बैंकिङ मर्जरले वित्तीय पहुँचमा चुनौती थप्दै : मर्जरको लाभहानि सम्बन्धमा थप बहस जरुरी

नेपाल राष्ट्र बैंकले विसं २०६८ मा जारी गरेको मर्जर नियमावली तथा विसं २०७० मा जारी गरेको एक्वीजिशन नियमावलीलाई एकीकृत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ जारी भएको हो । त्यसपछि बैंक तथा मर्जर हुने प्रक्रिया बढेको हो ।

पूँजी वृद्धि वा मर्जरले बैंकहरूको संख्या घटाउने भए तापनि बैंकिङ वा गैरबैंकिङ क्षेत्रमा रोजगारी घटाउने, आर्थिक गतिशीलतामा नकारात्मक प्रभाव पार्नेजस्ता समस्या आउन सक्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय र सरोकारवालाहरू बीच थप बहसको खाँचो देखिन्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय पहुँच कार्यक्रमले विपन्न वर्ग एवं कृषिक्षेत्रसँग सम्बद्ध सहुलियत ब्याजदरको निर्देशित कर्जा व्यवस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वित्तीय पहुँचमार्फत एकातर्फ आवश्यक स्रोतको व्यवस्थाका लागि ससाना बचतको परिचालन गरी ग्रामीण तथा विपन्न क्षेत्रमा आय, रोजगार र व्यवसायमूलक कार्यक्रमको सञ्चालनमा कर्जाको पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक देखिएको छ भने अर्कातिर विपन्न वर्गमा बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वास र चेतना जगाउन उत्तिकै जरुरी देखिएको छ । सरकारको घोषित कार्यक्रमअन्तर्गत ७५३ स्थानीय निकायमध्ये ७५२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुगेको छ । बझाङको साईपाल गाउँपालिकामा मात्र बैंक पुगेको छैन । बैंक नभएका कारण योजनाको निर्माण, कार्यान्वयनमा समेत असर परेको कुरा समाचारमा आइरहेको देखिन्छ । बैंक नहुँदा विकास निर्माणमा परेको बजेटको करीब आधा रकम सदरमुकाम जाँदा खर्च हुने भएकाले लागत बढ्न गएको र विकास योजनाको गुणस्तर घटेको भन्ने जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो देखिन्छ । भौगोलिक विकटताको कारण एकातर्फ एक वडाबाट अर्को वडामा जान घण्टौं पैदल हिँड्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्था गाउँपालिकापिच्छे नै खुले पनि बैंकमा जान दिनभरि जस्तो लाग्ने अवस्था छ । बैंक नभएका कारण पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा असर पर्छ । त्यसो त कम जनसंख्या र आयस्तर कमजोर भएको ठाउँमा सञ्चालन खर्च बढी भई बैंक घाटामा जाने हुँदा दुर्गम एवं पहाडी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले आफ्नो शाखा विस्तार गर्न हिचकिचाइरहेको अवस्था पनि छ । मर्जरका कारण ग्रामीण क्षेत्रबाट केही नजिक भएका शाखाहरू पनि एकअर्को शाखामा गाभिँदा बैंकिङ समस्या सुल्झनेभन्दा थप टाढा भएबाट समस्या बल्झँदो देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय पहुँचको अवस्था हेर्दा मर्जर तथा एक्वीजिशनका कारण करीब १ दशकमा १८३ बैंक तथा वित्तीय संस्था घटेका छन् । लघुवित्तसहित सबै गरेर ३०३ रहेकोमा हाल १२० कायम भएको देखिन्छ । २०६८ सालमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या ३२ थियो । हाल मर्जर र बिग मर्जरको नीति पछि हाल २२ वाणिज्य बैंक, विकास बैंक १७, फाइनान्स १७ र लघुवित्त ६४ पुगेको अवस्था छ । आगामी दिनमा यो संख्या अझै कम हुनेछ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विज्ञहरूको सल्लाह मान्ने हो भने अर्थतन्त्रको आकारसँग बैंकिङ क्षेत्रको तालमेल हुनुपर्छ अर्थात् अर्थतन्त्रको आकार बढ्यो भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको आकार पनि बढ्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा मर्जर एक्वीजिशनको सबालमा मुलुकमा वाणिज्य बैंकको संख्या जम्मा ७ देखि ८ ओटा भए पनि हुन्छ भन्नेहरूले वित्तीय पहुँचलाई चुनौती दिएका छन् भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । देशको अर्थतन्त्रको आकार बढ्यो भने बैंकको संख्या बढाउने कि नबढाउने गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ । मर्जरले पूँजी बढाउने ठूला परियोजनामा लगानी बढाउन सहज हुने भन्दै मर्जरलाई निरन्तरता दिने हो भने पूर्वाधार विकास बैंक खोल्नुको औचित्य के हो भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ । स्मरण रहोस्, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब पुर्‍याउने निर्णय भएअनुसार अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूलगायत वित्तीय संस्थाले कठिनतापूर्वक चुक्ता पूँजीको सीमा पूरा गर्न सफल भएका छन् । यसको उद्देश्य पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई डाउनसाइजमा ल्याउनु नै थियो । मर्जरका फाइदाहरू धेरै भए तापनि नेटवर्थ मात्र विस्तारमा ध्यान दिँदैमा नेटवर्कमा विस्तार हुन्छ भन्ने होइन, बरु खुम्चिन्छ ।

त्यसो त मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न सुविधा पनि दिइएको छ । जस्तै तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने मिति १ वर्ष थप्ने, एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म सीआरआरको सीमामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले छूट गर्ने, एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म वैधानिक तरलतामा १ प्रतिशत विन्दुले छूट दिने, तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुले थपिने आदि । त्यस्तै, सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेपछि ६ महीना नबिती अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधानमा छूट, राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत छूट दिने, एकीकृत कारोबार थाल्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेको खण्डमा यसलाई नियमित गर्न १ वर्षको समय अवधि दिइने, एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्दा एक किलोमीटर भित्रका शाखा कार्यालयमध्ये कुनै एक शाखा कायम गरी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन नचाहिनेजस्ता सुविधा दिइएका छन् । वाणिज्य बैंकको शून्य दशमलव १० प्रतिशत वा त्यसभन्दा कम शेयर धारणा गरेका संस्थापक समूहका शेयरधनीले यस्तो शेयर विक्री गर्दा फिट एन्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुनेलगायत छन् । यी सुविधा दिएर मर्जर र एक्वीजिशनमा जाँदा यसले वित्तीय पहुँचलाई भने चुनौती दिएको छ । तसर्थ यसको लाभहानि सम्बन्धमा थप बहस जरुरी देखिएको छ । पूँजीको आधार विस्तार हुने, वित्तीय क्षेत्र केही सुदृढ हुने, प्रविधिको विकासले आधुनिक सेवा विस्तारलगायत फाइदा हुने भए तापनि नेपालमा अझै पनि धेरै क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच छैन । वित्तीय साक्षरताको अवस्था हेर्दा करीब ५८ प्रतिशत मात्र साक्षर देखिन्छ । यी कारण उग्र मर्जरको नीतिले वित्तीय पहुँचलाई ठाडो चुनौती दिएको छ ।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यअनुसार शुरू भएको सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने र वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिसहितको संख्यात्मक वृद्धि वा शाखा सञ्जाल वृद्धि एकातर्फ जरुरी छ भने अर्कोतर्फ वित्तीय समावेशिताको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । कमजोर धेरै बैंकभन्दा सबल थोरै बैंक अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिए तापनि ४२ प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर रहेको अवस्थामा वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक आधार घटाइहाल्नु हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि त्यति राम्रो नहुन सक्छ । पूँजी वृद्धि वा मर्जरले बैंकहरूको संख्या घटाउने भए तापनि बैंकिङ वा गैरबैंकिङ क्षेत्रमा रोजगारी घटाउने, आर्थिक गतिशीलतामा नकारात्मक प्रभाव पार्नेजस्ता समस्या आउन सक्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय र सरोकारवालाहरूबीच थप बहसको खाँचो देखिन्छ । हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलताको समस्या, बैंक ग्रामीण क्षेत्रमा जान हिचकिचाएको अवस्था, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको, विप्रेषणको अवस्थामा केही सुधार भए पनि दिगो नभएको, रोजगारीको अभाव आदिबाट जनस्तरमा व्यययोग्य आयको कमी छ । यी नै कारण कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढिरहेको, सञ्चालन जोखिम बढेको, मुद्रास्फीति बढेको आदि समस्याको सुधारबाट मात्र मर्जर र एक्वीजिशन कार्यक्रम सफल हुन सक्छ । समस्त कर्मचारी, व्यवस्थापन र यसका स्टेकहोल्डरको तनमन मर्ज भए मात्र मर्जर सजिलो हुन्छ । वित्तीय पहुँचलाई थप विस्तार गरे मात्र तरलता व्यवस्थापनमा यसले सहयोगसमेत पुर्‍याउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।

लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]