लघु उद्योग सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले दिए 'बजेट' भाषणको झल्को, कसलाई के भने ?

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दा अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणको झल्को दिएका छन् । सम्मेलनमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेजस्तै गरी भाषण गरेका हुन् ।

अधिकांश समय आफ्नो अघिल्लो कार्यकालकै बखानमा बिताएका पौडेलले मिनी बजेटका नीति तथा कार्यक्रमकै जस्तो प्रवचन दिएका छन् । उनले बैंकको ब्याजदरदेखि स्टार्टअप कार्यविधि निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नेसम्मका भाषण दिए ।

उनले पछिल्ला दिनहरूमा बैंकको ब्याजदर क्रमशः कम हुँदै जाने संकेतहरू देखिएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकहरूको ब्याजदर कम हुँदै गएकाले यसको तीव्रताका लागि आफूहरू लागेको बताए । पौडेलले राष्ट्र बैंक स्वायत्त कानूनको आधारमा सञ्चालित स्वायत्त संस्था भएकाले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले कुनै हिसावले हस्तक्षेप नगर्ने बताए। ‘वित्तीय क्षेत्रमा पहुँचको कुरा गर्नुभएको छ, कस्तो कमी र कस्तो समाधान हो ? त्यस हिसाबमा पनि सुझाव दिनुहुनेछ,' उनले भने ।

राष्ट्र बैंक आफैँ स्वायत्त कानूनको आधारमा सञ्चालित स्वायत्त संस्था भएको भन्दै त्यसले आफ्ना विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार राख्ने बताए । राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले कुनै हिसावले हस्तक्षेप नगर्ने बताए ।

पछिल्ला दिनहरूमा ब्याजदर क्रमशः कम हुँदै जाने संकेतहरु देखिएका र यस बारेमा आफू गहन छलफलमा  रहेको पनि उनले बताए । उनले महँगो ब्याजदरलाई सीमाभित्र राख्नुपर्छ भन्ने सरकारको सोच भए पनि ब्याजदर र मुद्रास्फीतिको सम्बन्ध हुने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रले वित्तीय क्षेत्रमा पहुँचको माग गरेको भन्दै त्यसमा भएका कमीहरू र समाधानका उपायहरू सरकारलाई दिन आग्रह गरे ।

'यो प्रक्रियाले अलिकति तिब्रता लियोस्, वाञ्छित सीमा भित्र कायम हुन सकोस् र मेरा प्रयासहरु त्यसमा केन्द्रित हुनेछन्,’ उनले भने 'ब्याजदर महंगो भयो भन्ने चर्चा छ, ब्याजदर कुनै न कुनै रुपमा मुद्रास्फिर्तीसँग जोडिएको छ, त्यसैले हामीले मुद्रास्फिर्ती र महंगीलाई नियन्त्रण गर्दै महंगो ब्याजदरलाई पनि सीमाभित्र राख्नका लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने वर्तमान सरकारको सोच हो ।'

अर्थमन्त्री पौडेलले लघु तथा घरेलु साना र मझौला उद्योगको क्षेत्रलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्ने र यस क्षेत्रका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने सार्थक उपाय खोज्नुपर्ने बताए । उनले वर्तमान सरकार कुनैपनि नीति बनाउँदा र निर्णय गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे ।

साना उद्योगका समस्या केलाएर निवारणका लागि लाग्ने पनि बताए।  एसएमई क्षेत्रमा नीतिगत अस्पष्टता भए ती क्षेत्रहरुको पहिचान गरी मन्त्रालयलाई बुझाउन पनि आग्रह गरे । प्रक्रियागत रुपमा देखिएका झन्झटहरुलाई समेटेर सेवाप्रवाह चुस्त बनाउन, पारदर्शी तुल्याउन सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनपनि निजी क्षेत्रसँग उनले आग्रह गरे ।

 ‘आकारमा सानो तर योगदानमा ठूलो यो क्षेत्र लघु तथा घरेलु साना र मझौला उद्योगको क्षेत्रलाई कसरी प्रवर्द्धन  गर्नसक्छौँ । यो क्षेत्रका समस्या कसरी सम्बोधन गर्नसक्छौँ र सबैभन्दा सार्थक उपाय हामी खोज्नसक्छौँ । त्यो धेरै महत्वपूर्ण छ । यो सम्मेलन समस्याकेन्द्रित होस्,' उनले भने, 'सरकार कुनैपनि क्षेत्रको नीति निर्माणका सन्दर्भमा कुनैपनि क्षेत्रका निर्णयका सन्दर्भमा सरकारले वा नीति निर्माताहरुले, निर्णय कर्ताहरुले निर्णय गर्ने र नीति अघि सार्ने र त्यो इम्पोज गर्न यो सोचबाट बाहिर आउन चाहन्छौँ ।'

मन्त्री पौडेलले  कुनैपनि नीतिगत निर्णयमा पुग्नुभन्दा अघि वा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित समुदायसँग बसेर छलफल गर्न, सुझाव सुन्न चाहेको र त्यही सुझावको आधारमा सही निस्कर्षमा पुग्न ती निर्णयको कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहेको बताए ।

'साना उद्योगका समस्याहरुलाई बुझ्नका लागि हामी लागिपर्नेछौँ । नीतिगत अस्पष्टता छ भने यहाँहरुले छान्नुभएको छ भने मैले छैन भनेर प्रतिवाद गर्दिन तर तर कुनकुन प्रश्नमा नीतिगत अस्पष्टता छ र कस्तो नीतिगत स्पष्टताको अपेक्षा गर्नुभएको छ, यो विषयमा पनि केही निस्कर्ष निस्कियोस्, उनले भने, 'प्रक्रियागत झन्झटको समस्यालाई हाइलाइट गर्नुभएको छ, प्रक्रियागत रुपमा साँच्चिकै धेरै झन्झटहरु छन्, हाम्रा निर्णयका तरिकाहरुमा निर्णय कार्यान्वयनका तरिकाहरुमा झन्झटहरु छन् । यसले गर्दा आम नागरिकहरु सँगै लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको क्षेत्रमा सहभागीहरु पनि पीडित हुनुभएको छ । प्रक्रियागत झन्झट हटाउन र सेवाप्रवाह चुस्त बनाउन, पारदर्शी तुल्याउन के कस्ता तरिका हुन्छन् ती सुझावहरु दिन पनि आग्रह गर्छु ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रका कतिपय मागहरु सरकारले सम्बोधन गर्ने काम शुरु भइसकेको बताए। उनले कर बुझाउन जाँदा दुःख व्यहोर्नुपरेको अवस्थाको गुनासोलाई अब सरकारले सम्बोधन गर्नेपनि विश्वास व्यक्त गरे ।

कर्मचारीहरुले कर बुझाउन जाँदा दिएका झन्झटहरुको बारेमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनसमेत निजी क्षेत्रसँग आग्रह गरे ।  राज्यका कुनै पनि निकायले नागरिकलाई हैरान बनाउने काम गर्नु नुहने भन्दै दुःख दिएको पाए कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए। आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सरकार र अर्थमन्त्रालयको मात्र समस्या नठानेर सबैको समस्यका रुपमा लिन पनि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । 

‘पछिल्ला दिनहरुमा निजी क्षेत्रका कतिपय मागहरु पूरा हुँदै गइरहेका छन्, कतिपय संकेतहरु यहाँहरुले पनि अनुभुत गर्नुभएको होला । निजी क्षेत्रका सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रम शुरु भइरहेका छन् । आउने दिनमा परिस्थितिलाई अनुकुल बनाउँदै निजी क्षेत्रका मागहरु सुन्ने सन्दर्भमा अरु प्रयासहरु हुँदै जानेछ, उनले भने ।

राज्यका कुनैपनि निकाय, कर्मचारीले कोही पनि नागरिकलाई हैरान गर्ने  दुःख दिने अधिकार भन्दै  कसैले दुःख दिइरहेको छ भने जानकारी पाए कारबाहीको दायरामा ल्याउने जानकारी दिए  ।  'कर बुझाउन जाँदा दुःख व्यहोर्नुपरेको अवस्थाको गुनासो गर्नुभएको छ, कहाँ कसले कस्तो प्रकृतिको गल्ती गरेको छ, त्यसका बारेमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वलाई जानकारी दिनुहोस्,' उनले भने ।

निजी क्षेत्रले सरकारसँग र सरकारले निजी क्षेत्रसँग गरेका अपेक्षाहरुलाई सघाउने सन्दर्भमा हामी सकारात्मक रहेको बताउँदै मुलुकमा रहेका आर्थिक समस्यालाई सरकारको समस्या मात्रै नठानेर आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सरकार र अर्थमन्त्रालयको मात्र समस्या नठानेर सबैको समस्यका रुपमा लिन पनि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे

अर्थमन्त्री पौडेलले यसअघि आफू अर्थमन्त्री बनेको बेलामा निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि स्टार्टअप कार्य योजना ल्याएपनि आफू हटेको लामो समयसम्म पनि कार्यविधि नबन्नु दु:खद् भएको बताए ।

उनले अब चाँडै नै स्टार्टअप कार्यविधिलाई अघि बढाउने बताए।  स्टार्टअप सम्बन्धी यो कार्यविधि छिटै पारित हुने र कार्यान्वयनमा आउने प्रतिवद्धता जनाउँदै उनले परियोजना कर्जा पनि चाँडै नै अघि बढाउने बताए।

‘म अर्थमन्त्री हुँदा स्टार्टअप कार्यविधि बजेटमा ल्याएको थिएँ । तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा म सरकारबाट बाहिरिएँ । अहिले १९/२० महिनापछि फर्किंदा पनि त्यो कार्यविधि बनेको रहेनछ । त्यो बेलामा निजी क्षेत्रले पनि अलि दबाब दिनुपर्ने थियो,' उनले भने  'स्टार्टअप कुनै हल्का ढंगले अगाडि बढाइएको विषय होइन, निजी क्षेत्रलाई ठिक ढंगले अघि बढाउनका लागि जुन प्रकारको कम्सेप्टमा स्टार्टअप शुरु गरिएको हो । त्यसलाई अघि बढाउन जरुरी छ ।'

स्टार्टअप सम्बन्धी यो कार्यविधि छिटै पारित हुने र कार्यान्वयनमा आउनेछ भन्दै  यसबाट भरपुर लाभान्वित आग्रह समेत गरे ।  प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ जोखिममा साझेदारी हुनुपर्ने तथा प्रोजेक्ट फाइनान्सिङको व्यवस्था नगरीकन निजी क्षेत्र अघि बढाउन नसकिने उनले बताए ।

'अर्को विषय पनि चर्चा भयो, परियोजना कर्जा । प्रोजेक्ट फाइनान्सिङको कुरा । त्यतिबेला हामीले चर्चा गरेका थियौँ । प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ जोखिममा साझेदारी हुनुपर्छ । प्रोजेक्ट फाइनान्सिङको व्यवस्था नगरीकन निजी क्षेत्र अघि बढाउन सकिँदैन । निजी क्षेत्रलाई आधारसहित अघि बढाउने हो भने परियोजना कर्जाको प्रवन्ध गर्न आवश्यक छ,' उनले भने, 'यसका बारेमा कार्यविधि नबनेको सुनिरहेको छु । प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ निजी क्षेत्रलाई जोखिममा साझेदारी गर्ने र आश्वस्त भएर लगानी गर्नेकुरालाई पनि कार्ययोजना बढाउने कुरामा शिघ्र अघि बढाइनेछ ।’

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस