बैंकिङ सेवाका उपभोक्ता मर्कामा : यस्तो छ सर्वोच्चको फैसला

मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरी निक्षेपकर्ताको हकहित संरक्षण र संवर्द्धन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय मध्यस्थता सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ नेपाल सरकारले जारी गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनअन्तर्गत विभिन्न चार वर्गमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आई सर्वसाधारणलाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्ने निक्षेपकर्ता तथा आफ्नो दैनिक खर्च तथा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न कर्जा तथा सापट लिने व्यक्ति बैंकिङ सेवाका उपभोक्ता हुन् र यी नै निक्षेपकर्ता तथा कर्जा तथा सापट लिने ऋणीलाई बैंकिङ उपभोक्ता भनिएको छ ।

न्यायालयले सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई खुला तथा उदाहरणीय आदेश गरिरहेको सन्दर्भमा बैंकिङ सेवा लिने उपभोक्ता पीडित भइरहेको समयमा यसलाई पनि सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाई वित्तीय सुशासन कायम गर्न जरुरी छ ।

आजभोलि दिन प्रतिदिन बैंकहरूले मुद्दती खातामा आकर्षक ब्याजदर अधिकतम वार्षिक ११ देखि १२ प्रतिशत दिने विज्ञापन निकालेका छन् । कर्जा लिने ग्राहकलाई प्रत्येक दिन कर्जाको ब्याजदर बढेको सके टेलिफोन, नसके मोवाइलमा एसएमएसद्वारा जानकारी गराउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यसरी कर्जावालाले २०७८ असारतिर लिएको कर्जा सापटको ब्याज ८–९ प्रतिशत रहेकोमा उक्त ब्याजदर १ वर्षमा नै १३–१६ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसरी बैंकिङ सेवा लिएका ऋणी उपभोक्ता दिनदिनै पीडित भइरहेका र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न खडा भएको निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकिरहेको आभास मिलिरहेको छ । नेपाल सरकारले सर्वसाधारणलाई जनतालाई बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास कायम गराउनुपर्ने अवस्थामा थाहा नपाएजस्तो गरी बसिरहेको अवस्था छ । न्यायालयले सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई खुला तथा उदाहरणीय आदेश गरिरहेको सन्दर्भमा बैंकिङ सेवा लिने उपभोक्ता पीडित भइरहेको समयमा यसलाई पनि सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाई वित्तीय सुशासन कायम गर्न जरुरी छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलाशबाट लालबहादुर बस्नेत वि. नेपाल सरकारसमेत भएको मुद्दामा (ने.का.प. २०७२, नि.नं. ९३५७ पृ. ३७३) ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा रकमको ब्याजदर दुवै पक्षबीच ऋण लिँदाका बखत भएका लिखत, सम्झौता, करार वचनबद्धता, सहमतिलाई भङ्ग गर्दै मूल करारमा नै एकतर्फी वृद्धि गर्न सक्ने शर्त राखी सही गर्न लगाउने र पछि एकतर्फी ढंगबाट आफूखुशी मनोमानी नयाँ ब्याजदर तय गरी सेवाग्राहीलाई जबरजस्ती तिर्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति रहेकोमा ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कामकारबाहीमाथि गुनासो व्यक्त गरेको देखिन्छ । यसप्रति सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक देखिन्छ’ भनी सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेशमा उल्लेख भएको छ । सोही आदेशमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक भएको र देशको वित्तीय कारोबारको नियमन र सुपरिवेक्षणको दायित्वसमेत सोही बैंकमाथि निर्भर रहेको कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ छैन र उक्त दायित्वबाट किञ्चित् पनि नेपाल राष्ट्र बैंक पछि पर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । देशभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विस्तार गरी उद्योगी, व्यापारी तथा सर्वसाधारण सबैलाई सरल बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले लिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समयसमयमा जारी गरेका निर्देशनहरूको यथोचित कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ’ भनिएको छ । त्यस्तै ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर पुनरवलोकनको नाममा ब्याजदर बढाउने गरेको भन्ने कुरा निवेदकले उठाएको हुँदा त्यसरी एकपक्षीय रूपमा बीचबीचमा ब्याजदर पुनरवलोकन गरी ऋणीउपर दायित्व थप हुने अवस्था आइपर्ने कुराका लागि गुनासो सुन्ने र यथोचित प्रभावकारी उपचार दिन सक्ने गरी एउटा अधिकार सम्पन्न संयन्त्र खडा गरी सोही सयंन्त्रले ब्याजदर सम्बन्धमा प्राप्त भएका उजुरीको छानबिन गरी आवश्यक निर्देशन दिने प्रबन्ध मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ,’ भनी आदेशमा उल्लेख गरेको छ । यसरी हाम्रो न्यायालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कामकारबाहीमाथि गुनासो व्यक्त गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । सोही दफा ७९ को अधिकारअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको छ । उक्त निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने र कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्द्धारण गर्दा कार्यविधि आफैले निर्द्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्द्धारण गर्दा ‘आधार दर (बेसरेट)’सँग आबद्ध गरी निर्द्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था तोकिएको छ । नियमनकारी निकायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सूक्ष्म अध्ययन गरी प्रभावकारी मौद्रिक उपकरणहरू बजारमा ल्याई सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा तथा सापट लिएका उपभोक्ता दिनदिनै महँगो ब्याजदर तिर्न बाध्य छन् । यसबाट बैंकिङ सेवाप्रति आमजनतालाई नराम्रो प्रभाव तथा उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको मनोबल निरुत्साहित भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मनोमानी ढंगले एकलौटी रूपमा कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्न मिल्ने देखिँदैन । ब्याजदर बढ्दा त्यसले ठूला व्यवसायीदेखि सामान्य उपभोक्तासम्म असर पार्छ । ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएका कारणबाट समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सेवामूलक नभई बढी मुनाफातर्फ केन्द्रित हुने गरेका त छैनन् भन्ने सन्दर्भसमेत विचारणीय छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा तथा सापटी लिने उपभोक्ता तथा सेवाग्राहीलाई ब्याजदर बढेको सूचना पठाई बैंकिङ उपभोक्ता माझ त्रासको वातारण सृजना गरिएको छ । उपभोक्ता तथा सेवाग्राही एकजुट भई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत नहुँदासम्म यसको समाधान हुँदैन भन्ने देखिएको छ ।

बचत खातामा खातावाललाई कम ब्याज दिने, मुद्दती खातावाल र ऋण तथा सापटी लिने ग्राहकलाई अत्यधिक ब्याज लगाउने प्रवृृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । यसरी जथाभावी ब्याज लगाउँदा समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्छ र देशको उत्पादकत्व क्षेत्रमा ह्रास आउने निश्चित छ । यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारको ठोस कदमको अपेक्षा उपभोक्ताको रहेको छ । नेपालमा ब्याजदरको किचलो निकै समयदेखि रहँदै आएको छ । तर, त्यससम्बन्धी सही व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंक चुकेको हो कि भन्ने देखिन्छ । अहिले बैंकर र व्यवसायीबीच एक किसिमको द्वन्द्व नै देखापरिरहेको सन्दर्भमा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]