ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhi

विराट एक्स्पो २०२२ विशेष : उद्यमशीलता बचाउने प्रयासमा सुनसरी-मोरङ औद्योगिक कोरिडोर

२०७९ पौष, ३  
अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
Tvs Raider Image Not Found
author avatar विनोद भट्टराई

मुलुकको आधुनिक औद्योगिकीकरणको जग बसाल्ने काम विराटनगरबाट प्रारम्भ भएको थियो । वि.सं. १९९३ विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएसँगै रानी क्षेत्रमा अन्य उद्योगहरू क्रमश: थपिँदै गएकाले उक्त क्षेत्र क्षेत्र मिल्स एरियाको नामले परिचित भयो । तत्कालीन समयमा विराटनगरले मुलुकको एकमात्र औद्योगिक शहरको रूपमा आफ्नो परिचय स्थापित गर्न सफल भएको थियो । जुट मिलको स्थापनापूर्व हाते औजारहरू प्रयोग गरी स–साना वस्तु उत्पादन हुँदै आएको भए तापनि आधुनिक मेशिनरीको प्रयोग गरी वस्तु उत्पादनका साथै निर्यातको प्रारम्भ त्यही समयदेखि भएको हो । यस हिसाबले पनि मुलुकको रोजगारी, राजस्व, निर्यातको माध्यमबाट वैदेशिक मुद्राको आम्दानीका साथै मानिसमा उद्यमशीलताको मानसिकता विकासमा विराटनगरको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । 

मानिसमा उद्यमशीलताको चेतना विकासका साथै उद्योगहरूको संख्यात्मक वृद्धि हुँदै गयो । यसै क्रममा विराटनगर आसपास सीमित रहेका उद्योगहरू मोरङको रानीबाट अन्य स्थानहरूमा समेत विस्तार हुँदै सुनसरीको इटहरीसम्म पुग्यो । उक्त क्षेत्रले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा आफ्नो पहिचान बनायो । 

९० को दशकबाट औद्योगिककीकरणको प्रारम्भ भएको यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई देशका अन्य स्थानहरूमा समेत विस्तार गर्दै गए । आधुनिक मिल मेशिनरीको माध्यमबाट बृहत् रूपमा उत्पादन गरी आन्तरिक खपतका साथै निर्यात समेत गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता विकास गर्न त्यस समयका अग्रज उद्योगीहरूको ठूलो योगदान थियो । मुलुकको निर्भरमुखी उत्पादनको अवस्थालाई व्यावसायिक रूपान्तरण गर्दै देशमा रोजगारीका नयाँ अवसर सृजना गर्न सफलता प्राप्त गरेको विराटनगरले औद्योगिक नगरको रूपमा आफ्नो परियच स्थापित गर्दै अन्य शहरलाई औद्योगिकीकरणको अनुसरण गर्न बाध्य तुल्याएको थियो । 

विराटनगरबाट शुरुआत भएको औद्योगिकीकरण समयगतिसँगै विराटनगर–इटहरी रोडको पूर्व र पश्चिमतर्फ विस्तार हुँदै गएकाले उक्त क्षेत्र सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा प्रचलित हुन पुग्यो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रजातन्त्रको स्थापनाका साथै सन् १९९६ मा भएको नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिले यस क्षेत्रमा आधुनिक औजारहरूको प्रयोगबाट वस्तुको विविधीकरण गर्दै भिन्न भिन्न प्रकारका उत्पादनमूलक उद्योगको संख्या बढ्दै गयो ।

यस क्षेत्रका उद्योगहरू भारत लगायत तेस्रो मुलुकतर्फ औद्योगिक उत्पादन निकासी गरी निर्यात व्यापारमा समेत ठूलो हिस्सा ओगट्न सफल भए । उपयुक्त औद्योगिक वातावरण, जग्गाको पर्याप्त उपलब्धता, सडक, विद्युत्, पानी, शान्ति सुरक्षा लगायत औद्योगिक पूर्वाधार, नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था, कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित वस्तुको सहज आवागमन, कोलकातास्थित हल्दिया बन्दरगाहसम्मको सहज पहुँच र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यस क्षेत्रका मानिसमा औद्योगिक मानसिकताको विकासले औद्योगिकीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।

लगानीमैत्री वातावरण, भारतको उत्तरप्रदेश, विहार, पश्चिम बंगाल जस्ता धेरै जनसंख्या भएका राज्यहरूको बजारमा सरल प्रवेश एवं वस्तु विक्री गर्ने अवसर जस्ता कारणले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा संख्यात्मक रूपमा बढेका उद्योगहरूले यस क्षेत्रका स्थानीयलाई मात्र नभई देशका अन्य स्थानका बासिन्दालाई समेत उल्लेख्य रोजगारी सृजना गरेका थिए । यस्तै भारत लगायत तेस्रो मुलुक निर्यातको सहजताले वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएका थिए ।

यसै क्रममा २०५१ सालपछि देशको राजनीतिक परिदृश्य फेरिँदै संक्रमणकालीन अवस्थातर्फ उन्मुख भई द्वन्द्वतर्फ धकेलिँदै गयो । हिंसाको प्रभाव मुलुकको अन्य क्षेत्रमा परेजस्तै यस क्षेत्रका उद्योग/व्यवसायमा पनि पर्‍यो । राज्यसत्तामा छोटो समयको अन्तरालमा भइरहने परिवर्तन, राजनीतिक तरलता र संक्रमणकालीन अवस्थाको प्रभाव स्वरूप बन्दहडताल, चक्काजाम, चन्दा आतंक, उत्पादन लागतमा वृद्धि, उद्योगहरूको निर्बाध सञ्चालनका लागि नियमित विद्युत्को आपूर्ति नहुनु, बढ्दो प्रक्रियागत जटिलता, भारत सरकारको बदलिँदो नीतिका कारण विभिन्न वस्तुमा लगाइएका परिमाणात्मक बन्देज, भारतका राज्य सरकारले नेपाली उत्पादनमा लगाएको अतिरिक्त भन्सार महशुल, चोरीपैठारी जस्ता कारणले औद्योगिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आयो । परिणाम स्वरूप आन्तरिक बजार गुमाउनुका साथै भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दै आएका यस क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानहरू जडित क्षमताभन्दा कम उत्पादन गर्न बाध्य भए । साथै यसबाट अतिरिक्त आर्थिक भारको मारमा पर्दै गए ।

उक्त अवस्थामा उद्योगहरूको सञ्चालन खर्चमा कटौती नभए तापनि उत्पादन क्षमता घटाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन बिग्रिएर क्रमश: बन्द हुने क्रम तीव्र भयो । यस्तै नयाँ उद्योगहरूमा लगानी निरुत्साहित हुँदै गयो । असीमित बाह्य प्रभावको दुष्चक्रमा परेका यस कोरिडोरका उद्योगहरूले पुनर्जीवनका लागि नेपाल सरकारसँग उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्न माग गरे । साथै बन्दहडतालको प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने, वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी भएको ऋणमा एकल अंकको बैंक ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने, निरन्तर र गुणस्तरीय विद्युत्को व्यवस्था गर्नुपर्ने, चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, नो वर्क–नो पेको सिद्धान्त लागू हुनुपर्ने, नेपालका उद्योग व्यवसायलाई लक्षित गरी भारतले परिवर्तन गर्ने नीतिका सम्बन्धमा कूटनीतिक पहल गरी त्यस्ता कार्यमा रोक लगाउनुपर्ने जस्ता विषयको सम्बोधन गर्न बारम्बार माग गरे । तर सरकार र नीति निर्माताबाट सुनुवाइ नहुनाले उद्योगहरू प्रताडित हुँदै गए । फलस्वरूप उद्योग मात्र नभई उद्यमशीलता र उद्योगीहरू पलायन हुन थाले । जसोतसो सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको समस्या समाधानमा राज्यबाट लामो समयसम्म चासो र चिन्ता व्यक्त नहुँदा उद्योगीहरू अभिभावक विहीनताको अवस्था भोग्न बाध्य भए । 

२०६२–६३ को आन्दोलनपछि मुलुकको परिवर्तित राजनीतिक अवस्था, नयाँ शासन प्रणालीका साथै संविधानसभाको निर्वाचनपछि यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले समुन्नत राष्ट्र निर्माणका सहयात्रीका रूपमा रहेका निजीक्षेत्रका उद्योग व्यवसायको विकास एवं विस्तारका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई साझा आर्थिक नीति निर्माण गर्न, सरकारी संयन्त्रलाई समय सापेक्ष र वैज्ञानिक बनाउन, वैदेशिक लगानी नीति र दीर्घकालीन औद्योगिक नीति तय गर्र्न, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने सम्भावित आन्तरिक वस्तुको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुको प्रवर्द्धन गरी निकासीमा जोड दिन, यस क्षेत्रमा गरिने बन्द, हड्ताल, चक्काजाम जस्ता विरोधका कार्यक्रम कानूनी रूपमै निषेध गर्न, सरकारी खर्चमाथिको व्ययभारमा मितव्ययिता अपनाई विकास बजेटमा प्राथमिकता दिन र विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिकी नयाँ मार्गचित्र तय गर्न बारम्बार सुझाव दिए तापनि नीति निर्माताबाट निजीक्षेत्रको माग हालसम्म उचित सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्ति परिवर्तन भएपछि उद्योगी/व्यवसायीले समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समस्या प्रस्तुत गरी नीति निर्माणमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउन बारम्बार अनुरोध गरे तापनि त्यस प्रकारको वातावरण निर्माण भएन । साथै सम्बन्धित निकायमा सुझाव दिँदै आए तापनि राज्यपक्षबाट निजीक्षेत्रको समस्या समाधानमा तदारुकताका साथ सहजीकरण हुन नसक्दा यस क्षेत्रमा नैराश्य बढ्दै गएको छ ।

मुलुकको चौतर्फी विकास उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी आगामी दिनमा तीनै तहको सरकारले एकीकृत नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गरिए तापनि धेरैजसो सेवाका लागि केन्द्र नै धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अहिले पनि कायमै छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरी स्रोतसाधन उपलब्ध गराई चलायमान बनाउनुपर्दछ । विगत र वर्तमान अवस्थामा सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरी सबै पक्षले अनुभूति गर्नेगरी शासक वर्गको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याई अबका दिनमा उद्योग व्यवसायमैत्री, लगानीमैत्री निर्माणका लागि सबै पक्ष एकजुट हुन आवश्यक छ । अन्यथा राजनीतिक परिवर्तन र सर्वसाधारणको समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना केवल मृगतृष्णा मात्र सावित हुनेछ । 

(लेखक उद्योग संगठन मोरङमा २ दशकदेखि आबद्ध छन् ।)

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro