एमसीसीमा विलम्बले समस्या

अघिल्लो वर्षको फागुनमा संसद्बाट पारित अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) अन्तर्गतको आयोजनाका लागि सरकारले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू गरेको छ । एमसीसी कार्यान्वयनका लागि गठित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एसीए नेपाल) द्वारा सञ्चालित विद्युत् प्रसारण लाइनको जग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । संसद्ले सम्झौता पारित गरेको १ वर्ष बितेपछि बल्ल जग्गा अधिग्रहणको काम शुरू भएकाले यसको कार्यान्वयन पनि कछुवा गतिमा भएको देखिन्छ ।

नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको काम निकै सुस्त गतिमा हुने गरेको छ । निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको एमसीसीअन्तर्गतको सडक सुधार र प्रसारण लाइनमा पनि विलम्ब हुने संकेत देखिएको छ । तर, सम्झौताअनुसार ५ वर्षभित्र काम सम्पन्न नभए नेपालले सहयोग रकम ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी अगस्टदेखि यो समय गणना गर्न शुरू हुन्छ । त्यस हिसाबले आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान र जग्गा अधिग्रहण गर्न ढिला भइसकेको छ ।

एमसीसी परियोजनाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको जग्गा अधिग्रहण नै हो । पहिलो, नेपालमा कुनै योजना आउन लाग्यो भने जग्गाको मूल्य अचाक्ली बढाएर मुआब्जा माग गर्ने गरिएको छ । मुआब्जा दिए पनि जग्गा दिन आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । त्यसमा पनि एमसीसी परियोजनामा राजनीतिक विवादले काम गरेको छ । एकथरी समूह एमसीसी खारेज नै हुनुपर्छ, यो आयोजना बन्न दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् ।

भूराजनीतिक अवस्थाले पनि यो विवादलाई चर्काएको छ जसअनुसार जनताको अभिमत विभाजित रहेको छ । यस्तोमा जग्गा अधिग्रहण स्वाभाविक रूपमा नहुन सक्छ । यसका लागि निकै समय लाग्ने सम्भावना देखिन्छ । नागढुंगा–नौबीसे सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य निकै अघि बढिसक्दा पनि त्यहाँ अझै जग्गा अधिग्रहणको विवाद चलिरहेको छ । यही कारण यो आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने निश्चितप्राय: भइसकेको छ ।

यस्तै अवस्था एमसीसी परियोजनामा पनि आउने सम्भावना अझ बढी छ किनकि यसको विरोधमा केही राजनीतिक दल लागिरहेका छन् । अत: जति सकिन्छ चाँडो जग्गा अधिग्रहण सकेर आयोजनालाई गति दिन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया [0]