वैदेशिक रोजगारीमा रहेका केही समस्या : आन्तरिक रोजगारी सृजनाका उपाय

नेपाल तुलनात्मक रूपले अधिक मात्रामा वैदेशिक रोजगारमा संलग्न रहेको छ । विश्व आप्रवासन प्रतिवेदन, २०२२ का अनुसार विश्वभर २८ करोड ५९ लाख मानिस (विश्व जनसंख्याको करीब ३ दशमलव ५ प्रतिशत) आप्रवासी श्रमिक रहेको देखाएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०२१ को प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसंख्याको ७ प्रतिशत अर्थात् करीब २१ लाख नागरिक देशबाहिर रहेका छन् । हालसम्म विदेशमा अध्ययनका लागि मात्रै ४ लाख १६ हजार ३ सय ६४ जना विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्शन लेटर लिएका छन् । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०६५/६६ देखि २०७८/७९ सम्ममा वैदेशिक रोजगार विभागबाट ५० लाख ८ सय ३३ जनाले श्रमस्वीकृति लिएका छन् । तर, फर्किएर आउनेको संख्या यसबाट घटाउने गरिएको छैन । यसरी घटाउँदा जनगणनाले देखाए बराबरकै संख्यामा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रतिवर्ष ५ लाख युवा श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने नेपालबाट गत आवमा मात्र ५ लाखभन्दा बढीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिएका थिए ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका समस्याको अन्तिम समाधान आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालन गरेर आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्नु हो ।

वैदेशिक रोजगारीको संख्यामा जाने नेपालीको संख्या बढेको र नेपाली युवालाई देशभित्र आकर्षण गर्न नसकिएको अवस्था छ । यसै वर्षको कात्तिक महीनामा ७८ हजार ३७० जनाले र मङ्सिर महीनामा मात्र ६८ हजार ५६४ जनाले श्रमस्वीकृति लिएका छन् । यसबाट दैनिक २००० भन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको देखिन्छ । नेपालका केही गाउँ युवाविहीन भएका र वृद्धहरूको मृत्यु हुँदा उनीहरूका सन्तान विदेशबाट समयमा आउन नसकेकाले शव राख्न डिप फ्रिज बनाउन थालिएको समाचार समेत आएको छ ।

नेपाली युवाहरूमा देशको विकास हुने र देशमा रोजगारी मिल्ने कमै आशा रहेको टिप्पणीहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्ने भने तापनि युवाहरूमा देशभित्रै पर्याप्त रोजगारी सृजना हुने र यसबाट महँगीको समयमा आफ्नो परिवारका लागि पुग्ने गरी कमाइ गर्न सकिने विश्वास नरहेको देखिन्छ । यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको हो । विदेशिने युवाहरूले नेपालमा नेताहरूलाई मात्र अवसर हुने र जनता गरीबी र बेरोजगारीमा पिल्सिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनीहरूले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारले गर्दा देशको विकास नभएको, रोजगारी सृजना गर्न नसकिएकाले बाध्य भएर जीवन निर्वाहका लागि विदेशिनु परेको बताएका छन् । सरकारले महँगी घटाउन नसकेको, आफूहरूले वैदेशिक रोजगारीका कारण चाडपर्व पनि मनाउन नपाएको बताएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीले कतिपय नेपाली युवालाई घरको न घाटको बनाएको समाचार पनि आउने गरेका छन् । मोटो कमाइको प्रलोभनमा उच्च ज्याला भएका देशमा लैजान म्यानपावर र यिनका एजेन्टले गरीब दुःखीलाई ठगी गरेको समाचार दैनिक पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइन्छ । उनीहरूको पैसा फसेकाले परिवारमा पनि तनाव बढेको बताइन्छ । ठगिएकाहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी पर्ने गरेको तर उजुरीको चापले छानविन गरी न्याय दिने काममा ढिलाइ हुने गरेको र प्रमाणको कमीले पनि अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन समस्या भएको छ । चालू आवको पहिलो ४ महीनामा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगी भएका ३०५ ओटा उजुरी परेका छन् । विभागको सीमित जनशक्तिबाट छानविन गरी कारबाही गर्न समस्या हुनु स्वाभाविक देखिए तापनि यसमा कार्यरत कर्मचारीको मनसाय र कार्यसम्पादनप्रतिको जागरुकताको कमीले पनि समस्या पारेको छ । नागरिकलाई सरकार यस्तै कामका लागि चाहिने हो । तर, यसैमा सरकार कमजोर हुँदा शासनप्रति जनताको विश्वास घटेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको भर्ना प्रक्रिया पनि निष्पक्ष नभएको बताइन्छ । अरब, मलेशियाका लागि सरकारले तोकेको सेवा शुल्कबाहेकको अवैध असुली कायमै रहेको छ । जबकि भर्ना खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय सहमति रहेको छ । पारदर्शिताको सर्वथा अभाव छ । वैदेशिक रोजगारीमा मलेशिया र खाडीमा जाने युवासँग म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्कबापत लिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ तर म्यानपावर कम्पनीले भने विदेशिने श्रमिकसँग कम्तीमा १ लाख ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको अध्ययनले देखाएको छ । पछिल्लो समय प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी) ले सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा मलेशिया र खाडीमा गएका १०० जनामा गरिएको अध्ययनमा ९८ प्रतिशतले औसतमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरेका पत्ता लागेको छ । म्यानपावरले भने १० हजार रुपैयाँको मात्र रसिद दिने गरेका छन् । यो सीधा ठगी हो । उजुरी गर्दा विदेश जान नपाइएला कि भन्ने डरले यस प्रकारको असुली गुपचुप पनि हुने गरेको छ । गरीबी घटाउन र गरीबलाई न्याय दिन यस्तो ठगीलाई तुरुन्त नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारकै अर्को पाटोका रूपमा रहेको भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी हुने गरेका समाचार पनि डरलाग्दा छन् । भिजिट भिसामा अनधिकृत तवरले महिलाहरूको मानव तस्करी हुने गरेको मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोको प्रहरी टोलीको पटकपटकको अनुसन्धानले देखाएको छ । भिजिट भिसामा दुबई र इथियोपिया जाने र त्यहाँबाट तस्करीमा परेर कुवेतलगायत देशमा जाने गरेको बताइन्छ । यसका लागि भारतीय विमानस्थल पनि प्रयोग हुने गरेको छ । ब्युरोले वैशाखयता मात्रै विमानस्थलबाट भिजिट भिसामा दुबई जान हिँडेका हजारभन्दा धेरैलाई पक्राउ गरेको छ । यिनीहरू गिरोहमार्फत नक्कली डकुमेन्ट तयार गरी विदेशिने गरेका छन् । यसमा प्रहरी र विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पनि संलग्नता रहने गरेको बताइन्छ । यसलाई नियन्त्रण नगरिनु सुशासनका लागि दुर्भाग्य हो । यसरी विदेशिनु रोजगारीको अन्तिम विकल्प रहेको पीडितहरूको भनाइ रहेको छ । यसबाट शासकीय अनियमितताको पराकाष्ठा र आन्तरिक रोजगारी सृजनामा रहेको हाम्रो असफलता स्पष्ट हुन्छ । यसरी विदेशिनेहरूले ठगी, शोषण र अन्त्यमा मृत्युको सामना पनि गरिरहेका छन् । यीमध्ये कतिलाई त सरकारले संसारका विभिन्न स्थानबाट उद्धारसमेत गर्नुपरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका समस्याको अन्तिम समाधान आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालन गरेर आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्नु हो । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको कार्यान्वयनबाट मात्र १० हजार रोजगारी सृजना हुने र रणनीतिक पक्षलाई छाडेर हेर्दा नेपालको विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान मिल्ने भनिएको छ । यस्ता धेरै वैदेशिक सहयोगका आयोजना छन् जहाँ रोजगारी सृजनाका लागि पहल गर्न सकिन्छ । देशभित्र आन्तरिक उत्पादन बढाउँदा रोजगारी सृजना भइहाल्छ । आर्थिक वृद्धि पनि उच्च हुनेछ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान पनि बढ्नेछ । बढ्दो आयातका कारण अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको निष्कर्षपछि यसअघिको सरकारले आव २०७९/८० को बजेटमै दैनिक उपभोगका आधारभूत वस्तु आफ्नै देशमा उत्पादन, उपभोग र प्राथमिकताका साथ निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी १० वर्षे कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यसलाई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गरेमा व्यापारघाटा घट्ने र देशभित्रै लाखौं रोजगारीका अवसर सृजना हुनेछन् । यसले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष रूपले योगदान गर्नेछ ।

अहिलेको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत मेक इन नेपाललाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरेको सन्दर्भमा स्वदेशी उत्पादन र उपभोग कार्यक्रमलाई नयाँ कार्यक्रमसँग तादात्म्य हुने गरी नयाँ सरकारले स्वामित्व लिई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यस कार्यक्रममार्फत विदेशी वस्तुको उपभोगमा रमाउने गलत बानी बसालेका नागरिकमा राष्ट्रिय आर्थिक चेतनाको पनि विस्तार गरिनु जरुरी छ । यसमा गुणस्तरीय मानव संसाधन विकासको भूमिका पनि रहन्छ । यो काम तिनै तहका सरकारबाट हुनु जरुरी छ । बाह्य क्षेत्र सुधारका लागि पनि यसको भूमिका रहनेछ । देशको आर्थिक अवस्थालाई सबलीकरण गर्न अभियान फलदायी हुने र शुरुआती प्रक्रियासमेत अघि बढेका कारण नयाँ सरकारले कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । उद्योगमैत्री उद्योग मन्त्रालयले मात्र देशलाई औद्योगिकीकरणको दिशामा लैजाने र संरचनात्मक परिवर्तनमार्फत वैदेशिक रोजगारी माथिको परनिर्भरता अन्त्य गर्न टेवा दिनेछ । मन्त्रालयले आधारभूत रूपमा साना र स्वदेशी उद्यमीलाई अभिमुखीकरण तालीमसहित कानूनी सहजताका कामहरू तदारुपताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।

लागत घटाउने व्यापार विविधीकरणमार्फत किनेर खाने देशलाई बेचेर खानेमा बदल्नु नै यस्ता कार्यक्रमको लक्ष्य रहनुपर्छ । उद्योगीबाट व्यापारी बनेका उद्यमीलाई उद्योगमै फर्काउन नीतिगत सहजीकरण गरिनुपर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र र रोजगारीलाई औपचारिकमा रूपान्तरण गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ । यसमा निजीक्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य हुनेछ भने मनोवैज्ञानिक तवरले सबैतिर नेपाली वस्तुको प्रयोगलाई नागरिक दायित्व र राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धिका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । यही नै संविधानमा उल्लिखित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र वैदेशिक रोजगारमाथिको परनिर्भरता तथा यसमा रहेका सास्ती घटाउँदै जाने वास्तविक उपाय हो । त्यसैले सरकारले पनि आन्तरिक उद्यम, उत्पादन र रोजगारी बढाउने गरी पूँजीगत खर्च गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

प्रतिक्रिया [0]