काठमाडौं । भारतको केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले बुधबार संसदमा नयाँ बजेट पेस गरेकी छन् । उनले बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकरमा ५ ओटा ठूला घोषणा गरेकी छन् ।
नयाँ र पुरानो दुवै कर प्रणाली अनुसार कर तिर्नेलाई राहत दिँदै उनले बजेटमा वार्षिक ७ लाख भारतीय रुपया (भारु)सम्म आयआर्जन भएकाहरूलाई कर तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरेकी छन् ।
मध्यम आय भएका करदातालाई राहत दिने हिसाबले यो निर्णय गरिएको उनले बताइन् । अहिले भने ५ लाखदेखि साढे ७ लाख भारुसम्म वार्षिक आम्दानीमा २० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ ।
भारतमा आर्थिक वर्ष २०१४ देखि व्यक्तिगत आयकर दरमा परिवर्तन भएको थिएन । त्यसैले करदातालाई राहत दिलाउन करको दर घटाउन चर्को माग थियो । यसैलाई विचार गरेर सीतारमणले बजेटमा ७ लाखसम्म वार्षिक आम्दानी भएका करदाताले कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेकी हुन् । अहिलेसम्म ५ लाख भारुसम्म आम्दानी गर्नेले मात्रै कर छूट पाउँदै आएका छन् ।
भारतमा आर्थिक वर्ष २०२० यता भारतमा दुई ओटा कर प्रणाली छन् । पहिलोलाई ओल्ड ट्क्यास रिजाइम भनिएको छ । आयकर विवरण बुझाउने प्रक्रिया सरल बनाउन नयाँ कर रिजाइम शुरु गरिएको थियो । अहिले दुवै प्रणाली यथावत् छन् ।
के छ नयाँ आयकर स्ल्याबमा व्यवस्था ?
– ३ लाखसम्मको आम्दानीमा कर लाग्ने छैन ।
– ३ लाखदेखि ६ लाखसम्मको आम्दानीमा ५ प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
– ६ लाखदेखि ९ लाखसम्म वार्षिक आम्दानीमा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
– ९ लाखदेखि १२ लाख भारुसम्मको आम्दानीमा १५ प्रतिशत कर दर लागू हुनेछ ।
– १५ लाखभन्दा माथिको वार्षिक आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
पुरानो लागू कर दर र कर सीमा
हाल लागू भएको कर व्यवस्था अनुसार २ लाख ५० हजार भारुसम्मको आम्दानीमा कर लाग्दैन । तर, वार्षिक साढे २ लाखदेखि ५ लाख भारुसम्मको आम्दानीमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने छ ।
– ५ लाखदेखि साढे ७ लाख भारुसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत कर ।
– साढे ७ लाखदेखि १० लाख भारुसम्मको आयमा २० प्रतिशत कर दर ।
– १० लाखदेखि साढे १२ लाख भारुसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर दर ।
– साढे १२ लाखदेखि १५ लाख भारुसम्मको आम्दानीमा ३० कर ।
– १५ लाखभन्दा माथिको वार्षिक आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर दर ।
यसको साथै सितारमणले कर फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिने, आय कर विवरण भर्न नयाँ आयकर फारम जारी गर्नेलगायत घोषणा पनि गरेकी छन् ।