काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीको टोलीले उपप्रधान एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनसँग भेटवार्ता गरेको छ । सोक्रममा चेम्बर पदाधिकारीले मन्त्री लिङ्देनसँग ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ सरकारी नारालाई व्यावहारिक कार्यन्वयन गर्न आग्रह गरेको हो ।
मन्त्री लिङ्देनसँगको भेटमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जलविद्युत् क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत लगानी प्रवर्द्धन गरी स्वदेशमै ऊर्जाको खपत र निर्यातको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘चरम व्यापार घाटा रोक्ने एक मात्रै विकल्प विद्युत्को निर्यात हो,’ उनले भने, ‘बर्खायाममा नेपालले साढे १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा विद्युत् निर्यात गर्यो । जलविद्युत्मा स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धन गरी खर्बको निर्यात गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’
उनले विद्युत् आयोजना निर्माणमा हुने नीतिगत झन्झट अन्त्य एवं प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि तीव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै रेमिट्यान्सको पैसालाई विद्युत्मा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउन समेत मन्त्री लिङ्देनको ध्यानाकर्षण गराए ।
चेम्बरले जलविद्युत्को पीपीए दरमा सहजता, जग्गा प्राप्तिमा हुने झनझट अन्त्य, इजाजत पत्रको अवधिजस्ता विषयलाई समावेश गरी १३ बुँदे सुझाव पनि ऊर्जामन्त्री लिङ्देनसमक्ष पेश गरेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागत दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको एवं प्रतिमेगावाट उत्पादन लागत समेत बढेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले पीपीएको हाल कायम ३५ वर्षको अवधिलाई बढाएर ५० वर्ष पुर्याउनुपर्ने बताए ।
ऊर्जामन्त्री लिङ्देनले जलविद्युत् विकासमा सर्वसाधारणको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आफू प्रयासरत रहेको बताए । दूधकोशी, माथिल्लो अरुण, बुढी गण्डकीजस्ता आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै बनाउन सरकारले योजना अघि बढाएको पनि मन्त्री लिङ्देनले बताए ।