दुई पटकसम्म निःशुल्क हुने अन्तर बैंक एटीएम कारोबारको व्यवस्था हट्यो, अब कति रुपैयाँ लाग्छ ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक एटीएम शुल्क घटाएको छ । एउटा बैंकको एटीएम कार्ड अर्को बैंकको एटीएममा प्रयोग गरी नगद झिक्दा लाग्ने शुल्क घटाइएको हो । 

राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०७९’ जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका भुक्तानी कार्ड स्वदेशभित्रै अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएम प्रयोग गर्दा प्रतिकारोबार बढीमा रू. १५ सम्म शुल्क लिन सकिने जनाएको छ ।

यसअघि एउटा बैंकले जारी गरेको एटीएम कार्ड अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएम प्रयोग गर्दा मासिक न्यूनतम दुई कारोबारसम्म निःशुल्क हुने र दुईभन्दा बढी कारोबारको हकमा प्रतिकारोबार रू. २० सम्म शुल्क लिन सकिने व्यवस्था थियो । अब मासिक दुईओटासम्म कारोबार निःशुल्क पाइने व्यवस्था भने हटाइएको छ । 

राष्ट्र बैंकले विद्युतीय वालेटको माध्यमबाट गरिने रकमान्तर तथा भुक्तानीको सीमामा पनि संशोधन गरेको छ । यसअघि बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिदिन रू. ५० हजारसम्म रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिदिन रू. २ लाखसम्म रकम पठाउन सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । 

त्यस्तै, वालेटबाट अन्य बैंकको खातामा पनि प्रतिदिन रू. २ लाखसम्म पठाउन सकिनेछ । यसअघि प्रतिदिन ५० हजार रुपैयाँ मात्रै पठाउन सकिने व्यवस्था थियो । एक वालेटबाट अर्को वालेटमा पैसा पठाउँदा यसअघि एक दिनमा रू. २५ हजारसम्म मात्रै पठाउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिदिन रू. ५० हजारसम्म पठाउने सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । यद्यपि प्रतिमहीना गर्न सकिने कारोबारको सीमा भने यथावत् राखिएको छ । 

मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङको माध्यमबाट गरिने भुक्तानी कारोबारको सीमा पनि बढाइएको छ । मोबाइल बैंकिङ (क्युआर कोडसमेत) बाट यसअघि प्रतिदिन रू. २ लाखसम्म कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिदिन रू. ३ लाखसम्म कारोबार गर्न सकिने बनाइएको छ ।

सरकारको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआइएस)मा आवद्ध भएका भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमार्फत् सञ्चालन गरिने राजस्व भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारमा लाग्ने शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन भएको छ ।
यसअघि रू. ३ हजारसम्मको कारोबारमा रू. ५ शुल्क लाग्ने गरेकामा अब सोही शुल्कमा रू. ५ हजारसम्मको कारोबार गर्न सकिनेछ । त्यस्तै रू. ५ हजार १ देखि रू. १० हजारसम्मको कारोबारमा रू. ८ शुल्क लाग्नेछ । यसअघि रू. ३ हजार १ देखि रू. १० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा रू. ८ शुल्क लाग्ने गरेको थियो । रू. १० हजार १ भन्दा माथिको सबै कारोबारमा रू. २० शुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यस्तो शुल्क घटाएर रू. १० बनाइएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने विभिन्न कार्डका बारेमा जानकारी गराई क्रेडिट, डेबिट र प्रिपेड कार्डलगायत विद्युतीय भुक्तानी कार्ड आफैं छनौट गर्न पाउनेछन् । यस्तो कार्ड जारी गर्दा ग्राहकहरुसँग आवेदन फारमसँगै कार्ड जारी गर्दा र कारोबारमा लाग्ने शुल्क, कारोबारको सीमा, कार्डको प्रयोग गर्दा लाग्ने ब्याजदर र कार्डबाट प्राप्त हुने अन्य सुविधालगायत विषय समेटिएको सूचनामूलक सामाग्री प्रदान गर्नुपर्नेछ । 

विद्युतीय कार्डबाट हुने कारोबारको सेटलमेन्टसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जारी गरेका विभिन्न भुक्तानी कार्डबाट नेपालमा नेपाली रुपैयाँमा गरिने कारोबारको फर्स्योट नेपालभित्रै गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । 

साथै यस्तो प्रयोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्वीचहरूको लागि कुनै जमानत/बन्ड जारी गर्नुपर्ने भएमा नेपाली रुपैयाँमै गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ ।

निर्देशिकामार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले विप्रेषण कम्पनीसँग सम्झौता गरी विदेशबाट आप्रवाह हुने रकम नेपालमा सञ्चालित विद्युतीय वालेटमा जम्मा हुने गरी रेमिट्यान्स गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । यसरी रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दा भने वालेटमा रकम जम्मा गर्न तोकिएको सीमाको हदबन्दी लाग्ने छैन । रासस

प्रतिक्रिया [0]