ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Saurya cement (riddhi siddhi)

भारतीय बजेटले नीति परिवर्तनमा दबाब

२०७९ माघ, २०  
सम्पादकीय
Tvs Raider Image Not Found

भारतको संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५४९ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नरेन्द्र मोदीको अहिलेको कार्यकालको अन्तिम बजेट भएकाले यसमा वितरणमुखी कार्यक्रम पर्ने विश्लेषण भए पनि बजेट त्यस विपरीत आएको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मुलुक भएको, तीनतिर खुला सिमाना भएको तथा नेपाली मुद्राको विनिमय दर भारुसँग आबद्ध (पेग्ड) भएका कारण भारतीय बजेटले नेपाललाई केही असर पार्ने देखिन्छ । उसले लिने नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पार्ने भएकै कारण भारतीय बजेटपछि नेपालको बजेट ल्याउनुपर्ने कुरासमेत बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । जेहोस्, भारतीय बजेटले नेपाललाई विभिन्न किसिमको नीतिगत परिवर्तन गर्न दबाव दिएको छ र पाठ पनि सिकाएको  छ ।

भारतले कृषि अनुदान निकै बढाएको छ । नेपालले भारतको तुलनामा कृषि अनुदान दिन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा अहिले नै कृषि बजारमा भारतीय उपजको एकलौटी जस्तै छ । यस्तोमा नेपाली उत्पादनले मूल्य नपाउने अवस्था झनै बढ्न सक्छ ।

नेपालमा भन्दा भारतमा उपभोग्य सामान सस्तो छ भने तलबमान बढी छ । यस्तोमा त्यहाँको सरकारले कर नलाग्ने आयको सीमा बढाएर भारु ७ लाख पुर्‍याएको छ । यो भनेको नेपाली ११ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी हो । नेपालमा यस्तो सीमा व्यक्तिको हकमा ५ लाख र दम्पतीको हकमा ६ लाख रुपैयाँ छ । यसले नेपाल सरकारलाई पनि कर नलाग्ने आयको सीमा बढाउन दबाव पर्छ । यसो गर्दा सरकारी आमदानी प्रभावित हुन सक्छ ।

त्यस्तै भारतले कृषि अनुदान निकै बढाएको छ । नेपालले भारतको तुलनामा कृषि अनुदान दिन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा अहिले नै कृषि बजारमा भारतीय उपजको एकलौटी जस्तै छ  । यस्तोमा नेपाली उत्पादनले मूल्य नपाउने अवस्था आउन सक्छ । भारतीय उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि खेतीमा घाटा हुने भएकाले नेपालीहरू कृषिप्रति थप विकर्षित हुन सक्छन् । कृषिको बजारीकरण र अनुसन्धान आदिमा पनि भारत निकै अघि छ ।

भारतको रोजगार बजारमा अदक्ष नेपाली कामदारहरू जाने गरेका छन् । त्यहाँ करयोग्य आयको सीमा बढाएपछि नेपालबाट उच्च दक्षतायुक्त जनशक्तिसमेत काम गर्न जाने सम्भावना बढेको छ । यसले नेपालमा जनशक्तिको अभाव बढाउनेछ ।

नयाँ बजेटमा भारतले विभिन्न वस्तुमा लाग्ने कर कटौती गरेको छ । त्यसले गर्दा ती वस्तु नेपालमा भन्दा निकै सस्तो पर्नेछ । त्यसले गर्दा अवैध बाटोबाट सामान भित्रिने र भन्सार राजस्व गुम्ने सम्भावना छ । भारतले नयाँ बजेटबाट पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करमा केही कटौती गरेको छ, जसले गर्दा नेपाललाई पनि पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउन दबाब पर्न सक्छ ।

भारतको बजेटले नेपालको करप्रणालीलगायतमा परिवर्तन गर्न दबाब सृजना त गर्ने नै छ, साथै सिकाइका लागि थुप्रै उदाहरण पनि देखिएका छन् । अर्को वर्षको मार्चमा भारतमा नयाँ निर्वाचन हुँदै छ । त्यसैले जनमतलाई आफ्नो दलप्रति आकर्षित गर्न लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम ल्याउने र वितरणमुखी बजेट आउने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । तर, त्यस्तो भएन । यस्तो अभ्यास नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागि सिकाइ हुनुपर्छ । त्यस्तै, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र प्रोत्साहनका लागि मेड इन इन्डिया, मेक इन इन्डियाको नीतिलाई जोड दिइएको छ । जबसम्म स्वदेशी उत्पादनले प्राथमिकता पाउँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन भन्ने पाठ नेपालले सिक्नुपर्छ । संसारभरि नै आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको बेला भारतले ६ प्रतिशत भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्नुको आधार यस्तै कार्यले हो ।

कोदो प्रजातिका खाद्यान्न बालीलाई प्राथमिकता दिँदै ग्लोबल हब बनाउने भारतको योजना नेपालले पाठ सिक्नै पर्ने अर्को उदाहरण हो । नेपालको भौगोलिक बनावटका कारण कोदो प्रजातिको उत्पादन नेपालमा मनग्यै हुन सक्छ । पहिलापहिला यस्ता बालीको उत्पादन हुन्थ्यो पनि । तर, पछिल्लो समयमा यसलाई बेवास्ता गर्ने क्रम बढेको छ । भारतको नीतिले नेपालले स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिनैपर्छ भन्नेमा सचेत गराएको छ । यस्तो हुन सक्यो भने नेपालले अरूसँग सहयोगको याचना गरिरहनु पर्दैन ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Sunrise BankTVCNepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)