ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
riddhi siddhi

अहिले तरलता संकटको अवस्था छैन : अनिलकुमार उपाध्याय [अन्तरवार्ता]

२०७९ पुस, ६  
अन्तरवार्ता
Tvs Raider Image Not Found

खुला प्रतिस्पर्धाबाट २०७५ पुसमा कृषि विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त भएका अनिलकुमार उपाध्यायको चारवर्षे कार्यकाल भोलि (शुक्रवार) सकिंदै छ । प्रस्तुत छ, बैंकिङ क्षेत्रमा साढे तीन दशक बिताएका उपाध्यायसँग पछिल्लो समय नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था, चुनौती, अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान लगायत विषयमा आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानीको सार । 

नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ?
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सबैभन्दा राम्रो पक्ष बैंकिङ क्षेत्र अरूभन्दा पारदर्शी छ । यसले नियामक निकायले तोकेको दायरामा बसेर काम गरिरहेको छ । सुशासन र जवाफदेहिता कायम गरिरहेको छ । यस क्षेत्रले सूचना सम्प्रेषण गर्ने पद्धतिबाट आमसरोकारवाला निकायलाई आर्थिक कारोबारबारे जानकारी पनि दिँदै आएको छ । अहिलेसम्म हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रले नै दिगो रूपमा काम गरेर नेपालमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । मैले अन्य क्षेत्र चाहिं बिग्रिए भन्न भने खोजेको होइन । बैंकिङ क्षेत्रलाई दिगो बनाउन सकियो भने यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा पनि टेवा पुर्‍याउन सक्छ । यसले अर्थव्यवस्थामा सशक्त मेरुदण्डको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ जस्तो लाग्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै मुलुकमा कर्जायोग्य पूँजीको अभाव कायम रह्यो । योे समस्या कति समयसम्म लम्बिन सक्ला ?
आजभोलिकै कुरा गर्ने हो भने अहिले त तरलता संकटको अवस्था छैन । यो आर्थिक संकटको समय होइन पनि । केही समयअघि समग्र बैंकिङमा संकुचन आएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको औजारमार्फत हामीले अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्दै आयौं । वास्तवमा अहिले औसतमा बैंकहरू लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । रिजर्भमा बस्नु एउटा कारण रहे तापनि बैंकहरू लगानी गर्ने अवस्थामा चाहिं पक्कै छन् । तर खुला रूपमा सबै बैंकहरू लगानी गर्ने अवस्थामा भने पुगिसकेका छैनन् । किनभने बैंकहरूलाई अरू दायित्व पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । संकुचनभित्र रहेर पनि बैंकहरूले राम्रै काम गरिरहेका छन् । स्पष्ट रूपमा भन्दा हामी तरलता र संकुचनको मिसम्याचमा काम गरिरहेको अवस्थामा छौं । यो अवस्थामा हामीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको औजारले धेरै टेवा पुर्‍याइरहेका छन् ।

 

 

कर्जायोग्य पूँजीको अभाव तथा अर्थतन्त्रमा र संकुचनले गर्दा अर्थतन्त्रमा धेरै विकृति पनि देखापरेको देखियो । यसको कारण र समाधानका उपाय के के हुन सक्छन् ?
यसबारे कुरा गर्दा सर्वप्रथम दुईओटा पक्षलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो देशको जति पनि आवश्यकता छन्, ती सवै आयातमुखी छन् । निर्यातको अवस्था अत्यन्त न्यून छ । अर्थव्यवस्थालाई धान्न आन्तरिक उत्पादनको आवश्यकता हुन्छ, तर एउटा उत्पादनले अर्को उत्पादनलाई साथ दिने अवस्था छैन । त्यस्तै आयातमुखी अर्थव्यवस्थालाई अहिले त अन्तरराष्ट्रिय कारणले पनि असर पारिरहेको अवस्था छ । खासगरीे मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अन्तरराष्ट्रिय दबाबका कारण संकटमा परेका हुन् । अर्को कुरा संकट आएपछि आन्तरिक आर्थिक संरचनाले सहज रूपमा काम गर्न सकेको अवस्था पनि छैन । स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको छ । कि त त विदेशी ऋण लिनुपर्‍यो, कि निर्यात गर्नुपर्‍यो, या त डलर भित्र्याउन सक्नुपर्‍यो । यो पनि हुन सकेन । मुलुकमा पर्यटक आएमा वा विप्रेषण भित्रिएमा मात्र भुक्तानी सन्तुलन हुन सक्छ । तर यो हुन नसक्दा नै समग्र अर्थतन्त्रमै असर पर्‍यो । हामीले बीचमा लगानी पनि निरुत्साहित गर्‍यौं र आयातलाई रोक्यौं । यी विभिन्न कारणले असर परेको हो । त्यसकारण विस्तारै सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ । 

कोरोना महामारी मत्थर भएसँगै बैंकिङ क्षेत्र कर्जा लगानीतर्फ आक्रामक भएको देखिन्छ । वार्षिक लक्ष्यभन्दा पनि बढी कर्जा दिए र धेरै कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा दिए । यी कारणले संकट सृजना हुनुमा बैंकिङ क्षेत्र दोषी छ जस्तो लाग्दैन र ?
शुरूको दुई वर्ष त महामारीले प्रभाव पारिहाल्यो । जहाँसम्म कर्जा लगानी आक्रामक भएको कुरा छ, यसमा एक वर्षको कुरालाई लिएर दुई वर्षको कुरा गर्न मिल्दैन । यो अवधिमा समग्र सिस्टमलाई हामीले बलियो बनायौं कि बनाएनौं त्यो हेर्न आवश्यक छ । नियामक निकायको निर्देशन अनुसार र मौद्रिक नीतिले निर्दिष्ट गरे अनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले काम गरेकी कि गरेनन् त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् या छैनन्, यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । अझ भन्ने हो भने बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेका क्षेत्र अनुसार नै ३४–३५ प्रतिशत कर्जा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरिरहेका छन् । नगर्ने बैंकहरूले जरीवाना तिर्नुपरिरहेकै छ । यसकारण संकट सृजना हुनुमा हामी दोषीभन्दा पनि नीति नै प्रमुख कारण हो जस्तो लाग्छ । 

अर्को कुरा, ब्याजदर निर्धारण गर्ने क्रममा बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत ब्याजदर तोक्दा गतवर्ष एक दर्जनभन्दा बढी बैंक कारबाहीमा परे । अहिले सबै बैंकहरू मिलेर ब्याजदर तोक्ने काम पनि भइरहेको छ । यसले समस्याको समाधान गर्न सक्ला ?
अहिलेको विषय र चर्चा परिचर्चा पनि ब्याजदरसँगै जोडिएको छ । संसारभरका मुलुकमा ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्दछ । माग र आपूर्र्तिलाई आधार मान्ने हो भने त ब्याजदर कहिले बढ्छ कहिले घट्छ । त्यो स्वीकार गर्ने पद्धतिमा पनि हामी बस्नुपर्‍यो । गएको वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पुनर्कर्जा दिएको थियो, जरीवाना पनि गरेको थिएन, हामीसँग पनि पैसा थियो । अरू थुप्रै सुविधा थिए । कोरोना महामारीले मानिसहरूले खुलेर आर्थिक गतिविधि गर्न पाएनन् । त्यतिखेर बजारमा माग कम थियो । तर हामीसँग थुप्रै पैसा थियो । त्यतिखेर हामीले सस्तोमा निक्षेप पनि लिएका थियौं । पछि बैंकहरूले बाध्य भएर निक्षेपको लागत खाम्ने गरी लगानीको दायरा बढाएका हुन् । साथै आक्रामक रूपमा कर्जा लगानी गरेका हुन् । यो गर्नु हामीलाई बाध्यता पनि थियो । तर त्यसको एक वर्ष पछाडिको अवस्था त अर्कै छ । ब्याजदरकै कुरा गर्ने हो भने पनि २०७६ असारमा ब्याजदरको संरचना कर्जामा १२ दशमलव १३ प्रतिशत थियो । तर आजको दिनमा यो ब्याजदर १२ दशमलव १९ प्रतिशत छ । त्यो बेला कर्जाको १२ दशमलव १३ प्रतिशत ब्याजदरमा हामी सबै खुशी थियौं । तर २०७८ असारसम्म आइपुग्दा यो ८ दशमलव ४३ प्रतिशतमा आयो । भन्न खोजेको के हो भने हामी अहिले असाधारण परिस्थितिलाई दाँजेर साधारण परिस्थितिकोे जस्तो खोजिरहेका छौं । २०७९ असारमा आएर यो ११ दशमलव ६२ प्रतिशत र अहिले आएर १२ दशमलव १९ प्रतिशत कायम छ ।

हिजोको निक्षेपको भार हेर्ने हो भने ४२ देखि ४६ प्रतिशत उच्च लागतको निक्षेप थियो, आज ५८ देखि ६० प्रतिशत उच्च लागतको निक्षेप छ । लागत त कहीँ न कहीँ स्थानान्तरण हुन्छ । अर्को कुरा २०७६ सालमा आधार दर ९ दशमलव ५७ थियो भने आजको दिनमा १० दशमलव ३४ कायम छ । निक्षेपको लागत पनि ६ दशमलव ६० प्रतिशत थियो भने अहिले आएर ८ दशमलव १६ प्रतिशत छ । यसको अर्थ के हो भने यो अवधिमा लागतमै परिवर्तन भइसकेको छ । खर्चलाई लुकाउँदै जाने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था के होला ? त्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । हाम्रा बैंकहरूको सञ्चालन लागत मात्र होइन, प्रणालीगत लागत पनि धेरै छ । त्यसैगरी बैंकको वार्षिक मेन्टिनेन्स चार्ज (एमसी) बढेको बढ्यै छ, सफ्टवेयरको पनि उस्तै अवस्था छ । सरकारले तलब बढाएपछि हामीले पनि बढाउनैप¥यो । डलरको भाउ पनि बढिरहेको छ । 

बैंकले खुला बजारको सिद्धान्त अंगीकार गर्दै जाने हो भने अझ ब्याजदर बढ्ने अवस्था आउँछ । तर हामीलाई त्यो गर्ने छूट नियामकले दिएको छैन । एक प्रकारले सीमा नै तोकिदिएको अवस्था छ । विभिन्न कोणबाट हेर्दा र तुलना गर्दा गतवर्षको भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था महँगो छन् । यो कुरा हामीले भन्नैपर्छ । बुझाउन ढिला गर्नुहुँदैन । 

बैंकले खुला बजारको सिद्धान्त अंगीकार गर्दै जाने हो भने अझ ब्याजदर बढ्ने अवस्था आउँछ । तर त्यो गर्ने छूट छैन ।
 

निजीक्षेत्रका बैंकभन्दा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूमा चाहिं लगानी योग्य रकमको अभाव कम छ भनिन्छ । ब्याजदर पनि कम नै छ । यस्ता बैंकहरूलाई सरकारले धेरै सुविधा दिएकाले तरलता बढी भएको हो ?
तपाईंले भन्न खोज्नुभएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकको हकमा होला । यसमा तीन ओटै बैंकलाई भन्न त नमिल्ला । कृषि विकास बैंक खासगरी आफ्नै स्रोतमा आधारित छ, निर्भर छ । बैंकमा १६–१७ लाख ग्राहकबाटै बढी पैसा जम्मा हुन्छ । पछिल्लो अवधिमा सरकारी कारोबारको केही पैसा पनि बैंकमा जम्मा हुन थालेका छन् । सरकारका अरू समष्टिगत पैसा चाहिं नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंकमा जम्मा हुन्छ । यी दुई ओटा बैंकमा सरकारका खाताहरू, विभिन्न खाले समितिका खाताहरू धेरै छन् । अर्को कुरा, पहिलेदेखि नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लगानी पनि कम छ, तर पछिल्लो समयमा भने केही बढी छ जस्तो देखिन्छ । यस्तै नेपाल बैंक पहिला पुनःसंरचनाको चरणमा भएकाले उसले आक्रामक रूपमा लगानी गरेको थिएन । तर पछिल्लो समय केही बढेको अवस्था छ । कृषि विकास बैंकमा चाहिँ मुद्दती खाताको भार कम र बचतकर्ताहरूको संख्या बढी छ ।

अर्कोतिर हामीले पछिल्लो चरणमा विभिन्न संस्थाहरूसँग सम्झौता गरेर बचत संकलन गर्‍यौं । साथै राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति लिएर कृषि बोन्डमार्फत बजारबाट १८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्‍यौं । यो त कृषि विकास बैंकका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत पनि भयो । यसबीचमा विभिन्न संस्था तथा प्रदेश सरकारसँग पनि सम्झौता गरेर पैसा ल्यायौं । डिबेञ्चर पनि जारी गर्‍यौं, पुनर्कर्जा सुविधा पनि लियौं । यसरी हामीले स्रोतको व्यवस्थापनमा कुशलता देखाएका हौं । खाँचो पर्दाका बखत कृषि पोर्टफोलियो विक्री गर्‍यौं, तरलता व्यवस्थापन पनि लगातार गरिरह्यौं । व्यवसाय गरेर नै हामीले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरेका हौं । तर निजीक्षेत्रका बैंकहरूको हकमा अलि फरक छ । निजीक्षेत्रका बैंकहरूले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अभ्यास पहिलादेखि नै छ । यी बैंकहरूले रकम लिने भनेको बजारबाटै हो । बजारबाट महँगोमा लिएर महँगोमा नै लगानी गर्नैपर्दछ । यो त स्वाभाविक पनि हो । निजीक्षेत्रको बैंकहरूका लागि छुट्टै खालको दबाब पनि नभएको होइन । अहिले त ती बैंकले वैदेशिक रकम पनि ल्याउन थालेका छन् । कतिपयले इनर्जी बोन्ड ल्याएका छन् भने कतिपय चाहिं ग्रीन बोन्ड ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसैले सरकारी होस् वा निजीक्षेत्रका बैंक सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट काम गरिनै रहेका छन् ।

सबै बैंकहरूको शाखा अहिले गाउँ गाउँमा पुगिरहेको छ । यसले अब अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव ल्याउला ?
२०७४ सालतर्फ फर्केर हेर्ने हो भने नेपालभर बैंकका २ हजार ३१८ शाखा कार्यालय थिए । अहिलेसम्ममा मुलुकभरका सबै पालिका समेत गरेर बैंकका शाखा कार्यालयको संख्या ५ हजार ७४ पुगिसकेको छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने ११८ प्रतिशतले शाखा कार्यालय बढेको छ । यसबाट बैंकमा निक्षेप पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । यो त १४२ प्रतिशतले बढेको छ । उता कर्जा प्रवाहमा पनि ६४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । डिजिटल कारोबार अन्तर्गत एटीएम, इन्टरनेट बैंकिङ तथा मोबाइल बैंकिङमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ । पछिल्लो समय सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक एक्स्टज्ञेन्सन मोडलमा शाखा सञ्जाल बढाउने नीति ल्याएको छ । यसअनुरूप हामीले सल्लाह गरेर नै भाग लगाएर सबै पालिकामा बैंकका शाखा कार्यालय पुर्‍याइसकेका छौं । सबै बैंकलाई भाग लगाउँदा कतिपय बैंकका खर्च पनि बढेको छ । नयाँ नयाँ स्थानमा जाँदा बैंकको खर्च बढ्ने नै भयो । यसले गर्दा प्रणालीगत खर्च, सञ्चालन खर्च, सफ्टवेयर खर्च, सुरक्षा खर्चदेखि लिएर सूचनाप्रविधि, जनशक्ति खर्च सबै थपिएका छन् । यी यावत् लागतको अनुपातमा व्यवसाय र स्रोत व्यवस्थापनमा भने चुनौती कायमै छ । तर त्यहाँबाट बैंकलाई फर्किने छूट पनि छैन । 

सबै पालिकामा पुग्नेगरी बैंकका शाखा खोलेर मात्रै यसले अर्थतन्त्रलाई मद्दत गर्छ त ?
बैंकको गतिविधि बढ्नु भनेको त्यहाँको आर्थिक गतिविधि पनि बढ्नु हो । शाखा खोल्नेबित्तिकै अपेक्षाकृत रूपमा आजको आजै नाफा नहुन पनि सक्छ । कृषि विकास बैंकको कुरा गर्नुहुन्छ भने त यसका कतिपय शाखा अहिले पनि घाटामा छन् । सबै स्थानीय तहमा जान सकियो भने आर्थिक गतिविधि अर्थात् व्यवसाय, उत्पादन र अवसरको वृद्धि हुन्छ । रेमिट्यान्स लिन सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । सर्वसाधारणमा वित्तीय पहुँच बढेको छ । उद्यमशीलता गर्ने मानिसलाई कर्जा लिन पनि सहज भएको छ । बैंकमा सहज रूपमा समयमा रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । मानिसको रकम सुरक्षित हुन पाएको छ । भर्खरै शुरू भएको हुनाले यसले तत्काल अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउला त भन्ने भन्दा पनि यसले परिवर्तनको राम्रो आधार बनाएको छ, बनाउँछ पनि । शाखा कार्यालय आएपछि नै स्थानीय तहले आप्mनै पालिकामा रहेको बैंकमा पैसा राख्न पाएका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले ल्याएको बाध्यकारी नीतिका कारण बैंकका शाखा कार्यालय स्थानीय तहमा गएका हुन् । वित्तीय पहुँच बढे तापनि जुन उद्देश्यले शाखा खोलिएको हो, त्यो उद्देश्य वित्तीय साक्षरता नहुँदासम्म प्राप्त होला ? 
तपाईंले वित्तीय साक्षरताको बारेमा महत्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो । यसबारे ममा पनि केही जिज्ञासा छन्, बहस गर्न पनि खोजिरहेको छु । वित्तीय साक्षरता गर्ने/ गराउने जिम्मा बैंकको मात्रै त होइन होला । यसमा सबैको सामूहिक प्रयासको खाँचो छ । घरघरमा बैंक पुग्ने कुरा पनि भएन । यो काम सञ्चारमाध्यममार्फत भने सम्भव छ । वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच, व्यावसायिक साक्षरता अलग अलग भए पनि महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । यसबारे पनि साक्षर बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तह र राज्यको नीति सहयोगी हुनुपर्दछ । सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्‍यो । हाम्रो शैक्षिक प्रणालीले पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्‍यो । अनि बैंकहरूले पनि स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर काम गरे भने मात्र परिणाम राम्रो आउँछ । यसका लागि सरोकारवालाहरू एक भएर अघि बढ्ने हो भने यो त्यति ठूलो समस्या हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

हालसम्म कृषि विकास बैंकको शाखा सञ्जाल कति छ ? साथै शाखा कार्यालय विस्तारबारे तपाईंहरूको अनुभव कस्तो छ ?
कृषि विकास बैंकको शाखा मुलुकका सबै जिल्लामा छन् भन्दा पनि हुन्छ । पहिला ७५ जिल्ला हुँदा सबैमा शाखा कार्यालय थियो भने अहिले ७७ जिल्ला हुँदा पनि सबैमा शाखा कार्यालय छन् । त्यसो त प्रदेश कार्यालयहरूमा तालीम केन्द्रहरू पनि छन् । काठमाडौंको केन्द्रीय कार्यालय र कर्पोरेट कार्यालय समेत मिलाएर करीब २७० ओटा कार्यालय छन् । यसमा एक्स्टेन्सन काउन्टर समावेश छैन । बैंकको ५५ वर्षे इतिहासमा केही पहाडी जिल्लाका दुर्गम भेगका शाखा कार्यालयले अहिले पनि सोचेजस्तो कारोबार गर्न सकेका छैनन् । त्यहाँ खर्च भने अरू शाखाको जत्तिकै छ । व्यवसायको आकार सोचे जस्तो नभए पनि चलाउनैपर्ने अवस्था छ । काठमाडौंको शाखा कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको भन्दा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको खर्च महँगो छ । काठमाडौंमा घरभाडा महँगो छ । तर त्यहाँ उनीहरूले दुर्गभ भत्ता छुट्टै पाउँछन् । मुलुककै पुरानोमध्येको बैंक भएकाले सबै भेगमा उपस्थिति बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले घाटा–नाफा नहेरी काम गरिरहनु परेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको गाउँगाउँमा शाखा कार्यालय विस्तार गर्नुपर्ने नीतिपछि बैंकहरूको खर्च बढेको र तुलनात्मक रूपमा फाइदा पनि छैन भन्ने सुनिन्छ । अहिले यो नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक भइसकेको हो त ?
स्थानीय तहमा बैंकका शाखा कार्यालय पुग्नु राम्रो पक्ष हो । तर यस्ता सकारात्मक कार्यहरूप्रति राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । पहिलाको कुरा गर्ने हो भने कुनै स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्दा राज्यले केही वर्षसम्म सञ्चालन खर्च दिने गरेको थियो । कुनै शाखा कार्यालयले नाफा गर्न सकेन वा गति लिन सकेन भने लगातार घाटामा चलाउने कुरा पनि भएन । त्यहाँबाट बाहिरिन कुनै बहाना त चाहियो । घाटा भएपछि बाहिरन पनि दुई–तीन ओटा तरीका हुन्छन् । एक, आफ्नो आकारलाई सानो बनाएर बसिरहने अर्थात् उपस्थिति मात्र कायम राख्ने । दोस्रो, त्यहाँबाट कारोबारको अवस्था दिगो खालको छैन भने मर्जर वा प्राप्तिको बहानामा बाहिरिएर जाने । यस्तै अवसरको खोजीमा बैंकहरू बसेका हुन्छन् । त्यसैले यदि कुनै स्थानमा कतिपय बैंकका शाखा कार्यालयले दिगोरूपमा काम गर्न नसकेको अवस्था छ भने स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहले खाता खोलिदिने, स्रोत व्यवस्थापन गरिदिने वा उद्यमशीलता विकास गरिदिने जस्ता काम गर्दा आर्थिक गतिविधि बढ्छन् । आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने बैंकहरू आफै आत्मनिर्भर भइहाल्छन् । पैसा बैंकमा स्वाभाविक रूपले आउन थालिहाल्छ । सबै पालिकामा बैंकका शाखा कार्यालय पु¥याउँछौं भनेर काम गरिसकेकाले अब फर्कने/ फर्काउने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन । बरु कसरी ती शाखालाई दिगो बनाउने भनेर सबै सरोकारवालाहरूले ध्यान दिनुपर्छ ।

कन्ट्री रेटिङ नभएकै कारण बैंकहरूले विदेशी लगानी ल्याउन सकेनन् ।
 

बैंकहरूले विदेशबाट पैसा ल्याउन नसक्नुमा विद्यमान ऐन कानून बाधक भएर हो वा अरू के कारण छन् ?
यसमा सबैभन्दा ठूलो कुरा मूल्य नै हो । यो भनेको पैसा आउने र फर्कने हो । वैदेशिक लगानी गर्छु भनेर एनआरएन वा अरू कसैले भन्छ भने उसले शुरूमा कसरी पस्ने र कसरी निस्कने भनेर हेर्ने गर्दछ । उनीहरूले प्रतिफल लैजान सहज छ कि छैन, ती आधार पनि हेर्छन् । नेपालमा पसिसकेपछि व्यापार हुन्छ या हुँदैनदेखि विद्यमान नीतिबाट हुन सक्ने प्रभाव, असर र पाउने प्रतिफलको बारेमा उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरता वा निरन्तर आन्दोलन भइरह्यो भने कोही पनि लगानीकर्ता नेपाल आउँदैनन् । हुन त यसमा सबैभन्दा ठूलो समस्या कन्ट्री रेटिङ नहुनु पनि हो । हाम्रो देशको अहिलेसम्म पनि रेटिङ नभएकाले लगानीकर्ताहरू नेपाल जोखिम छ भन्ने ठान्छन् । यो नै मुख्य समस्या हो । रेटिङ नै नभएपछि वैदेशिक लगानीकर्ताले मूल्य जोखिम छ भन्ने ठान्छन् । त्यस्तै नेपालमा डलरको कारोबार सम्बन्ध भारतीय मुद्रामा आधारित छ, जसकारण डलरको मूल्य घटबढ भइरहन्छ । दुई–तीन वर्षअघि अमेरिकी डलरको मूल्य ११८ रहेकोमा अहिले १३२ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यति छोटो समयमै यति धेरै रुपैयाँ बढ्दा स्वाभाविक रूपमा लागत पनि बढ्ने नै भयो । आजको दिनमा हेर्ने हो भने निजीक्षेत्रका कतिपय बैंकहरूले विदेशबाट ल्याएको रकमको ब्याजदर नै १०–१२ प्रतिशत परिरहेको छ । त्यो पैसा यहाँ ल्याएर लगानी गर्दा प्रतिफल पाउनुप¥यो,अनि विदेशी लगानीकर्तालाई फर्काउनु पनि पर्‍यो । त्यस हिसाबले महँगो परिरहेको छ । अझ भन्ने हो भने त अमेरिका, यूरोप वा भारतमा पनि चारपटक ब्याजदर बढिसकेको छ । विश्वमा कहीँ पनि विभिन्न कारणले गर्दा पैसा सस्तो भइरहेको देखिँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आधाजसो कर्जा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशित गरेको छ । तापनि मुलुकमा कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकास अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेको छैन । यसको कारण के देख्नुहुन्छ ?
हामीले २६–२७ प्रतिशत कर्जा लगानी प्राथमिकता क्षेत्रमा गरिरहेको अवस्था छ । अरू पनि सबै मिलाएर ३४–३५ प्रतिशत छ । हामीले कृषिमा २०७६ सालमा ३४६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका थियौं । तर अहिलेसम्ममा यो लगानी ५८९ अर्ब रुपैयाँ भइसकेको छ । त्यस्तै साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) मा २०७४ सालमा २६२ अर्ब रुपैयाँ थियो भने २०७६ सालमै यो ४४८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । ऊर्जाको क्षेत्रमा विगतमा १४६ अर्ब रुपैयाँ लगानी थियो भने गत असारसम्ममा २७३ अर्ब रुपैया“ लगानी भइसकेको छ । प्राथमिकताका सबै क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७६ असार मसान्तसम्ममा ७५४ अर्ब रुपैयाँ थियो भने अहिले १ हजार ३१० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । यो नियामक निकायको निर्देशन र फ्रेमवर्कमै बसेर गरेकाले सम्भव भएको हो । प्राथमिकता क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रले कुशलतापूर्वक काम गरेकैले नाफा पनि देखिएको हो । कृषि र ऊर्जा क्षेत्रलाई त राज्यले संरक्षण गर्नुपर्दछ । अमेरिकामा त राज्यले नै कृषिमा अनुदान दिएको छ । जापानमा पनि त्यस्तै छ ।

त्यहाँ जागीर गर्नेले भन्दा बढी सुविधा कृषि कर्म गर्नेले पाउँछ । त्यहाँ राज्यले कृषि पेशाको प्रवद्र्धन गर्न कनेक्टिभिटी, विद्युत्, सिँचाइ, प्रविधि, बीउ, रासायनिक मल या बजार नै किन नहोस्, तल्लो तहसम्म नै सहयोग गरिरहेको हुन्छ । तर नेपालमा त्यो स्तरको सहयोग छैन । एक ट्रक धनियाँ चाहियो भने हाम्रो बजारमा सहज रूपमा पाउने अवस्था छैन । हामी ससाना जमीनमा परम्परागत खेती गरिरहेका छौं । हाइब्रिड वा प्रविधिमा आधारित खेतीमा पनि छैनौं । अनि बजार र मूल्य शृंखलामा जोडिन सकेका छैनौं । हाम्रो कृषि मौसममा आधारित छ । कृषिमा प्रविधि पनि कमजोर अवस्थामा छ । समय समयमा बजार नभएको भन्दै कृषकले दूध र गोलभेँडा सडकमा फालेको हामी सबैले देखे/ सुनैकै छौं । हामी कृषिमा व्यावसायिक हुन सकेनौं, सरकारले पनि ध्यान दिन सकेन । अर्को कुरा, ऊर्जा पनि सरकारको संरक्षणको क्षेत्र हो । ऊर्जामा आधारित परियोजनामा लगानी गर्ने काम अहिले बैंकहरूले गरिरहेका छन् । 
 
सरकारको मुख मात्र ताकेर बस्ने अवस्था पनि छैन । अब बैंकहरूले कृषिमा आक्रामक रूपमा अलग किसिमले भूमिका निर्वाह गर्ने बेला आएन र ?
बैंकहरूले कृषिमा आ–आफ्नो किसिमबाट भूमिका निर्वाह गरिरहेकै छन् । बैंकले पूर्ण काम भने गर्न सक्ने अवस्था छैन । कृषि विकास बैंकले कृषिमा आफ्नै किसिमबाट काम गरिरहेको छ । यस बैंकले त उद्यमशीलताका लागि युवायुवतीलाई इजरायल, थाइल्याण्ड, बंगलादेश पठाउँदै आएको छ । तालीम केन्द्रमा पनि कृषकलाई परिचालन गरिरहेका छौं । ऊर्जा तथा जलविद्युत्का व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । विप्रेषण बढेकाले किनेर खाने क्षमता बढ्यो, तर आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएको छ । त्यसले गर्दा आयात बढेको हो । जग्गाहरू टुक्रिँदै गएका छन् । युवाहरू विदेशिएकाले काम गर्ने मानिसको अभाव छ । त्यसकारण कृषि पेशालाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन सबै सरोकारवालाले काम गर्न जरुरी छ । कृषकलाई सहयोग र प्रोत्साहनको खाँचो छ । 
 
सरकारको मुख मात्र ताकेर बस्ने अवस्था पनि छैन । अब बैंकहरूले कृषिमा आक्रामक रूपमा अलग किसिमले भूमिका निर्वाह गर्ने बेला आएन र ?
बैंकहरूले कृषिमा आ–आफ्नो किसिमबाट भूमिका निर्वाह गरिरहेकै छन् । बैंकले पूर्ण काम भने गर्न सक्ने अवस्था छैन । कृषि विकास बैंकले कृषिमा आफ्नै किसिमबाट काम गरिरहेको छ । यस बैंकले त उद्यमशीलताका लागि युवायुवतीलाई इजरायल, थाइल्याण्ड, बंगलादेश पठाउँदै आएको छ । तालीम केन्द्रमा पनि कृषकलाई परिचालन गरिरहेका छौं । ऊर्जा तथा जलविद्युत्का व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । विप्रेषण बढेकाले किनेर खाने क्षमता बढ्यो, तर आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएको छ । त्यसले गर्दा आयात बढेको हो । जग्गाहरू टुक्रिँदै गएका छन् । युवाहरू विदेशिएकाले काम गर्ने मानिसको अभाव छ । त्यसकारण कृषि पेशालाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन सबै सरोकारवालाले काम गर्न जरुरी छ । कृषकलाई सहयोग र प्रोत्साहनको खाँचो छ । 

लगानीकर्ताले बैंकहरूबाट पाउने प्रतिफल निरन्तर घट्दो छ । यसबाट लगानीकर्तामा निरुत्साह पनि पैदा भइरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो त चिन्ताको विषय हो । बैंकहरू प्रविधिमैत्री हुन्छन्, अनि प्रतिस्पर्धा र क्षमतामा आधारित हुन्छन् । यो क्षेत्रमा लगानी पनि निरन्तर चाहिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई पूर्वाधारमा खर्च गर, कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर, तालीममा खर्च गर, सूचना प्रणाली अडिट गर भनेर बारम्बार भन्दै आएको छ । सरकार र जनताको निक्षेप रहेकाले बैंकको प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउनु सबैभन्दा ठूलो काम हो । नाफा भएन भने बैंकहरू टिक्न सक्दैनन् । एकातिर बैंकहरूलाई मानवस्रोत व्यवस्थापन, प्रणालीमा अभ्यस्त बनाउनेदेखि प्रविधि अद्यावधिक गर्नुपरिरहेको छ भने अर्कोतिर बैंकहरूलाई क्रमशः विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धासँग जुधिरहनु परिरहेको छ । बैंकको पूँजी पनि ठूलो भइरहेको छ । बैंकले प्रचलितभन्दा बढी प्रतिफल दियो भने शेयरबजारलाई पनि सहयोग पुग्छ । संस्थापक शेयरधनी तथा अन्य लगानीकर्तालाई पनि नाफा दिनैपर्ने अवस्था छ । नाफा भयो भने मात्र पूँजीबजार पनि अगाडि बढ्न मद्दत पुग्दछ । बैंकहरू नै डुबे भने अर्थव्यवस्थामै ठूलो संकट आउँछ ।

बैंकले नाफा कमाउनैपर्छ भन्नुभयो । लगानीकर्तालाई प्रतिफल पनि दिनैपर्ने हुन्छ । त्यसो भए लगानीकर्ताको हित चाहिँ के ग¥यो भने हुन्छ त ?
सबैभन्दा पहिला त बैंक नाफामा जानुपर्दछ । स्वस्थ किसिमको नाफा छ कि छैन भन्ने बारेमा प्रत्येक त्रैमासमा वित्तीय विवरण प्रकाशित हुन्छन् । अडिट भइरहेको हुन्छ, साधारणसभा हुन्छ र केन्द्रीय बैंकले पनि अनुगमन गरिरहकै हुन्छ । आन्तरिक तथा बाह्यि अडिट पनि निरन्तर भइरहकै हुन्छन् । रिस्क कमिटी, अडिट कमिटिले पनि निरन्तर अनुगमन तथा निरीक्षण गरिरहेकै हुन्छ । यी यावत् सिस्टमकै कारण बैंकहरूले नाफा कमाउन सम्भव भएको हो । नाफामा कोही कसैले बहस गर्नुभन्दा पनि सहज कसरी बनाउने हो, त्यसतर्फ सरोकारवालाहरूबीच आपसी समन्वय जरुरी छ । स्रोतमा संकट आएकै कारण पैसा महँगो भएको हो अर्थात् ब्याजदर बढेको हो । अवस्था सहज बनाउन आन्तरिक उत्पादन बढाउनुप¥यो, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई ) भित्र्याउनुप¥यो, सरकारले आफ्नो खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुप¥यो, निर्यात बढाउनुप¥यो । रेमिट्यान्स बढाउन पनि आवश्यक छ । यी सब गर्न पहिला कन्ट्री रेटिङ गर्नुप¥यो, एफडीआई ल्याउने वातावरण सृजना गर्नुप¥यो, हेजिङ सुविधा अगाडि ल्याउनुप¥यो । निजीक्षेत्रका बैंकहरूले पनि क्षमता अनुसार बाह्य स्रोतबाट पैसा ल्याउन सक्नुपर्‍यो, अनि पूँजीबजारलाई बोन्ड मार्केटसँग जोड्न सक्नुपर्‍यो । स्रोतलाई बजारमा व्यवस्थापन गर्नेबित्तिकै अवस्था सहज हुँदै जान्छ । यो भयो भने ब्याजदर पनि स्वाभाविक रूपमा घटिहाल्छ नि ।

कृषि विकास बैंकमा चारवर्षे कार्यकाल उपलब्धिपूर्ण ठानेको छु ।

अहिले त बैंकहरूको मर्जरको प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ । सरकारी बैंकहरूको मर्जरको कुरा चाहिं चलेको छ कि छैन ?
यसअघि पनि ठूलो स्केलमा बैंकहरू मर्ज पनि भइसकेका छन् । केही अरू निजीक्षेत्रका बैंकहरू पनि मर्जरको प्रक्रियामा छन् । कृषि विकास बैंकको सीईओ भएको नाताले यसबारेमा विस्तृतमा बताउन त म सक्दिन । म त बोर्डबाट नियुक्त भएको पात्र मात्र हो । अहिलेको जुन संरचनाको बारेमा बहस चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ, त्यसमा लैजाने कि नलैजाने सोच्ने कुरा सरकारको हो । नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भने सरकारको ९९ प्रतिशतभन्दा बढि नै छ । सरकारले आफ्नो डेलिभरी दिने च्यानल (बैंक) लाई मर्जरको नाममा कमजोर बनाउला जस्तो त लाग्दैन । यसअघि नै सरकारले पुनःसंरचना गरेर नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र वाणिज्य बैंकलाई जिवन्त बनाउने काम गरिसकेको छ । त्यसपछि अहिले त यी बैंक आफैंमा सक्षम पनि भइसकेको अवस्था छ । राज्यले चाहेको खण्डमा निजीक्षेत्रका बैंकजस्तै गरी मर्जर गर्न नसक्ने भने होइन । यो खासै ठूलो समस्या पनि होइन । भोलिका दिनमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पनि काम गर्नुपर्छ, त्यहाँ शाखा पनि खोल्नु पर्छ भन्ने सोच आयो भने त यी बैंकको आकार (साइज) मा वृद्धि गर्नैपर्छ । त्यसकारण पनि मैले कालान्तरमा मर्जर हुने सम्भावना भने देखेको छु । पूँजी वृद्धि गरेर वा हकप्रद शेयर जारी गरेर पनि यी बैंकहरूलाई नयाँ मोडलमा पनि लैजान सकिन्छ । अव चाहिँ सरकारी बैंकलाई प्रतिस्पर्धामा नगई सुख छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि विकास बैंकलाई कृषि कर्जामा केन्द्रित भई काम गर्न भन्दै आएको छ । कृषि कर्जातर्फ बैंकको सफलता चाहिँ कस्तो छ ?
पछिल्लो चरणमा यसमा बैंक सफल छ । सबैभन्दा पहिला त बैंकले कृषितर्फ के के काम गर्दै आएको छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई तीन किसिमबाट मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता ठानेर कृषि विकास बैंक स्थापना गरेको हो । कृषकमा कर्जाको पहुँच पुर्‍याउने, अर्को कृषि सामग्री उपकरण सहयोग गर्ने र भ्यालू चेनको रूपमा प्रविधिमात्र नभई बजारसँग जोडेर कृषकलाई तालिम दिएर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य बैंकको छ । यसै उद्देश्य अनुरूप विभिन्न प्रदेश कार्यालयमा तालिम केन्द्र पनि स्थापना गरिएका छन् । सोही उद्देश्य परिपूर्ती गर्न काठमाडौं कार्यालय बाहेक सबै प्रदेश कार्यालयमा कृषि विज्ञलाई नै निर्देशकको रूपमा नियुक्त गरिएको छ । हाम्रो नारा नै छ, कृषिलाई नछोड्ने अरूलाई जोड्ने । पहिला त सरकारले नै बैंकलाई सिंचाई, फलफूल, तरकारी खेती, गोबर ग्यास प्लान्ट निर्माणतर्फ बजेट नै दिने गरेको थियो । तर पछिल्लो चरणमा खुल्ला बजारमा आउने वित्तिकै त्यो त बन्द भयो । २०४३ सालमा पुनः बैंकिङ खोलेर शहरको पैसा गाउँमा लगानी गर्ने गरी काम शुरु गर्‍यौं । पछिल्लो कालखण्डमा पहिलाको ऋण नउठेपछि बैंकको पुनःसंरचना गर्ने काम भयो । बैंक बन्द गर्ने कि पुनः चलाउने भन्ने बारेमा बहस भएपछि सरकारले निजीक्षेत्रको सहभागितामा पुनःसंरचना गरेको हो । यसमा सरकारको ५१ प्रतिशत अनि ४९ प्रतिशत अन्यको सहभागिता छ । यो गर्नेबित्तिकै बैंक कम्पनी ऐन र बाफिया ऐन अन्तर्गत गएको हो । यो भएपछि निजीक्षेत्रका बैंकले जसरी नै हामीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । 

केही वर्षअघि कृषि विकास बैंकले किसान क्रेडिट कार्ड पनि शुरू गरेको थियो । यसको अहिले अवस्था चाहिँ कस्तो छ ?
अहिले यो पाइलटिङ फेजमा रहेको छ । किसान क्रेडिट कार्डमात्र नभएर मोबाइल एप पनि शुरु भइसकेको छ । क्यूआर बेसमा गइसकेको हुनाले अहिलेसम्ममा हामीले दुवै मिलाएर २० हजार ९२८ ओटा वितरण गरिसकेका छौं । पाइलटिङ फेजमा रहेकाले किसान क्रेडिट कार्ड सवै जिल्लामा भने वितरण भइसकेको छैन । क्यूआर भने किसानबाहेक अरू ग्राहकलाई पनि हुने गरी वितरण गरेका छौं । क्रेडिट लिमिट रहेकाले किसान क्रेडिट कार्ड मार्फत किसानले मलखाद खरीद गर्न, ज्याला तिर्न र बत्तिको विल भुक्तानी गर्न पाउँछन् । मोवाइल एपबाट भने मौसम, माटोको किसिम, भौगोलिक बनौट, कृषिज्ञान र बजार बारे पनि थाहा पाउन सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा अनुसार मोवाइल एपबाट थप सुविधा पाउन सकिन्छ । ३० ओटा कार्यालयमार्फत मधेस प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, बागमती प्रदेशमा शुरु भइसकेको छ । यो शुरुवात मात्रै हो । तापनि राम्रो रिजल्ट आइरहेको छ । 

अलि फरक प्रसंगमा जाऔं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति नै ल्याएर बैंकहरूलाई माइक्रो म्यानेजमेन्टमा अलि कडाइ नै गर्न थाल्यो भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लियो भने अलि सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चारमाध्यमहरू मार्फत समय समयमा आउने गुनासालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अपनाउने नीतिलाई त मैले सहज नै मान्ने गरेको छु । कतिपय बैंकहरूले गरेका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नुलाई त स्वाभाविक रूपमा नै लिनु पर्दछ । तरलता संकटप्रति चासो देखाउनुलाई कसैले पनि अन्यथा लिनु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुुलुकको हित हुनेगरी काम गर्नु त उसको पनि दायित्व हो । हाम्रो पनि दायित्व हो । अवस्था बिग्रन नदिन अनि संकटलाई काबुमा राख्नु उसको प्रमुख दायित्व हो । तरलता सहज हुनेबित्तिकै उसले पनि समीक्षा त गर्छ नै । 

कृषिको क्षेत्रमा बीमाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । नेपालमा कृषि बीमालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन के गर्नुपर्ला ?
नेपालमा अब कृषि बीमाको काम गर्न विशुद्ध कृषि बीमा कम्पनी नै आउनु पर्छ । कृषि बीमाको काम गर्न त गाउँ होस् वा पहाडमा होस्, त्यहाँ गएर काम गर्ने खालको क्षमता भएको बीमा कम्पनी आउनु पर्छ । बीमा कम्पनीहरू कृषि बीमामा काम गर्ने हो भने अब फरक मोडालिटीबाट अगाडि बढ्नुपर्दछ । 

अबको केही समयपछि कृषि विकास बैंकको सीईओबाट बाहिरिँदै हुनुहुन्छ । आफ्नो कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
म आउँदासम्म ५० वर्षसम्मको करीब १०३ अर्ब रुपैयाँको कर्जाकोे पोर्टफोलियो रहेकोमा आजको दिनमा करीब १७८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍यायौं । यो अवधिमा २२७ अर्बको कर्जा स्वीकृत भइसकेको छ । चारवर्षे अवधिमा कर्जाको आकार लगभग दोब्बर गरेका छौं । कृषिको पोर्टफोलियो पनि १५–१६ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा अहिले करीब ६२ अर्ब पुर्‍याएका छौं । निक्षेप करीब ११३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा अहिले करीब १६६ अर्बमा छौं । यो अवधिमा निक्षेप बढाउनुका साथै २२ अर्ब जतिको कृषि डिबेञ्चरसहितका स्रोत व्यवस्थापनमा जोड दियौं । करीब ८५ अर्ब निक्षेप बढाएका छौं । म आउँदा तीन–चार प्रतिशतको बीचमा खराब कर्जाको भार रहेकोमा त्यसलाई १ दशमलव ६८ प्रतिशतमा सीमित गराएका छौं । यसलाई सफलता मान्नुपर्दछ । चार वर्षको वार्षिक साधारणसभा पनि गर्‍यौं । उक्त अवधिमा औसतमा साढे २२ प्रतिशतले लाभांश पनि दियौं । ११–१२ लाख ग्राहकको संख्या रहेकोमा यो बढेर १७ लाख हाराहारी पुगिसकेको छ ।
म आउँदा भर्खरै शुरू भएको मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या करीब पाँच लाख हाराहारीमा छ । इन्टरनेट बैंकिङ पनि शून्यको अवस्थामा रहेकोमा अहिले करीब ११ हजार जति छ । भिसा कार्डमा पनि १ लाख ७० हजारको हाराहारीमा छ, जुन म आउँदा छँदै थिएन भन्दा पनि हुन्छ । डिम्याट संख्या पनि ९२ हजारको हाराहारीमा छ । कर्जाग्राहीको संख्या १ लाख ६५ हजार छ, जुन अरू धेरै बैंकको मिलाउने हो भने पनि पुग्दैन । नाफा पनि राम्रै छ, कर्मचारीको कार्यक्षमता पनि बढेको छ । क्यूआर कोड करीब २१ हजार हाराहारीमा छ । क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड, डलर कार्ड, अनलाइन प्रविधि, विदेशमा बसेर खाता खोल्ने सुविधादेखि अरू धेरै सुविधा ल्याएका छौं । यी सवै काम मैले एक्लै गरेको भने होइन । अर्थ मन्त्रालय, सञ्चालक समिति, राष्ट्र बैंक र कर्मचारीले सहयोग गरेकाले सम्भव भएको हो । 

उक्त अवधिमा योजना अनुसार कुन कुन काम चाहिं गर्न सकिएन छ भन्ने लाग्छ ? 
समग्रमा भन्ने हो भने धेरै राम्रो गरिएछ नै भन्ने लागेको छ । सबैको सहयोगले यो सम्भव भएको हो । अझ धेरै गर्नुपर्ने थियो, तर सकिएन छ भन्ने लागिरहेको छ । कोभिडको कारणले कृषिको क्षेत्रमा चाहेर पनि काम गर्न सकिएन । नेपालमा जलविद्युत्को नदी कोेरिडोरलाई उत्पादनसँग जोड्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । जलविद्युत् आयोजना आसपासका चिस्यान क्षेत्रलाई उत्पादन क्षेत्रको रूपमा विकसित गर्न सक्ने सम्भावना छ । यसमा अरू निकायसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढाउने हो भने कृषि उत्पादन अझ बढाउन सकिन्छ । यसले मुलुकका अर्थतन्त्रमा पनि मद्धत गर्ने थियो । तर मैले यो योजनालाई अगाडि बढाउन सकिनँ । यस्ता दुई–चार ओटा अरू योजना छन्, जुन गर्न सकिएन भन्ने लाग्छ । 

कृषि विकास बैंकका भावी योजनाहरू चाहिं के - के छन् ?
अब ओपेन मोबाइल बैंकिङको मोडलमा जानु पर्दछ । टेक्नोलोजीलाई अटोमेशनबाटै अगाडि बढाउनु पर्दछ । वित्तीय साक्षरतालाई जोड्दै ४० ओटा उत्पादनलाई अगाडि बढाउने योजना पनि छ । लक्षित वर्गलाई यस्ता योजनामा कुन व्यवसाय गर्दा कति लागत लाग्छ, कति नाफा हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिन प्रयास गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासलाई मात्र नभएर नेपालको अर्थतन्त्रमा नै कृषि विकास बैंकको भूमिका आवश्यक छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी काम गर्न सक्नु पर्दछ ।

(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community

थप समाचार

प्रतिक्रिया [0]

   

TVCNepali Patro