ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Saurya cement (riddhi siddhi)

असफल पूर्वाधारको लर्को

२०७९ माघ, १०  
सम्पादकीय
Tvs Raider Image Not Found

नेपालमा निर्मित पूर्वाधारहरू एकपछि अर्को गर्ँअसफल बन्ने हुन् कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । यद्यपि पूर्वाधार आयोजना बन्नुअघि सरकारले समितिहरू बनाएर त्यसको लागत र लाभको पक्कै पनि विश्लेषण गरेको हुन्छ । तर, सरकारले गरेका अध्ययन एकांगी भएर हो वा तिनको डाउनवार्ड र अपवार्ड लिन्केजहरू जोड्न नसकेर हो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सेतो हात्तीका रूपमा रूपान्तरण हुने सम्भावना बढेको छ । यस्तै हुँगए यी पूर्वाधारहरू मुलुकका लागि ठूलो बोझ बन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । चोभारमा सञ्चालनमा आएको सुक्खा बन्दरगाह यसको एउटा उदाहरण हो ।

‘चलेन त हामीलाई के भो र’ भन्ने खालको मानसिकता सरकारी संयन्त्रमा पाइन्छ, जसले गर्दा थप आयोजनाहरू पनि यस्तै नहोलान् भन्न सकिँदैन ।

बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको १ वर्षमा जम्मा ७७ ओटा कन्टेनर भित्रिएको र तीनओटा कन्टेनरमात्र बाहिरिएको तथ्यांकले यसको असफलतालाई देखाउँछ । ५ सय कन्टेनर अटाउने यो बन्दरगाहमा किन लक्ष्यअनुसार कन्टेनर आउन सकेनन् त भन्नेमा व्यवसायी र सरकारका आआफ्नै दाबी छन् । दाबी जेजस्ता भए पनि बन्दरगाह आर्थिक रूपमा लाभदायी नदेखिएको भने सत्य हो । यदि व्यवसायीलाई यहाँको बन्दरगाहसम्म सामान ल्याउँदा लागत र समयको बचत हुन्थ्यो, सेवा सहज हुन्थ्यो भने यसको प्रयोग गर्न लालायित नहुने कुरै थिएन ।

विदेशबाट भित्रिएको सामानको ठूलो परिमाण काठमाडौंमा नै खपत हुन्छ । मुलुकका विभिन्न ठाउँमा विक्रीवितरणका लागि जाने सामान पनि काठमाडौं ल्याएर वितरण गर्ने गरिएको समेत पाइन्छ । त्यसो हुँदा वीरगञ्ज, भैरहवा नाकामा सामान भन्सार पास गरेर लोडअनलोड गरी फेरि काठमाडौं ल्याउनुभन्दा सीधै काठमाडौंमा नै भन्सार पास गराउनु पक्कै पनि सस्तो पर्नुपर्ने हो । सिद्धान्ततः यस्तो देखिए पनि व्यवहारमा पनि त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन । पहिलो त काठमाडौं भित्रिएपछि सुक्खा बन्दरगाहसम्म सामान लैजाँदा ८/९ किलोमीटर बढी यात्रा तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्को, सुक्खा बन्दरगाहमा जाने बाटो निकै सानो छ । त्यसले गर्दा पनि यो बन्दरगाह प्रयोग गर्न समस्या देखिएको हो । काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक बनेको भए चोभारसम्म जान निकै सजिलो हुन्थ्यो । अर्को कुरा जुन कारणले यो बन्दरगाह सञ्चालनमा समस्या आयो त्यसबारे सरकारलाई जानकारी गराउँदा समाधानमा चासो नदिएको पनि पाइन्छ । बनेका पूर्वाधार सञ्चालनमा आउन समस्या भए नीतिगत र अन्य पक्षलाई सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व हो । उसले आफै चासो लिनुपर्नेमा दिएका सुझावलाई समेत कार्यान्वयन नगर्नु पूर्वाधारप्रति सरकारी उदासीनताको अभिव्यक्ति हो भन्न सकिन्छ ।

चोभारको सुक्खा बन्दरगाहमात्र होइन, पोखरा र भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि सेतो हात्ती बन्ने सम्भावना देखिँछ । सरकारले सम्भावित अवरोधका बारेमा पर्याप्त गृहकार्य नगरेको देखिन्छ । कुनै पनि योजनामा वैकल्पिक योजनाहरू हुन्छन् । पहिलो असफल भए दोस्रो, दोस्रो नभए तेस्रो विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ । तर, यी आयोजनामा सरकारले त्यसो गरेको पाइँदैन । ‘चलेन त हामीलाई के भो र’ भन्ने खालको मानसिकता सरकारी संयन्त्रमा पाइन्छ, जसले गर्दा थप आयोजनाहरू पनि यस्तै नहोलान् भन्न सकिँदैन ।

सरकारी कार्यशैलीमा तालमेल नहुँदा त्यसको शिकार पूर्वाधार आयोजनाहरू परिरहेका छन् । त्यसमा मेलम्ची पनि एक हो । निर्माण सम्पन्न भएपछि आएको नयाँ समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले तदारुकता देखाएको छैन । टालटुले नीति लिएर हिउँदमा मात्रै सञ्चालन गर्न थालेको छ । भेरी–बबई सिँचाइ आयोजनामा टनेल बोरिङ मेशिन (टीबीएम)का प्रयोग गरी सुरुङ खनियो । तर, अन्य कार्य सम्पन्न नहुँदा हतारले खोलिएको सुरुङ प्रयोजनविहीन भइदियो । अन्य काम पनि त्यही गतिमा भइदिएको भए त्यसले परिणाम दिइसक्थ्यो । राष्ट्रिय गौरव भनिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने बेला उल्टै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । जसले गर्दा उक्त आयोजनाले लक्ष्यअनुसार सिँचाइयोग्य जमीनमा सिँचाइ पुर्‍याउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

नेपालको पूर्वाधार निर्माण यसै पनि सुस्त छ । त्यसमा पनि बनेका पूर्वाधार राम्ररी सञ्चालनमा नआउँदा त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा कुनै योगदान नदिने तर मुलुकलाई आर्थिक बोझ थप्ने काम भने गर्ने देखिन्छ । अतः सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन र बनेका पूर्वाधारलाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्नु जरुरी छ । अन्यथा प्रयोगमा नआउँदै पूर्वाधार मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Sunrise BankTVCNepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)