विद्युतीय सवारीमा ठोस योजना

वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१ र विद्युतीय यातायातका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७५ ले सन् २०२० भित्र २० प्रतिशत सवारी विद्युतीय बनाउने लक्ष्य लिएको २ वर्ष नाघ्दा पनि लक्ष्य पूरा हुन अझै केही वर्ष लाग्ने देखिएको छ । सरकारले वातावरणलाई ध्यानमा राखेर यो नीति लिएको भए पनि अहिले भने विद्युत् खपत बढाउन र पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापित गर्न विद्युतीय सवारीलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । तर, सरकारी नीतिप्रतिको अविश्वास र प्रविधिमा अझै सुधार आई विद्युतीय गाडी सस्तो हुनुपर्ने आकलन गर्दै उपभोक्ता विद्युतीय सवारीप्रति पर्याप्त आकर्षित भएका देखिँदैनन् ।

यदि विद्युतीय सवारीबाट अर्थतन्त्रमा ठूलै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भने आइसी गाडी आयात रोक्नुपर्छ र पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउने अभियान नै चलाउनुपर्छ ।

हो, १/२ वर्षको विद्युतीय सवारीको दर्ता संख्या हेर्ने हो भने आशालाग्दो स्थिति देखापर्छ । हाल विश्वकै स्थापित टेस्लादेखि निकै सस्तोमा विद्युतीय सवारी विक्री गर्ने चिनियाँ स्टार्टअपका सवारीहरू नेपाली बजारमा भित्रिइरहेका छन् । त्यसमा पनि सरकारले इन्टरनल कम्बस्सन (आइसी) का गाडी आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले पनि विद्युतीय सवारीको बाटो खुला गरेको हो तर पुस महिनादेखि यो प्रतिबन्ध हट्ने भएको छ  । पहिला सीमित कम्पनीका सीमित डिजाइन र मूल्यका गाडी मात्र पाइनेमा हाल बजारमा २२–२३ लाखदेखि करोडभन्दा बढी मूल्यका विभिन्न प्रकारका विद्युतीय गाडी उपलब्ध हुन थालेका छन् । तर, सरकारले भन्सार र अन्त:शुल्कमा छूट दिए पनि तिनको मूल्य निकै उच्च छ ।

विद्युतीय सवारीलाई उच्च प्राथमिकता दिए पनि यस्ता सवारीका लागि आवश्यक इकोसिस्टम भने अझै तयार भएको छैन । खासगरी चार्जिङ स्टेशन बढाउने विषयमा कामभन्दा बढी हल्ला भएको छ । पर्याप्त मात्रामा चार्जिङ स्ेटशन नहुँदा लामो यात्राका लागि यो अनुपयुक्त भएको ठम्याइ छ ।

विद्युतीय सवारीका लागि ब्याट्री निकै चुनौतीपूर्ण छ । सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर छूट दिए पनि भोलि ब्याट्रीमा के गर्ला भन्ने अनिश्चित छ । आयातमुखी राजस्व भएको मुलुकले कुनकुन शीर्षकबाट आम्दानी बढ्छ भन्नेमा विशेष ध्यान दिन्छ । भोलि ब्याट्रीमा कर छूट भएन भने यो फेर्दा निकै महँगो हुनेछ । विद्युतीय सवारी वातावरणमैत्री छ तर यसको ब्याट्री कसरी डिस्पोज गर्ने भन्नेमा ठोस नीति छैन । उत्पादक कम्पनीले नै फिर्ता लैजानुपर्ने व्यवस्था गर्न सके यसको व्यवस्थापन सहज हुन सक्छ । अबको ७/८ वर्षपछि यो समस्या भयावह हुन सक्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

विश्वभरि नै अहिले विद्युतीय सवारी प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । यसको विकल्पमा हाइड्रोजन सवारीमा पनि काम भइरहेको छ । तर, विद्युतीयमा जति यसमा धेरै काम भएको छैन । नेपालले हाइड्रोजन ऊर्जामा काम गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसैले हाइड्रोजन सवारीलाई प्राथमिकता दिन सके अझ राम्रो हुनेछ, विद्युत् खपत पनि बढ्नेछ ।

व्यापारघाटा उच्च रहेको नेपालले जेजस्तो सवारीसाधन ल्याए पनि ठूलो परिमाणमा नेपालको पैसा विदेशिने भएकाले सार्वजनिक यातायातमा ध्यान दिनुपर्छ र यो पनि विद्युतीय नै बनाइनुपर्छ । भर्खर साझाले सार्वजनिक यातायातका लागि ठूला बसहरू आयात गरेको छ । यसरी सार्वजनिक यातायातलाई पूर्णतया विद्युतीय बनाउन सकियो भने मुलुकलाई आर्थिक रूपमा पनि फाइदा हुन सक्छ ।

सरकारले विद्युतीय र आइसी सवारीसाधनका बीच दीर्घकालीन लाभहानिको अध्ययन र विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । यदि विद्युतीय सवारीबाट अर्थतन्त्रमा ठूलै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भने आइसी गाडी आयात रोक्नुपर्छ र पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउने अभियान नै चलाउनुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा रहेका पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउने अभियान चलाउनुपर्छ । प्रयोगका रूपमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई यस्ता गाडी उपलब्ध गराई विद्युतीय बनाउन दिनुपर्छ । यसरी बनेका गाडी सहज प्रयोगयोग्य बन्छन् भने त्यसतर्फ पनि नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउन केही कानुनी अवरोध पनि छन् तिनमा तत्कालै संशोधन जरुरी देखिन्छ । त्यसैले सरकारले हचुवाका भरमा विद्युतीय सवारीको लक्ष्य लिनुभन्दा ठोस कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]