मेलम्चीको पानीमा राजनीति

बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना असफल आयोजना बन्ने निश्चितजस्तै छ । वर्षायाममा यो आयोजना सञ्चालनमा आउने सम्भावना देखिएको छैन । भूबनोटमा राम्ररी अध्ययन नगर्दा यसो भएको हो । यही आयोजनामा अहिले आएर राजनीति हुन थालेको छ ।

एकातिर आयोजनाका कर्मचारी आन्दोलन गरेर पानी वितरण गर्न नदिने बताइरहेको समाचार आएको छ भने अर्कातिर काठमाडौंका नवनिर्वाचित सांसद्हरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मेलम्चीको पानी वितरण गर्न र यसको समिति गठन गर्न आग्रह गरेका छन् । यसले मेलम्ची आयोजनालाई कसरी दिगो बनाउन सकिन्छ, यसको मूल समस्या के हो भन्नेमा सरकारको ध्यान छैन भन्ने देखाएको छ ।

ज्यादै लामो समयदेखि बन्न नसकेको आयोजना सम्पन्न हुन बाँकी रहँदा नै पनि प्रचारको लोभले गर्दा यसको उद्घाटन दुई दुईपटक गरियो । आयोजनाको जस लिन होडबाजी अहिले पनि चलिरहेको छ । तर, असफल आयोजना बन्न आँटिरहेकोमा कसैलाई चिन्ता छैन । आयोजनाको बाँधभन्दा माथि पहिरो गइरहने र वर्षायाममा त्यसले क्षति पुर्‍याउने सम्भावना जीवितै छ । यदि सुरूङभित्र बाढी पस्यो भने आयोजना पूरै काम नलाग्ने हुनेछ । कसरी बाढी रोक्ने भन्नेमा सरकारले अध्ययन पनि थालेको छैन । यस्तो असफल आयोजनाको जस लिने होड भने चलिरहेको छ । आयोजनामा यस्तो राजनीति कहिलेसम्म ? अर्को यो आयोजना ऋणमा बनेको हो । त्यो ऋण कसरी र कसले तिर्ने हो ? त्यसले उपभोक्ताको ढाढ कति सेक्ने हो त्यसको जवाफ कसैसँग छैन । यस्तो राजनीतिले यो आयोजनाको भविष्य राम्रो देखिँदैन ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कर्मचारीले गत साउनदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । उनीहरूले पानी वितरण रोक्ने सक्ने चेतावनीसमेत दिइरहेका छन् । तर, सरकारले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेको छ । नयाँ बजेट ल्याउँदा सरकारले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरी मेलम्ची आयोजनालाई खानेपानी विभागअन्तर्गत राख्ने भने पनि त्यसअनुसार खासै काम अघि बढेको छैन ।

सोहन दुवाडी
कपन, काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया [0]