व्यापार सहजिकरण र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई सशक्त बनाउन विज्ञको जोड

अभियान संवाददाता

काठमाडौं ।अन्तरराष्ट्रिय व्यापार एवं विदेश नीतिका जानकारहरूले व्यापार सहजीकरण र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई सशक्त बनाउनुपर्ने बताएका छन् । अहिलेको विश्वव्यापीकरणको युगमा कूटनीतिक माध्यमबाट व्यापार प्रवर्द्धन गर्न नसके निकासीमा उल्लेख्य सुधार गर्न नसकिनेमा उनीहरूको जोड छ ।

चीन र अमेरिकाबीच जारी व्यापार युद्धको उदाहरण दिँदै विज्ञहरूले मुलुकमा उत्पादित सामानको विदेशी बजार सुनिश्चित गर्न पनि कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । तत्कालीन समयमा अमेरिका र सोभियत संघबीच चलेको शीत युद्धपछि सन् १९९६ मा निकासीलाई बढावा दिने उद्देश्यले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भए पनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकिएको उनीहरूले बताए । बुधवार साउथ एशिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोन्मेन्ट (सावती)को आयोजनामा ‘व्यापार सहजीकरण र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि आर्थिक कूटनीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको हो ।

कार्यक्रममा डा. दिनेश भट्टराई, प्रा. शम्भुराम सिम्खडा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्य, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रविशंकर सैंजू, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्साल, सावतीका रिसर्च फेलो स्वस्तिक अर्याललगायतले बोलेका थिए । परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराईले दुईदेशीय व्यापारले राजनीतिक एवं कूटनीतिक सम्बन्धलाई पनि प्रभावित पार्ने बताए । उनले नेपालको उत्तर र दक्षिणका छिमेकी चीन र भारतमा तीव्ररूपमा व्यापारसम्बन्धी परिवर्तन भइरहे पनि मन्त्रालयबीच समन्वय कायम नहुनुका साथै अनुशासित, क्षमतावान्, नैतिक नेतृत्वको अभावमा हामीले त्यस्तो गर्न नसकेको धारणा राखे ।
डा. भट्टराईले विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भइसकेपछि नेपालले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसके त्यसबाट वैदेशिक व्यापारमा असहजता आउने सम्भावना उच्च रहेको औंल्याए । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पूर्वस्थायी प्रतिनिधि प्रा. शम्भुराम सिम्खडाले वैदेशिक व्यापार बढाउन शुरूमा उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसका लागि नीति र अवधारणा मात्रै राम्रो भएर नहुने, कार्यान्वयन पक्ष पनि गतिलो हुनुपर्ने उनले औंल्याए । 

मुलुकको संघीय संरचनालाई काम गर्ने खालको बनाउनुका साथै उत्पादन क्षेत्र छनोट गरेर लगानी बढाउनुपर्ने प्रा. सिम्खडाको सुझाव छ । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको क्षमता बढाउन सके विप्रेषण आप्रवाह बढ्ने बताए । ‘व्यापार कूटनीतिको क्षेत्रमा खासै निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन तर क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ,’ सिम्खडाले भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष वैद्यले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमेत सहभागी नेपाल लगानी बोर्डका निर्णयहरू कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने गरेको औंल्याउँदै लगानी प्रवद्र्धनबारे राज्यको स्पष्ट धारणा जरुरी रहेको बताए । उनले नीति निर्माताहरूले यथार्थवादी भएर व्यावसायिक सम्भावनाका सबै कुरालाई विचार गरी व्यापार कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

पूर्वसहसचिव सैंजूले नेपालमा वस्तुको उत्पादन लागत र व्यापार लागत निकै उच्च भएकाले सबैभन्दा पहिले यसलाई घटाउनतिर ध्यान दिएर स्वदेशी उत्पादनले विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले सरकारी र निजीक्षेबीचमा समन्वय कायम गर्नुका साथै ‘एक मुलुक, एक सरकार र एक निजीक्षेत्र’को अवधारणामा काम गर्नुपर्ने बताइन् । उनले नयाँनयाँ संस्था विकास गर्नेभन्दा पनि भएका संस्थाको क्षमता बढाएर तिनले गरेका कामलाई निचोडमा पु¥याउनुपर्ने बताइन् ।    
 

‘समन्वयकारी नीति चाहियो’
बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसक्नुको मूल कारण सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वय नहुनु रहेको कार्यक्रममा औंल्याइयो । सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात बढाउने राम्रा नीति हुँदाहुँदै निर्यात नबढेका बेला पछिल्लो समय मुलुक संघीयतामा गएपछि झनै समस्या थपिएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । 
कार्यक्रममा ‘संघीयताको सन्दर्भमा व्यापार नीति’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले नेपालको संविधानमा व्यापारका लागि पालिका, प्रदेश र संघबीच समन्वय हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो समन्वय कमजोर रहेको बताए । 

प्रतिक्रिया [0]