भारतीय बजेटले नीति परिवर्तनमा दबाब

भारतको संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५४९ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नरेन्द्र मोदीको अहिलेको कार्यकालको अन्तिम बजेट भएकाले यसमा वितरणमुखी कार्यक्रम पर्ने विश्लेषण भए पनि बजेट त्यस विपरीत आएको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मुलुक भएको, तीनतिर खुला सिमाना भएको तथा नेपाली मुद्राको विनिमय दर भारुसँग आबद्ध (पेग्ड) भएका कारण भारतीय बजेटले नेपाललाई केही असर पार्ने देखिन्छ । उसले लिने नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पार्ने भएकै कारण भारतीय बजेटपछि नेपालको बजेट ल्याउनुपर्ने कुरासमेत बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । जेहोस्, भारतीय बजेटले नेपाललाई विभिन्न किसिमको नीतिगत परिवर्तन गर्न दबाव दिएको छ र पाठ पनि सिकाएको  छ ।

भारतले कृषि अनुदान निकै बढाएको छ । नेपालले भारतको तुलनामा कृषि अनुदान दिन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा अहिले नै कृषि बजारमा भारतीय उपजको एकलौटी जस्तै छ । यस्तोमा नेपाली उत्पादनले मूल्य नपाउने अवस्था झनै बढ्न सक्छ ।

नेपालमा भन्दा भारतमा उपभोग्य सामान सस्तो छ भने तलबमान बढी छ । यस्तोमा त्यहाँको सरकारले कर नलाग्ने आयको सीमा बढाएर भारु ७ लाख पुर्‍याएको छ । यो भनेको नेपाली ११ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी हो । नेपालमा यस्तो सीमा व्यक्तिको हकमा ५ लाख र दम्पतीको हकमा ६ लाख रुपैयाँ छ । यसले नेपाल सरकारलाई पनि कर नलाग्ने आयको सीमा बढाउन दबाव पर्छ । यसो गर्दा सरकारी आमदानी प्रभावित हुन सक्छ ।

त्यस्तै भारतले कृषि अनुदान निकै बढाएको छ । नेपालले भारतको तुलनामा कृषि अनुदान दिन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा अहिले नै कृषि बजारमा भारतीय उपजको एकलौटी जस्तै छ  । यस्तोमा नेपाली उत्पादनले मूल्य नपाउने अवस्था आउन सक्छ । भारतीय उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि खेतीमा घाटा हुने भएकाले नेपालीहरू कृषिप्रति थप विकर्षित हुन सक्छन् । कृषिको बजारीकरण र अनुसन्धान आदिमा पनि भारत निकै अघि छ ।

भारतको रोजगार बजारमा अदक्ष नेपाली कामदारहरू जाने गरेका छन् । त्यहाँ करयोग्य आयको सीमा बढाएपछि नेपालबाट उच्च दक्षतायुक्त जनशक्तिसमेत काम गर्न जाने सम्भावना बढेको छ । यसले नेपालमा जनशक्तिको अभाव बढाउनेछ ।

नयाँ बजेटमा भारतले विभिन्न वस्तुमा लाग्ने कर कटौती गरेको छ । त्यसले गर्दा ती वस्तु नेपालमा भन्दा निकै सस्तो पर्नेछ । त्यसले गर्दा अवैध बाटोबाट सामान भित्रिने र भन्सार राजस्व गुम्ने सम्भावना छ । भारतले नयाँ बजेटबाट पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करमा केही कटौती गरेको छ, जसले गर्दा नेपाललाई पनि पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउन दबाब पर्न सक्छ ।

भारतको बजेटले नेपालको करप्रणालीलगायतमा परिवर्तन गर्न दबाब सृजना त गर्ने नै छ, साथै सिकाइका लागि थुप्रै उदाहरण पनि देखिएका छन् । अर्को वर्षको मार्चमा भारतमा नयाँ निर्वाचन हुँदै छ । त्यसैले जनमतलाई आफ्नो दलप्रति आकर्षित गर्न लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम ल्याउने र वितरणमुखी बजेट आउने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । तर, त्यस्तो भएन । यस्तो अभ्यास नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागि सिकाइ हुनुपर्छ । त्यस्तै, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र प्रोत्साहनका लागि मेड इन इन्डिया, मेक इन इन्डियाको नीतिलाई जोड दिइएको छ । जबसम्म स्वदेशी उत्पादनले प्राथमिकता पाउँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन भन्ने पाठ नेपालले सिक्नुपर्छ । संसारभरि नै आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको बेला भारतले ६ प्रतिशत भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्नुको आधार यस्तै कार्यले हो ।

कोदो प्रजातिका खाद्यान्न बालीलाई प्राथमिकता दिँदै ग्लोबल हब बनाउने भारतको योजना नेपालले पाठ सिक्नै पर्ने अर्को उदाहरण हो । नेपालको भौगोलिक बनावटका कारण कोदो प्रजातिको उत्पादन नेपालमा मनग्यै हुन सक्छ । पहिलापहिला यस्ता बालीको उत्पादन हुन्थ्यो पनि । तर, पछिल्लो समयमा यसलाई बेवास्ता गर्ने क्रम बढेको छ । भारतको नीतिले नेपालले स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिनैपर्छ भन्नेमा सचेत गराएको छ । यस्तो हुन सक्यो भने नेपालले अरूसँग सहयोगको याचना गरिरहनु पर्दैन ।

प्रतिक्रिया [0]