सहकारीमा सहकार्य कति ?

जब मुलुकमा सरकार सुस्त हुन्छ र सधैं अल्झिरहन्छ, त्यसैअनुसार समाजमा मानिस अल्लारे, स्वार्थी र दुष्ट हुन्छन् अनि राम्रा मानिसलाई कष्ट हुन्छ ।

अहिले देशको एउटा समस्या सहकारी संस्थाहरूको पनि मान्न सकिन्छ । हाम्रो मुलुकमा नेताहरूको लहलहैमा प्रायः सहकारी संस्थाहरूले लोभलालच गरेर जनताका पैसा पचाएर भागिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले उनीहरूमाथि कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । समाजको समस्या हल गर्न सकेको छैन । विदेशमा भएको भए यसरी जनताको समस्यालाई बेवास्ता गर्ने, भ्रष्टाचारमा लिप्त रहने तथा जनताको भलाइका लागि कुनै काम नगर्ने सरकारलाई जनताले दण्डित गरिसक्थे । तर, नेपालमा उल्टो छ । बारम्बार काम नगर्ने तिनै नेतालाई जनताले जिताइरहेका छन् । देश चलाउनेहरू बुझ पचाएर बसिराखेका छन् । जनतालाई सेवासुविधा दिने कुरा त भाषण र निर्देशनमा मात्रै सीमित देखिन्छ ।

संसारका मानिसहरूसँग दुई किसिमका रकम हुन्छन्, पहिलो रगत पसिना बगाएर कमाएको रकम । मेहनत गरेर कमाएको रकम डुब्दा मानिसहरूको मन दुख्ने गर्छ । अर्को पैसा हो, गलत कामबाट आर्जित । गलत प्रकारले कमाएको रकम डुबे पनि उसलाई खासै फरक पर्दैन । उसले मनमनै यही सोच्ने गर्छ कि गलत धनको आयु धेरै समय रहँदैन । सके फेरि कमाउँला । सहकारी संस्थाहरूले सर्वसाधारणले निकै दुःख गरेर कमाएको रकम रकम झ्वाम पारेका छन् । कैयौं निमुखाहरूलाई बढी ब्याजको लोभ देखाएर बिल्लीबाँठ पारेका छन् । तिनलाई यी गरीबको आँसुले पोल्नुपर्ने हो तर कानूनको पालना नहुँदा तथा उनीहरूको पहुँच सरकारसम्म हुँदा कुनै पनि पछुतो पाइँदैन, कारबाहीको डर रहेको पनि पाइँदैन ।

आजभोलि यसरी सहकारी संस्थाहरूले गलत काम गरिरहेका छन् । ब्याजको लोभमा मानिसहरू राम्रा मानिसको सुझाव नसुनेर अविश्वासिलो सहकारीमा रकम जम्मा गरिरहेका छन् । ‘दुःख पाइस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले’ भनेझैं सहकारी सञ्चालकबारे जानकारी नराखी ब्याजको लोभ गर्दा मूलधनसमेत गुमाएका छन् । सहकारी राखेको पैसा डुबेपछि अनेक झगडा र विवाद हुने गरेको छ । सरकार र प्रशासन पनि बिल्कुलै ठीक छैन । यसरी मानिसहरूको रकम पचाएर खुलेआम घुमिरहेकाहरूमाथि कुनै कारबाही गरेको पाइँदैन । कुकर्म गर्नेहरूलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्न सक्दैन सरकार । यस्तो प्रशासन र प्रहरीलाई के भन्ने ?

हाम्रो जस्तो मुलुकमा दुई तीन कारणले सहकारी संस्थाहरू डुब्ने गर्छन् । सर्वप्रथम कमजोर व्यवस्थापनका कारण सहकारी डुबेका छन् । सहकारीहरू यसको मर्म र मान्यताअनुसार चलेका पाइँदैनन् ।

मिलोमतोमा जथाभावी ऋण वितरण गर्नु सहकारीको अर्को गल्ती हो । यी कुरालाई रोक्न नसक्दा प्रायः सहकारी संस्थाहरू डुब्ने गर्छन् ।

अहिले देशमा नयाँ सरकार आएको छ । नयाँ सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य भनेको सर्वसाधारणको मर्म बुझ्नु हो । नयाँ सरकार पनि भागबण्डा, आफ्नो मान्छेको नियुक्तिमा नै अल्झिरहेको छ । अब भने सरकारले सर्वसाधारणका समस्याका लागि पनि फुर्सद निकाल्नुपर्छ । सरकार, कानून निकम्मा भनेर उपाधि दिँदा पनि केही बिग्रँदैन जस्तो लाग्छ ।

सरकार तथा सम्बद्ध निकायहरूले डुबेका सहकारी संस्थाका पीडित निक्षेपकर्ताको रकम दिलाइदिनुपर्छ । समस्यामा परेका सहकारी संस्थाहरूको कर, जग्गा, मुद्दाजस्ता समस्याको विषयलाई लिएर यिनीहरूलाई मद्दत गर्नु सरकारको दायित्व तथा कर्तव्य हो ।

रमेशकेशरी वैद्य
काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया [0]