द्वैध नागरिकतामा थप व्याख्या जरूरी

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै नथालेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार हुन अयोग्य भएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि उनले पार्टी अध्यक्ष, सांसद र मन्त्री पदसमेत छाड्नुपरेको छ । साथै यो निर्णयलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा चर्चा र बहस समेत शुरू भएको छ । दोहोरो नागरिकता र राहदानीको विषय पनि सतहमा आएको छ ।

नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकले दुई देशको नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छैन । यद्यपि गैरआवासीय नेपालीहरूले एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने नाराका साथ द्वैध नागरिकताको माग गरिरहेका छन् । अहिले लाखौं नेपाली विदेशमा पुगेका छन् । विभिन्न देशमा तिनले स्थायी बसोवास गरी उतैको नागरिकता लिएको समेत पाइन्छ । तर, उनीहरूमध्ये अधिकांशले नेपाली नागरिकता त्यागेका छैनन् किनभने ती देशमा यस्तो बाध्यता खासै देखिँदैन । अथवा उता नेपाली नागरिकता त्यागेको बताए पनि नेपाली नागरिकता कायमै राखेको पाइन्छ । अहिले कैयौं नेपाली भिसा लगाएर नेपाल छिर्छन् र नेपालमा नेपालकै नागरिकताअनुसार सरकारी सेवा लिइरहेका हुन्छन्, जग्गाजमीन किनबेचसमेत गर्छन् । सरकारी लाभको पदमा बस्नेले समेत यस्तो गरेको अनुमान छ ।  

अहिले मुद्दा परेकाले मात्र लामिछानेको प्रकरण बढी चर्चामा आएको हो । सर्वोच्चको फैसला नजीर बन्ने भएकाले यो समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ, जसबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ । यद्यपि सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ बाहिर आएपछि थप स्पष्ट होला ।

सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति कानूनी र नैतिक रूपमा स्वच्छ हुनैपर्छ । त्यसैले फौजदारी अपराधी साबित भएको व्यक्ति सांसद पदमा उम्मेदवार नै हुन नपाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यसमा रवि लामिछाने चुकेको देखिन्छ ।

लामिछानेको सांसद पद गएपछि राजनीतिक कोर्समा केही परिवर्तन आउला वा नआउला त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण होइन जति कानून मिचेर सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि कारबाही महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले नागरिकताका विषयमा जेजति किचलो रहेको छ, त्यससम्बन्धी सबै पक्षलाई विश्लेषण गरेर समाधान गर्नु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया [0]