काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गत पुसमा साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीका लागि आगामी असार मसान्तसम्ममा म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाका लागि बिहीवार ९ बुँदे सुझाव दिँदै चेम्बरले आगामी असार मसान्तसम्ममा साँवा र ब्याजको पुनर्तालिकीकरण गर्न सुझाव दिएको हो ।
यसअघि उत्पन्न तरलता संकटसँगै चर्को ब्याजदरका कारण व्यावसायिक गतिविधि ठप्पप्राय: रहेकाले अधिकांश ऋणी समस्यामा परेको चेम्बरको ठहर छ । मौद्रिक समीक्षामार्फत साँवा र ब्याजदरको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिए वित्तीय स्थायित्व कायम हुने चेम्बरको विश्वास छ ।
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । चालू पूँजी कर्जाको सम्बन्धमा साना ठूला दुवै खाले व्यवसायीलाई समान आधारमा ४० प्रतिशत पुर्याई उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने चेम्बरले बताएको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा शून्य दशमलव ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने गरेको भन्दै प्रिमियम अधिकतम दुई प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने चेम्बरको माग छ । साथै विप्रेषणलाई बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै आउने वातावरण बनाउन आकर्षक प्याकेज ल्याउनुपर्ने चेम्बरले सुझाएको छ ।