असफल पूर्वाधारको लर्को

नेपालमा निर्मित पूर्वाधारहरू एकपछि अर्को गर्ँअसफल बन्ने हुन् कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । यद्यपि पूर्वाधार आयोजना बन्नुअघि सरकारले समितिहरू बनाएर त्यसको लागत र लाभको पक्कै पनि विश्लेषण गरेको हुन्छ । तर, सरकारले गरेका अध्ययन एकांगी भएर हो वा तिनको डाउनवार्ड र अपवार्ड लिन्केजहरू जोड्न नसकेर हो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सेतो हात्तीका रूपमा रूपान्तरण हुने सम्भावना बढेको छ । यस्तै हुँगए यी पूर्वाधारहरू मुलुकका लागि ठूलो बोझ बन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । चोभारमा सञ्चालनमा आएको सुक्खा बन्दरगाह यसको एउटा उदाहरण हो ।

‘चलेन त हामीलाई के भो र’ भन्ने खालको मानसिकता सरकारी संयन्त्रमा पाइन्छ, जसले गर्दा थप आयोजनाहरू पनि यस्तै नहोलान् भन्न सकिँदैन ।

बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको १ वर्षमा जम्मा ७७ ओटा कन्टेनर भित्रिएको र तीनओटा कन्टेनरमात्र बाहिरिएको तथ्यांकले यसको असफलतालाई देखाउँछ । ५ सय कन्टेनर अटाउने यो बन्दरगाहमा किन लक्ष्यअनुसार कन्टेनर आउन सकेनन् त भन्नेमा व्यवसायी र सरकारका आआफ्नै दाबी छन् । दाबी जेजस्ता भए पनि बन्दरगाह आर्थिक रूपमा लाभदायी नदेखिएको भने सत्य हो । यदि व्यवसायीलाई यहाँको बन्दरगाहसम्म सामान ल्याउँदा लागत र समयको बचत हुन्थ्यो, सेवा सहज हुन्थ्यो भने यसको प्रयोग गर्न लालायित नहुने कुरै थिएन ।

विदेशबाट भित्रिएको सामानको ठूलो परिमाण काठमाडौंमा नै खपत हुन्छ । मुलुकका विभिन्न ठाउँमा विक्रीवितरणका लागि जाने सामान पनि काठमाडौं ल्याएर वितरण गर्ने गरिएको समेत पाइन्छ । त्यसो हुँदा वीरगञ्ज, भैरहवा नाकामा सामान भन्सार पास गरेर लोडअनलोड गरी फेरि काठमाडौं ल्याउनुभन्दा सीधै काठमाडौंमा नै भन्सार पास गराउनु पक्कै पनि सस्तो पर्नुपर्ने हो । सिद्धान्ततः यस्तो देखिए पनि व्यवहारमा पनि त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन । पहिलो त काठमाडौं भित्रिएपछि सुक्खा बन्दरगाहसम्म सामान लैजाँदा ८/९ किलोमीटर बढी यात्रा तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्को, सुक्खा बन्दरगाहमा जाने बाटो निकै सानो छ । त्यसले गर्दा पनि यो बन्दरगाह प्रयोग गर्न समस्या देखिएको हो । काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक बनेको भए चोभारसम्म जान निकै सजिलो हुन्थ्यो । अर्को कुरा जुन कारणले यो बन्दरगाह सञ्चालनमा समस्या आयो त्यसबारे सरकारलाई जानकारी गराउँदा समाधानमा चासो नदिएको पनि पाइन्छ । बनेका पूर्वाधार सञ्चालनमा आउन समस्या भए नीतिगत र अन्य पक्षलाई सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व हो । उसले आफै चासो लिनुपर्नेमा दिएका सुझावलाई समेत कार्यान्वयन नगर्नु पूर्वाधारप्रति सरकारी उदासीनताको अभिव्यक्ति हो भन्न सकिन्छ ।

चोभारको सुक्खा बन्दरगाहमात्र होइन, पोखरा र भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि सेतो हात्ती बन्ने सम्भावना देखिँछ । सरकारले सम्भावित अवरोधका बारेमा पर्याप्त गृहकार्य नगरेको देखिन्छ । कुनै पनि योजनामा वैकल्पिक योजनाहरू हुन्छन् । पहिलो असफल भए दोस्रो, दोस्रो नभए तेस्रो विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ । तर, यी आयोजनामा सरकारले त्यसो गरेको पाइँदैन । ‘चलेन त हामीलाई के भो र’ भन्ने खालको मानसिकता सरकारी संयन्त्रमा पाइन्छ, जसले गर्दा थप आयोजनाहरू पनि यस्तै नहोलान् भन्न सकिँदैन ।

सरकारी कार्यशैलीमा तालमेल नहुँदा त्यसको शिकार पूर्वाधार आयोजनाहरू परिरहेका छन् । त्यसमा मेलम्ची पनि एक हो । निर्माण सम्पन्न भएपछि आएको नयाँ समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले तदारुकता देखाएको छैन । टालटुले नीति लिएर हिउँदमा मात्रै सञ्चालन गर्न थालेको छ । भेरी–बबई सिँचाइ आयोजनामा टनेल बोरिङ मेशिन (टीबीएम)का प्रयोग गरी सुरुङ खनियो । तर, अन्य कार्य सम्पन्न नहुँदा हतारले खोलिएको सुरुङ प्रयोजनविहीन भइदियो । अन्य काम पनि त्यही गतिमा भइदिएको भए त्यसले परिणाम दिइसक्थ्यो । राष्ट्रिय गौरव भनिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने बेला उल्टै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । जसले गर्दा उक्त आयोजनाले लक्ष्यअनुसार सिँचाइयोग्य जमीनमा सिँचाइ पुर्‍याउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

नेपालको पूर्वाधार निर्माण यसै पनि सुस्त छ । त्यसमा पनि बनेका पूर्वाधार राम्ररी सञ्चालनमा नआउँदा त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा कुनै योगदान नदिने तर मुलुकलाई आर्थिक बोझ थप्ने काम भने गर्ने देखिन्छ । अतः सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन र बनेका पूर्वाधारलाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्नु जरुरी छ । अन्यथा प्रयोगमा नआउँदै पूर्वाधार मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

प्रतिक्रिया [0]