैदानमा रहेका कुनै पनि उम्मेदवार चित्त नबुझ्दा अर्कै व्यक्तिलाई चयन गर्न पाउने सुविधा दिन्छ । मतदातालाई मतपत्रमा उल्लेखित उम्मेदवार कोही पनि मन परेन भने ‘नो भोटमा’ मत हाल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ ।

धेरै संख्यामा ‘नो भोट’को पक्षमा मत खस्यो भने दलहरूले नयाँ उम्मेदवार उठाएर पुन: निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।  यस्तो अभ्यासले राजनीतिक दलहरू जनतालाई मनपर्ने उम्मेदवार उठाउनुपर्छ भन्ने बाध्यतामा पर्छन् । फलस्वरुप राम्रा व्यक्ति चयन हुने सम्भावना बढ्छ । 

अहिले राजनीतिक दलहरूले मापदण्डविना शक्ति र पैसाको प्रभावमा उम्मेदवार चयन गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । गलत बाटो प्रयोग गरेर उम्मेदवार बनेका व्यक्ति नै निर्वाचित हुने भएकाले त्यस्ताबाट कुनै उपलब्धि हुँदैन ।  जबसम्म क्षमतावान, प्रतिस्पर्धी र इमानदार जनप्रतिनिधिको चयन हुँदैन, तबसम्म आमसर्वसाधारणले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । गलत व्यक्ति जनप्रतिनिधिको रूपमा चयन हुँदा लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास टुट्दै जान्छ । त्यस्तै ‘राइट टू रिकल’ले पनि जनप्रतिनिधिलाई आमनागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउँछ । ‘राइट टू रिकल’ले जनप्रतिनिधिले जनचाहना र प्रतिबद्धताअनुसार काम गरेनन् भने फिर्ता बोलाएर अर्कोलाई चुन्ने अधिकार जनतालाई दिन्छ । भ्रष्टाचारमा मुछिएका, कामै गर्न नसक्ने तथा निर्वाचनको बेला मात्र निर्वाचन क्षेत्रमा देखिने र गाउँको विकासका लागि योगदान नगरेका उम्मेदवार कसैलाई पनि भोट दिन्नँ भन्न मतदाताले पाउँछन् । तर, अहिले नेपालमा यो व्यवस्था नहुँदा खराबमध्येकै उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने वा आफ्नो मताधिकार नै प्रयोग नगर्ने दुईओटा विकल्प मात्रै छन् । 

साथै विदेशमा बस्ने नेपालीको मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । यसका लागि निर्वाचन आयोग पनि सकारात्मक छ । तर, यी सबै काम गर्न ठूला दलहरूबीच सहमति आवश्यक हुन्छ । कांग्रेस र एमालेबीच सरकार बन्दा स्पष्ट बहुमत (१३८ सीट) पुग्छ । यी दुई दलको सरकार बन्दा समानुपातिकसहित १६६ सीट पुग्ने देखिन्छ । यो संख्या भनेको सरकार चलाउन निकै सहज हो  । बरु यी दुई दलले ५ वर्षे अवधिमध्ये आधा समय एउटा र आधा समय अर्कोले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गर्नुपर्छ । 

कांग्रेस र एमालेबीच सरकार बन्न नसक्दा आगामी पाँच वर्ष सरकार बनाउने र टिकाउने ध्याउन्नमा खेर जाने खतरा छ । त्यसले मुलुकको स्थिरता र आर्थिक प्रगति खतरामा पर्छन् । कांग्रेस र एमालेले निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका दलसँग मात्र सरकार बनाउन खोज्ने हो भने त्यस्ता दलले मात्र सरकार बन्ने देखिँदैन । समानुपातिकसहित कांग्रेसले ८९ सीट ल्याउँदा पनि माओवादी, एकीकृत समाजवादी तथा जनमोर्चाले जितेको संख्याले सरकार बन्न सक्दैन । यी चार दलको सबै संख्या जोड्दा १३२ सीट मात्र पुग्छ । एमालेले निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र र जनता समाजवादी पार्टीको संख्या जोड्दा पनि सरकार बन्नलाई आवश्यक संख्या पुग्दैन । यी ३ दलको सीट संख्या १०३ पुग्ने देखिन्छ । 

मतदाताको चाहना र देशको आवश्कता कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने रहेकाले यी दुई दलले गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक देखिएको छ । यसो नहुने हो भने मुलुकलाई धेरै घाटा हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा साना दल चलायमान हुन्छन्, जसले  स्थिरता, विकास, सुशासनको साटो भ्रष्टाचार, नातागोतालाई प्रोत्साहन गर्छ ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro