सरकारले नै कानून मिच्नु हुन्न

सरकार स्वयम्ले नै कानूनविपरीत कर उठाउनु आश्चर्य र खेदको विषय हो । विगत एक वर्षभन्दा अघिदेखि राजस्व विभागले त्यस्तै खेदजनक कार्य गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटमा करयोग्य आयको छूटको सीमा बढाइएको छ । उक्त आवको बजेटमा प्राकृतिक व्यक्तिले वार्षिक रू. १ लाख ६० हजार र दम्पतीले रू. २ लाखसम्मको आयमा कुनै कर तिर्न नपर्ने उल्लेख छ । तर, राजस्वले जतिसुकै आय भएकालाई पनि सामाजिक सुरक्षाका लागि भनेर १ प्रतिशत कर तिर्न बाध्य बनाउँदै आएको छ । राजस्वले उक्त कर असल नियतले उठाएको बताए पनि त्यसको सही प्रयोग भएको करदातालाई कुनै जानकारी गराएको छैन । त्यसैगरी करयोग्य आयको पहिलो स्ल्याबअनुसार १ प्रतिशत तिरे पुग्ने तलबजीवीहरूबाट १६ प्रतिशतसम्म कर असुली भइरहनु आपत्तिजनक छ ।

राजस्वले सरकारी वा संस्थानका कर्मचारी, निजीक्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलगायतसँग सामाजिक सुरक्षाका नाममा असुल्दै आएको १ प्रतिशत कर पनि कानूनसंगत देखिँदैन । किनकि अहिलेसम्म कुन ढंगमा, कति प्रतिशत, कुन आय भएका व्यक्तिसँग असुुल गर्ने भन्नेबारे नियम तयार हुन्छ । तर, अहिले कानून नै नबनेको अवस्थामा सो शीर्षकमा हचुवामा कर असुल्नु जायज मान्न सकिन्न । यो करको विरोध गर्दै उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीले नै अर्थमन्त्रीसमक्ष निवेदन हाल्नुले पनि यसको औचित्यमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न उठाएको छ ।

(सम्पादकीयबाट)
  वर्ष ६, अंक ३०, बिहीवार, २१ असोज २०६७

प्रतिक्रिया [0]