निक्षेपको संरक्षण र हक दाबीको अवस्था

नेपाल बैंकको स्थापनापछि बिस्तारै बैंकिङ व्यवसायको शुरुआत भएको पाइन्छ । त्यसपछि मात्र बैंकिङ व्यवसायसँग सम्बद्ध कानूनहरू बन्न थालेको पाइन्छ । निजी तथा सरकारी लगानीमा थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना भई प्रविधिको समेत प्रयोग गरी सर्वसाधारणमा भरपर्दो, विश्वसनीय तथा सरल बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा दिँदै आएका छन्

बैंक वा वित्तीय संस्थाले १० वर्षदेखि चल्ती नभएको वा ऐनबमोजिम हक दाबी नपरेको निक्षेप खाताहरूको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महीनाभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्छ ।

आफ्नो उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, खेती किसानी, मजदूरी गरी कमाएको केही आम्दानी भविष्यका लागि बचत गरी राख्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकाससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम जम्मा गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ । अहिले सरकारी कार्यालयबाट हुने विकास निर्माणको कार्य गर्दा हुने भुक्तानी होस् या राज्यको तर्फबाट दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाट मात्र हुने गरी अनिवार्य व्यवस्था गरिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकास र विस्तारपछि बैंकिङ तथा वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको सहज र सरल पहुँच पुग्न सफल भएको छ ।

प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर सर्वसाधारणबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने र आवश्यक परेकालाई कर्जा प्रवाह गर्ने मुख्य काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हो । निक्षेपकर्ताको हक हितको संरक्षण गर्दै भरपर्दो तथा गुरणस्तरीय बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ जारी भएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि व्यक्ति वा संगठित संस्थाको आवश्यकताअनुसार चल्ती, बचत वा मुद्दती खाता खोल्न लगाएर मात्र निक्षेप स्वीकार गर्नुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाले बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली, नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, शर्त वा निर्देशन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको अधीनमा रही वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघु वित्तीय संस्था समेतले ब्याज वा विनाब्याज निक्षेप स्वीकार गर्न सक्छन् । यसैको आधारमा कुनै पनि व्यक्ति वा संगठित संस्थाले बैंक वा वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गर्न सक्छ । त्यस्तो निक्षेपमा ब्याज दिनुपर्ने गरी राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप उपर त्यो राख्ने व्यक्तिबाहेक अरू कसैको दाबी लाग्दैन । त्यस्तो निक्षेपमा हक पुग्ने व्यक्तिको मन्जुरी भएमा भने अन्य व्यक्तिलाई पनि निक्षेप रकम दिइनेछ । निक्षेप राख्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजले कसैलाई इच्छाएको भए त्यस्तो व्यक्तिले निक्षेप उपर हक दाबी गर्न सक्छ । यदि त्यस्तो इच्छाएको व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको रहेछ वा कसैलाई इच्छाएको रहेनछ भने परिवारमा रहेको व्यक्तिमध्ये प्राथमिकता क्रमअनुसार जुन व्यक्ति जीवित छ, सोही व्यक्तिको त्यस्तो निक्षेप उपर पहिलो हक दाबी लाग्छ । निक्षेप उपर हक दाबी लाग्ने प्राथमिकता क्रममा (क) सगोलको पति वा पत्नी, (ख) सगोलको छोरा वा छोरी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री वा विधवा बुहारी, (ग) सगोलको बाबु, आमा, नाति वा नातिनी, (घ) भिन्न बसेको पति वा पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, छोरा बुहारी वा विवाहित छोरी, (ङ) सगोलको बाजे, बज्यै, दाजु, भाइ, भदा, भदै, दिदी वा बहिनी, भिन्न बसेका बाजे, बज्यै, (च) सगोलको सौतेनी आमा, भिन्न बसेको छोरापट्टिको नाति वा अविवाहित नातिनी, (छ) भिन्न बसेको दाजु वा भाइ, भदा, भदै, दिदी, बहिनी, भतिजा, भतिजी, (ज) सगोलको काका, विधवा काकी, भाउजु, भाइ बुहारी वा नातिनी बुहारी र (झ) विवाहित दिदी, बहिनी, भिन्न बसेको नातिनी बुहारी हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा १११ को उपदफा (२) मा व्यवस्था गरेको छ । यो प्राथमिकता क्रममा कोही व्यक्ति नभई कानूनबमोजिमको हकवालाको त्यस्तो निक्षेप उपर दाबी नरहेको अवस्थामा उक्त निक्षेप राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरी बैंकिङ विकासमा प्रयोग गरिनेछ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाले १० वर्षदेखि चल्ती नभएको वा ऐनबमोजिम हक दाबी नपरेको निक्षेप खाताहरूको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महीनाभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो रकम लिन आउने सूचना प्रत्येक ५ वर्षमा एकपटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्छ । त्यसको विस्तृत विवरण बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्छ । त्यस्तो रकम २० वर्षसम्म लिन, बुझ्न नआएमा उक्त रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरी बैंकिङ विकासमा प्रयोग गरिनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले दाबी नपरेको त्यस्तो रकमको सम्बन्धमा इजाजत प्राप्त सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि मिति २०७८ पुस २९ गते सूचना जारी गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा १११(३) र ११२(३) बमोजिम २० वर्षसम्म लिन बुझ्न नआएका वा दाबी नपरेका राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषअन्तर्गत तोकिएको हिसाबमा जम्मा गर्नुपर्ने र कोषमा जम्मा गरिएको रकमको निक्षेपकर्तासम्बन्धी विस्तृत विवरण सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी रकम जम्मा गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुने गरी तोकिएको थियो । ऐनको प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरिसकेको निक्षेप रकम उपर निक्षेपकर्ता वा निक्षेपकर्ताको कानूनी हकवालाबाट सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी दाबी पर्न आएमा सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रमाणसहित राष्ट्र बैंकमा दाबी पेश गर्नुपर्छ ।

 निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रहेकोमा विवाद छैन । निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना हुने काम त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापक, सञ्चालक, अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले गर्नु, गराउनु हुँदैन । प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम वा राष्ट्र बैंकले तोकेको निक्षेप खातामा रहेको रकमको सुरक्षण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]