कम्पनीको विवादमा कसले उजुरी गर्न सक्छ ?

कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम संस्थापना हुने कम्पनीले व्यापार वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा विभिन्न व्यक्ति, संस्था वा अन्य कम्पनीहरूसँग सम्झौता वा कारोबार गर्छन् । कम्पनीको व्यापार, व्यवसाय वा कारोबार गर्दा कहिलेकाहीँ विवाद हुन सक्छ । कम्पनीको कारोबारका सम्बन्धमा कम्पनीको हित संरक्षणका लागि कानूनी उपचार खोज्ने हक कम्पनीलाई हुन्छ । कम्पनी कानून, प्रबन्धपत्र, नियमावली, सर्वसम्मत सम्झौताको उल्लंघन भएको अवस्थामा त्यस्तो उल्लंघनकर्ता व्यक्तिलाई सजाय गर्ने तथा मर्का पर्ने पक्ष वा व्यक्तिलाई उचित तथा प्रभावकारी कानूनी उपचारको व्यवस्था गरेको छ ।

कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका कम्पनीको स्वतन्त्र कानूनी व्यक्तित्व रहेकाले कम्पनीउपर मुद्दा लाग्न सक्छ र कम्पनीले पनि कुनै व्यक्तिउपर मुद्दा गर्न सक्छ । प्राइभेट फर्म तथा साझेदारी फर्मको कुनै कानूनी व्यक्तित्व नरहेकाले त्यस्ता फर्मका तर्फबाट मुद्दा गर्ने अधिकारसम्बद्ध फर्मलाई नभई उक्त फर्मका धनी वा साझेदारलाई हुन्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७ (३) मा स्पष्ट रूपमा ‘कम्पनीले आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र कम्पनीउपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामान्यतया कम्पनीका तर्फबाट मुद्दा गर्ने अधिकार कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई रहन्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५९ अनुसार कम्पनीको कुनै काम कुराको विवाद उत्पन्न भई कानूनी उपचार खोज्न (क) कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले, (ख) कम्पनीका सञ्चालकले, (ग) कम्पनीका पदाधिकारी (कार्यकारी प्रमुख, प्रबन्धक, कम्पनी सचिव, लिक्वीडेटर, विभागीय जिम्मेवारी लिने कुनै कर्मचारीले, (घ) शेयरधनीले, (ङ)    साहूले र (च)    सरोकारवाला अन्य कुनै व्यक्तिले उजुरी दिन सक्छन् ।

कुनै कम्पनीका शेयरधनीहरूको अहित भएको वा अहित हुनेछ भन्ने कुरा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई लागेमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले त्यस्तो कम्पनी वा त्यसका सञ्चालक वा पदाधिकारीका विरुद्ध अदालतमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कम्पनीको शेयरधनीका रूपमा दर्ता भइ नसकेको तर कानूनी प्रक्रियाबाट निजको नाममा शेयर नामसारी भई आएको व्यक्तिलाई समेत कम्पनीका अन्य शेयरधनीसरह कम्पनीको शेयरधनी भई मुद्दामामिला गर्ने अधिकार रहन्छ । यो व्यवस्थाले कम्पनीको दर्ता किताबमा नाम उल्लेख नभएका व्यक्तिलाई समेत मुद्दा दायर गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । शेयरधनीले बैंक वा कम्पनीलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने वा बैंक वा कम्पनीका तर्फबाट मुद्दा गर्ने वा बैंक वा कम्पनीको सम्पत्ति आफ्नै सम्पत्ति हो भन्ने हक प्राप्त हुँदैन र त्यस आधारमा बैंक वा कम्पनीका तर्फबाट मुद्दा गर्न सक्दैन तर शेयरधनीको नाताले कम्पनीको हितमा आफ्नो पनि हित गासिएको हुँदा आफ्नो हकमा मुद्दा गर्न हक प्राप्त हुने भई शेयरधनीले सिङ्गो बैंक वा कम्पनीलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने भनी राजेन्द्रकुमार खेतान वि. नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा (ने.का.प. २०६५ आषाढ नि.नं. ७४४९ पृ. ३७९) सर्वोच्च अदालतले व्याख्या भएको छ ।

कम्पनीको व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिसँग कम्पनीको सम्झौता वा कुनै कामका सम्बन्धमा संलग्नता हुन सक्छ । कम्पनीसँगको काम, कारोबारमा संलग्न रहेको कुनै व्यक्ति वा निकायलाई सरोकारवाला मान्नुपर्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ मा सरोकारवालाका सम्बन्धमा परिभाषा नगरेकाले कम्पनीको कारोबारमा संलग्न भएको कुनै व्यक्तिलाई सरोकारवालाका रूपमा मानी त्यस्ता व्यक्ति वा निकायले मुद्दा गर्ने अधिकार प्राप्त गर्छन् । जस्तो, कम्पनीसँग करार गर्ने अर्को पक्ष, कम्पनीको उत्पादन तथा सेवा लिने उपभोक्तासमेत सरोकारवाला परिभाषामा समावेश हुन सक्छन् ।

सर्वोच्च अदालतले संगठित संस्था आफैले आफ्नो नाममा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ भनी कैयौं मुद्दामा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सर्वाेच्च अदालतबाट रामहरि शर्मा वि. टेकबहादुर रायमाझीसमेत भएको क्षतिपूर्ति मुद्दामा ( ने.का.प. २०२४ नि.नं. २३९१ पृ. ५५४) ‘दुर्गा मैदा मिल प्रा.लि. कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत स्थापित सोही कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ७ अनुसार एक संगठित संस्था भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । स्थापित भएको दुर्गा मैदा मिल प्रा.लि. बन्द भई क्षति भएको भन्नुपर्ने हुन्छ । दुर्गा मैदा मिलमा विपक्षीहरूले जबरजस्ती कब्जा गरी क्षति पुर्‍याइदिएकाले क्षतिपूर्ति दिलाई पाऊँ भन्ने मुख्य वादी दाबी देखिन्छ । दुर्गा मैदा मिल प्रा.लि. बन्द हुँदा भएको क्षतिमा मिलले नै उजुर गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा भने कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ७ को उपदफा (२) अनुसार दुर्गा मैदा मिल प्रा.लि. तर्फबाट क्षतिपूर्ति दाबी गरी नालिस परेको देखिँदैन’ भनी कम्पनी ऐन स्थापनाअनुसार भएको कम्पनीले आफ्नो हक अधिकार तथा क्षतिका सम्बन्धमा आफैले आफ्नो नामबाट उजुर गर्नुपर्ने भनी सर्वाेच्च अदालतबाट व्यवस्था गरिएको छ ।

कम्पनी ऐनअन्तर्गत स्थापित कम्पनीले आफ्नो नामले उजुर गर्न र कम्पनीको विरुद्ध कसैले उजुर गर्न सक्छ । यसरी मुद्दा गर्न तथा कम्पनीका तर्फबाट कसले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने कुरा कम्पनीको नियमावलीमा तोकिएको सोही पदाधिकारीले मुद्दा गर्ने अख्तियारी प्राप्त गरेको हुन्छ । यदि मुद्दा गर्ने सम्बन्धमा कसैलाई पनि अख्तियारी नदिएको अवस्थामा कम्पनीको सञ्चालक समितिद्वारा निर्णय गरी सोही निर्णयमा उल्लिखित व्यक्तिले मुद्दा गर्ने अख्तियारी प्राप्त गर्छ । मुद्दा गर्ने अख्तियार प्राप्त पदाधिकारीले मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न कसैलाई वारेस नियुक्त गर्न सक्छ । यसरी वारेस तोकिएको मुद्दाको पुर्पक्ष गरेको अवस्थामा कम्पनीको अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिले पुन: अख्तियारी सुम्पियो भन्ने अवस्था आउँदैन ।

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९७ (९) मा कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीले स्पष्ट रोक लगाएको अवस्थामा बाहेक सञ्चालक समितिका सबै सञ्चालककोे लिखित रूपमा सहमति भएमा त्यस्तो सहमतिलाई सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयसरह मान्यता दिई कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अत: कम्पनीका तर्फबाट मुद्दा गर्ने अधिकार कम्पनीको सञ्चालक समितिका साथै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले, कम्पनीका सञ्चालकले, कम्पनीका पदाधिकारीले, शेयरधनीले, साहूले र    सरोकारवाला अन्य कुनै व्यक्तिले तोकिएको अदालत वा निकायमा उजुर वा मुद्दा दायर गरी कारबाही चल्न सक्छ ।

लेखक बैंकिङ अपराध सम्बन्धमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]