ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhi

कृषिकर्जा प्रणालीमा संरचनागत सुधार

अलग बैंकमार्फत लगानी बढाउनु अपरिहार्य

२०७९ मंसिर, २१  
लेख | दृष्टिकोण
Tvs Raider Image Not Found

कुनै बेला कृषिकर्जाका लागि नै भनेर स्थापना गरिएको एक मात्र संस्था अहिले अस्तित्वमा छैन । जस्तो : कृषि विकास बैंक (२०२४ साल) लाई वाणिज्य बैंकमा परिणत गर्नु गम्भीर नीतिगत त्रुटि थियो भने अल्पकालीन कर्जाहरूमा मात्र केन्द्रित हुने वाणिज्य बैंकहरूलाई भने हालसम्म पनि मध्य र दीर्घकालीन अवधिका कर्जा आवश्यक पर्ने कृषिक्षेत्र, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रमा प्राथमिक क्षेत्रका नामले लगानी गर्ने व्यवस्था रहिरहनुले चाहिँ कृषिकर्जा प्रवाहमा झारा टार्ने प्रवृत्तिलाई मात्र प्रश्रय दिइरहेको हो कि ? भन्नुपर्ने अवस्था छ । हाल यो क्षेत्रमा बाध्यकारी नियमनका कारण मात्र बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह भएको हो, ती स्वयम् प्रोत्साहित भएर लगानी भएको होइन । पछिल्लो समय धेरैजस्तो बैंकले कृषिमा लगानी गर्न नसक्दा केन्द्रीय बैंकले कृषि ऋणपत्रमा लगानी गरेको रकमलाई पनि सोही क्षेत्रमा लगानी भएसरहको मान्यता दिएको देखिन्छ । यस्तो ऋणपत्र कृषि विकास बैंक (हालको वाणिज्य बैंक) बाट जारी भएको हो । अल्पकालीन अवधिका निक्षेप संकलन गर्ने बैंकहरूले दीर्घकालीन प्रकृतिका ऋणपत्रमा लगानी गर्दा साधन परिचालनमा सन्तुलन मिलिरहेको हुँदैन भने वाणिज्य बैंकिङमा आइसकेको कृषि बैंकले मात्र यो क्षेत्रको माग आपूर्ति गर्नसक्ने देखिँदैन । यो मोडालिटीबाट कृषिक्षेत्रमा केकति लगानी भयो भन्ने तथ्य बाहिर आएको छैन । यो व्यवस्था पनि एक प्रकारको झारा टराइ नै हो । खासमा यो क्षेत्रका लागि एक बेग्लै वित्तीय संस्थाको आवश्यकता छ ।

कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्नु भनेको अरू क्षेत्रमा लगानी गरेजस्तो होइन । यसमा जोखिम छ । त्यस्तो जोखिमलाई कम गर्न सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ ।

नेपालमा कृषिक्षेत्रमा बैंक वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा विस्तारको संस्थागत प्रयास भएको निकै समय (२०२४–२०७९) व्यतीत भइसक्दा पनि यो क्षेत्रले अझै फड्को मार्न सकेको देखिएन । कृषिक्षेत्रलाई कर्जागत सुधारका माध्यमबाट उत्पादन बढाउने, रोजगारी सृजना गर्नेलगायत मुलुकको खाद्य सम्प्रभुता जोगाउने अभीष्टले थालिएको यो कर्जा प्रणालीको ५ दशक बितिसक्दा पनि देश खाद्य सामग्री निर्यात गर्ने मुलुक बन्नु त कता हो कता उल्टै पहिले निर्यात भइरहेका कृषिजन्य वस्तुहरूको समेत आयात बढ्दो देखिएको छ । उदाहरणका लागि देशभित्रै उत्पादन हुने, गर्न सकिने कतिपय कृषिजन्य वस्तुको पछिल्लो समय आयातको आँकडा मात्र हेर्ने हो पनि हाम्रो कृषिक्षेत्रको भविष्य गम्भीर मोडमा पुग्ने निश्चितप्राय: छ । नेपालमै उत्पादन हुने आलु मात्र रू. ७ अर्बभन्दा बढीको आयात हुने गर्दो रहेछ । यसैगरी धान करीब २० अर्बको आयात हुँदो रहेछ । फलफूलको कुरै छोडौं । नेपालमा उत्पादित फलफूल खेर जाने तर बाहिरबाट आएका फलफूलले यहाँको बजार भरिभराउ हुने त सामान्य नै भइसक्यो । धानको कुरा गर्दा, सम्भवत: नेपालका खेतीयोग्य जमीन बढ्दो घडेरीकरण र कृषिका श्रमिकको विदेश पलायनका कारण खेतीयोग्य जमीनहरूमा खेती नै गरिएन वा सस्तोमा धान आयात गर्ने संस्कार बढ्यो । खेतीयोग्य जमीन कसरी मासिँदै छ भन्ने कुराको प्रमाण त काठमाडौं उपत्यकालगायत आसपासका समथर जमीनमा बढ्दै गएको शहरीकरणबाटै मिल्छ । तराईका कुनै बेलाका धानका फाँटहरू घडेरीकरणले मासिँदै गएको वर्तमान परिदृश्यले कृषिक्षेत्रको कहालीलाग्दो भविष्यतिर संकेत गर्छ । कुनै बेला जमीनको वर्गीकरण गर्ने सरकारी नीति नआएको होइन । तर, त्यस्ता नीति सरकार परिवर्तनसँगै बिलाएर जाने गरेकाले अहिले यो स्थिति आएको हो । कृषिमा अनुदान प्रणाली पनि कि त पहुँचमुखी भयो कि त दातृनिकायका शर्तमुखी । कोभिड–१९ ले थला परेको अर्थतन्त्र उकास्न भनी केन्द्रीय बैंकले ल्याएको उत्पादनशील क्षेत्रलक्षित पुनर्कर्जा सुविधासमेत लक्षित क्षेत्रमा नगएको आम गुनासो आएकै हो । यसले हाम्रो उत्पादनशील क्षेत्रको लगानीमाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ । यसैले कृषिको मात्र होइन, कृषिक्षेत्रको विद्यमान कर्जा प्रणालीमै व्यापक सुधारको खाँचो छ ।

नेपालभित्रै उत्पादन हुँदै आएका, हुने, गर्न सकिने कतिपय वस्तुको आयातको वर्तमान आँकडा (फलफूल– करीब रू. १५ अर्बको । केरा, मेवा, स्याउ, सुन्तला, कागती, अंगुर आदि र तरकारी करीब रू. १० अर्बको । यसले हाम्रो कृषिक्षेत्रको भविष्य के हुने हो ? भन्ने आशंका त हुँदै हो । अब पनि नीतिगत र संरचनागत सुधारमा गतिलो कदम चालिएन भने नेपालको कृषिक्षेत्र र कृषिकर्जामा सुधार ल्याउने कुरा कागजी मात्र हुने पक्का छ । यो त एक सामान्य उदाहरण मात्र हो । कुनै बेला नेपालले धान चामल निर्यात नै गर्थ्यो । त्यसका लागि धान चामल निर्यात कम्पनीहरू नै खुलेका थिए । अहिले धान आयात हुँदो रहेछ । सोही कारण यहाँ अनेक किसिमका चामलका ब्रान्ड देखिएका रहेछन् । यहाँका कुनै पनि सुपरमार्केटमा विचरण गर्ने हो भने त्यहाँ बिरलै नेपाली उत्पादन भेटिन्छन् । एक सानो उदाहरण नेपालका डेरी प्रडक्टहरू बिक्दैनन् । तर, विदेशी डेरी प्रडक्टहरू बाक्लैगरी भेटिन्छन् । ती कहाँबाट आयात हुन्छन् ? र त्यसका लागि अर्बाैंको विदेशी विनिमय कहाँ कहाँबाट आपूर्ति भइरहेछ ? त्यस्तो विनिमय आर्जन गर्ने स्रोतचाहिँ के ? यस्ता कुराहरूले नीतिगत तहमा बस्नेहरूलाई पक्कै पनि गम्भीर बनाउनुपर्ने हो । यो तथ्यबाट मुलुक खाद्य सामग्रीमा समेत परनिर्भर हुन थालेको आभास मिल्छ । यी नै कारणले समेत व्यापारघाटा दिनहुँ चुलिँदो छ भने देशको आर्थिक स्थिति गम्भीर मोडमा समेत पुग्न लागेको छ ।

विद्यमान कृषिक्षेत्रलाई सबल बनाउने हो भने कृषितन्त्रका यावत् प्रणालीगत विकृतिहरूमा तत्काल सुधार आवश्यक छ । यो क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई जहिल्यै प्रोत्साहित गरेर लैजानुपर्छ भन्ने पहिलो आवश्यकता बोध हुनसकेको देखिँदैन । यस क्षेत्रमा संरक्षणको आवश्यकता पनि पर्छ । यो क्षेत्रमा जोखिम त छ तर त्यस्तो जोखिम मोल्न सरकार उदासीन हुनु हुँदैन । यो रोजगारीको प्रशस्त सम्भावना बोकेको क्षेत्र पनि हो ।

निर्यातको कुरा एकछिन परै राखेर हेर्दा पनि आत्मनिर्भरताका लागि मात्र सरकारले यो क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहित गर्नसके धेरै काम हुन्छ, कमसे कम अहिले यो आयातको आँकडा मात्र पनि कम गर्न सकियो भने त्यसलाई ठूलो उपलब्धि भन्नुपर्छ । खेतीपातीमा लाग्नेहरूका लागि मल, बीउ, सिँचाइ, सिँचाइका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत्को उपलब्धता, बजार, भण्डारण, बीमा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउने ग्रामीण सडकको सुविधा, न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रत्याभूति, कृषि प्राविधिकहरूको निरन्तर र गुणस्तरीय सहयोगको उपस्थिति, कृषि औजारको समुचित प्रबन्ध, औषधिहरूको उपलब्धता, अनुदान आदि एकीकृत र प्याकेजकै रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सकिएमा मात्र यो क्षेत्र फस्टाउँछ । संस्थागत र दिगो कृषिकर्जाको व्यवस्था यिनै विषयसित अन्तरसम्बद्ध विषय हो । कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्नु भनेको अरू क्षेत्रमा लगानी गरेजस्तो होइन । यसमा जोखिम छ । त्यस्तो जोखिमलाई कम गर्न सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ । त्यसैगरी कृषिकर्जाको विस्तारमा पनि प्रशस्त जोखिम हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन पनि त्यसअनुकूल हुनसक्यो भने मात्र कृषिकर्जा विस्तार नीतिको अभीष्ट पूरा हुन्छ । त्यसैले मौजुदा कृषिकर्जा प्रणालीमा व्यापक सुधार नगरी वाणिज्य बैंकहरूमार्फत सञ्चालित विद्यमान प्राथमिक क्षेत्र कर्जा प्रणालीको रटानले मात्र यो क्षेत्रको विकास सम्भव देखिँदैन ।

यस क्षेत्रमा हाल कुनै बेग्लै वित्तीय संस्था नभएको अवस्थामा भइरहेकै वित्तीय संस्थाहरूबाट लगानी परिचालन गर्ने केन्द्रीय बैंकको नीतिगत अभीष्ट स्वयम्मा नराम्रो भन्न त नमिला तथापि यो व्यवस्था दिगो देखिएको छैन । अब यस व्यवस्थामा पुनरवलोकनको खाँचो छ भने यो क्षेत्रमा एक बेग्लै संस्था स्थापना नभएसम्मको अवस्थामा विद्यमान व्यवस्थालाई नै थप प्रोत्साहनका साथ निरन्तरता दिन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, प्रोत्साहनको एउटा उपाय कृषिमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गर्ने वित्तीय संस्थालाई कर्पोरेट ट्याक्समा सरकारले निश्चित प्रतिशत छूट दिएर (हालको ३५ प्रतिशतलाई ३० वा २५ प्रतिशतमा ल्याएर) पनि लगानी बढाउन सकिन्छ । तोकिएको सीमाभन्दा सामान्यतया यस्तो लगानी बढ्न नसकेको यथार्थलाई दृष्टिगत गरी अब सीमाभन्दा बढी लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई केन्द्रीय बैंक वा सरकारले विशेष किसिमको प्रोत्साहन दिएर त्यस्तो लगानी अगाडि बनाउने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ । अहिले कम लगानी गर्नेलाई बैंकहरूको तत्काल कायम उच्चतम ब्याजदरका आधारमा हर्जाना लगाउने व्यवस्था छ । त्यस्तो हर्जाना केन्द्रीय बैंकको आम्दानी हुने गरेको छ । कृषिमा लगानी नगर्दाको अवस्थामा वित्तीय संस्थाहरूलाई हर्जाना लगाई केन्द्रीय बैंकले आम्दानी बाँध्नु न्यायिक देखिँदैन । बरु, कसरी यो क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गरेर लैजान सकिन्छ भन्ने चाहिँ नीतिगत अभीष्ट रहनुपर्छ ।

केन्द्रीय बैंकले समेत उसले लिने हर्जानालाई बैंकमा आम्दानी नबाँधी त्यसलाई अत्यन्त न्यून बैंक दरमा लगानी गर्न चाहने वित्तीय संस्थाहरूलाई नै स्रोतका रूपमा उपलब्ध गराउन सक्छ । सामान्यतया, वाणिज्य बैंकहरू कृषिक्षेत्रमा भरसक लगानी नै गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा छन् । विकास बैंक स्थापनाको अवधारणा पनि यो क्षेत्रमा विशेष प्रकृतिको कर्जा प्रवाहका लागि आओस् भन्ने थियो । तर, त्यसो हुनसकेको देखिँदैन ।

कृषिमा हुने लगानी बढी जोखिमयुक्त र प्राविधिक किसिमको पनि हुने भएकाले लगानीकर्ता बैंकको प्रयासलाई थप बलियो बनाउने काममा अन्य सरकारी निकायसमेतको समन्वयको आवश्यकता पर्छ । त्यसको प्रत्याभूति पनि नीतिसँगै आउनुपर्छ ।

सारमा भन्नुपर्दा, विद्यमान कृषिकर्जा प्रणालीमा संरचनागत सुधारकै खाँचो छ । त्यो भनेको अब कृषिकर्जाका लागि मात्र भनेर एउटा बेग्लै वित्तीय संस्था (कृषि तथा लघुउद्यम बैंक) कै स्थापना गरिनुपर्छ । यो क्षेत्रमा दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन कृषिकर्जा मागको आपूर्ति बढाएर कृषिक्षेत्रमा रोजगारी र उत्पादकत्व वढाउनेलगायत खाद्य सुरक्षासमेतको प्रत्याभूति दिने हो भने अब बन्ने सरकारले यतापट्टि पहल गर्नैपर्छ ।

 प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro