ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhi

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण

२०७९ पौष, ३  
पाठक विचार
Tvs Raider NA

तरलता अभावबाट शुरू भएको अर्थतन्त्रको समस्या अहिले बहुआयामिक बनेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेपछि सरकारले आयातमा कडाइको नीति लियो । त्यसले सरकारको राजस्व घट्यो । यसरी राजस्व घट्दा सरकारको साधारण खर्च नपुग्ने देखिन्छ ।

अहिले राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । मूल्यवृद्धि ६ वर्षयताकै उच्च छ । निजीक्षेत्र संकुचित हुँदै गएको छ । अझै पनि हामी सचेत नभए अर्थतन्त्र दुर्घटनामा नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

यो अवस्थामा मुलुक आइपुग्नुमा मूलत: अन्तरराष्ट्रियस्तरमा इन्धनलगायत कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र नियामकीय अपरिपक्वता मुख्य कारक देखिन्छन् । कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा तीव्र सुधारका लक्षण देखिएका थिए । तर, उच्च मागलाई अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनाले थेग्न नसक्दा नै अहिले समस्या देखिएको हो ।

कोभिडका बेलामा आर्थिक गतिविधि करीब करीब ठप्प भए । तर, कोभिडपछि वित्तीय क्षेत्रमा कर्जाको आवश्यकता बढ्यो । घरजग्गा, पूँजीबजार, उत्पादनमूलक क्षेत्र सबैतिर माग बढ्यो । तर, देशभित्र उत्पादन न्यून हुँदा आयात बढ्नु स्वाभाविक हो । कर्जाको अनियन्त्रित प्रवाह हुँदा कृत्रिम रूपमा माग नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएन ।

अहिले निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छडलगायत उद्योग औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको बताइन्छ । दैनिक उपभोग्य सामानहरूको विक्री १८ प्रतिशत घटेको दाबी छ । सवारीसाधनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा यसको कारोबार करीब ७५ प्रतिशतले घटेको छ । सेवाक्षेत्रमा बीमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । घरजग्गा कारोबार र शेयरबजार पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।

बजार संकुचित हुँदा चालू आर्थिक वर्षको ३ महीनामा राजस्व १९ प्रतिशतले घटेको छ । संकलित राजस्वभन्दा चालू खर्च नै १७ अर्ब बढी भएको समाचार छ । यसैगरी खर्च बढिरहने तर राजस्व संकलन नबढ्ने हो भने आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । यो ऋण जनताको टाउकोमा थोपरिन्छ । सेवा प्रवाहमा कमजोर देखिएका तथा भ्रष्टाचारमा बदनाम भएका कर्मचारी पाल्न गरीब जनताको टाउकामा ऋणको भारी बोकाउनु कत्तिको उचित हो ? यसको जवाफ सरकार सञ्चालन गर्नेसँग छैन । कर्मचारीतन्त्रसँग पनि छैन ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, उत्पादन बढाउने, रोजगारी सृजना गराउनेजस्ता कार्यबाट सरकारले ढुकुटी भर्न सकेको भए धेरै ऋण लिन आवश्यक थिएन । तर, सार्वजनिक सेवा लिन घूस खुवाउनुपर्ने कर्मचारीलाई पाल्न गरीब जनताको टाउकामा ऋणको भारी नबोकाइयोस् । जनताले केही गर्न सक्दैनन् भनी बेवास्ता गरे त्यसको परिणाम ज्यादै नराम्रो देखिन सक्छ ।

लक्ष्मण आचार्य
मण्डिखाटार, काठमाडौं ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro