अनुसन्धान निकाय खै ?

विकसित देशहरूले विकासको यात्रा गर्नुमा उनीहरूका देशमा रहेका अनुसन्धान केन्द्रहरू कारण हुन् । सबैभन्दा बढी अनुसन्धान केन्द्र अहिले अमेरिका र चीनमा रहेका छन् । उनीहरूसँग हरेक विषयका तथ्यांक हुन्छन् । तथ्यांकीय विश्लेषणबाट निष्कर्षमा पुगिन्छ । त्यसैअनुसार योजना बन्छन्, कार्यान्वयन हुन्छन् । तर, नेपालमा कागजी अध्ययन हुन्छन् । तथ्यांक पनि धेरैजसो कोठामा नै तय गरिएका हुन्छन् । तथ्यांक विभागकै तथ्यांकसमेत विश्वसनीय छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांकमा पनि समस्या छ । अझ तथ्यांकलाई तोडमरोड गरेर आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने परिपाटी नेपालमा छ । त्यही भएर नेपालका कुनै पनि निकायका भनाइ विश्वसनीय हुँदैनन्, काल्पनिक मात्रै हुन्छन् । त्यसैको परिणति नेपालका परियोजनाहरू सफल हुन नसकेका हुन् । पश्चिमा मुलुकहरूमा अनुसन्धान र व्यावहारिक नीति निर्माणलाई उच्च महत्त्व दिइएको हुन्छ । हामीले उनीहरूबाट सिक्न सकेका छैनौं ।

विश्वविद्यालयभित्र थिङ्क ट्याङ्कहरू हुन्छन् । तिनलाई करदाताको करबाट सञ्चालन हुने गरी दिगो बनाइएका हुन्छन् । तर, नेपालमा यस्तो अनुसन्धानका लागि सरकारी खर्च शून्य छ भन्दा हुन्छ । भएको खर्च पनि देखावटी प्रतिवेदन बनाएर बजेट पचाउने खालको छ । नीति अनुसन्धान आयोगले केही समय अघि रिसर्च फेलोको विज्ञापन गर्दा योग्य व्यक्ति नै पाउन सकेन । अर्थशास्त्री भनाउँदाहरू हेल्मेट टिचरमा सीमित छन् । कपी पेस्ट गरिएका किताब र नक्कल गरिएको रिसर्च पेपरबाट उनीहरू विज्ञ कहलाइएका छन् । निजीक्षेत्र, सरकार, मिडिया तथा थिङ्क ट्याङ्कहरू मिलेर अनुसन्धान गर्ने विधि बनाउन आवश्यक छ । अनुसन्धान केन्द्रहरूको प्रभावकारिता आवश्यक छ । यसका लागि आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता चाहिन्छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान आर्थिक स्रोतको अभावमा काम गर्न सकेको छैन ।

मोहन अधिकारी
नयाँबजार, काठमाडौं

प्रतिक्रिया [0]