काठमाडौं । पाकिस्तान सरकारले बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)लाई खुसी बनाउन आफ्नो कर राजस्व २ खर्ब रुपयाले बढाउन दुई ओटा अध्यादेश तयार पारेको छ । अंग्रेजी भाषाको पाकिस्तानी पत्रिका डनले शनिवार यसबारे समाचार छापेको छ ।
वित्तीय उद्धारवापत जारी गर्नुपर्ने रकम रोकिएपछि सोसम्बन्धी वार्ता पुनः थाल्न आईएमएफले राखेको शर्त स्वीकार गरेको केही दिनपछि पाकिस्तानले कर बढाउन पहल गरेको हो । आईएमएफले पाकिस्तानसमक्ष कर राजस्व बढाउने र सरकारी खर्च घटाउने शर्त राखेको थियो ।
सोही अनुसार सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा दिँदै आएको सहुलियत पनि खारेज गर्ने विचार गरिरहेको छ । निर्यात क्षेत्र विशेषगरी टेक्सटाइल उद्योगको कच्चा पदार्थको विक्री कर पनि बढाउन खोजिएको छ । सरकारले बिजुली र ग्यासमा शुल्क वृद्धिलाई पनि एजेन्डामा राखेको छ ।
पाकिस्तानसँग कोषको नीति लागू गर्नुबाहेक अन्य नीति अपनाउने विकल्प नभएको पूर्वअर्थमन्त्री मिफ्ताह इस्मालीले बताएका छन् ।
सरकारले दुई अध्यादेशमध्ये एउटाबाट १ खर्ब रुपया र अर्कोबाट आयातमा १ खर्ब बराबरको कर उठाउन खोजेको छ । दुवै अध्यादेश तयार भएको बताइएको छ । हालैका दिनमा डलरको तुलनामा पाकिस्तानी रुपयाको भाउमा आएको कमीले पनि पनि संघीय राजस्व विभागको आम्दानी थप्ने अनुमान छ ।
बढी करले पेट्रोलियम विकास कर (पीडीएल)मा आएको कमीको पूर्ति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । पीडीएल ३ खर्ब रुपया कम हुने अनुमान कोषको छ । कोषले अर्थमन्त्री इशक दारलाई पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० रुपया कर बढाउन भनेको थियो । कोषको टोली जनवरी ३१ मा वार्ताका लागि पाकिस्तान आउने अपेक्षा गरिएको छ । शरिफले यी नीतिहरू लागू गर्ने आश्वासन दिएपछि कोषको टोली रोकिएको वार्तालाई सुचारु गर्न आउने लागेको छ । एजेन्सी