चेक अनादरमा बैंकिङ कसुर र मिलापत्र : कानूनी व्यवस्था र केही नजीर

कहिलेकाहीँ कुनै व्यवसायमा विश्वासको वातावरण सृजना गर्नसमेत चेक काटी कारोबार हुन सक्छ । चेक काटी कारोबार हुने व्यक्तिबीचको लेनदेनको विषय हो र त्यस्तो विषयमा धारकले चेकमा उल्लिखित रकम र उक्त चेकमा उल्लिखित रकमको ब्याज भराई लिन पाउने अधिकार रहेको हुन्छ । बैंकमा खोलिएको खातामा निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीका लागि सम्बद्ध बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट समेत बैंकबाट उक्त चेक अनादर हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट गणेश रावलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकारविरुद्ध निर्मला सोडारी भएको बैंकिङ कसुर मुद्दा (०७६–एनएफ–००११) मा भएको आदेशमा फैसलाको कार्यान्वयन गर्दा पक्षहरूको पहलमा नेपाल सरकारतर्फ पनि हाल प्रचलित मिलापत्रका लागि स्वीकृति दिने प्रक्रिया अपनाउन सकिने नै हुँदा त्यसतर्फ पनि जान सकिने गरी आदेश भएको छ ।

आफ्नो खातामा मौज्दातको रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिई चेक अनादर भएमा चारओटा ऐन बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४, विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ बमोजिम उपचार खोज्ने गरिन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मिति २०६४/१०/२३ मा प्रमाणीकरण भई सोही मितिदेखि लागू भएको हो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधनबाट पुन: चेक अनादरको विषय बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३ (ग) र सजाय १५ बमोजिम हुनसक्ने उपचारको बाटो केही फराकिलो बनाएको छ र चेक अनादरको विषयलाई यो ऐनअन्तर्गत कारबाही र किनारा गराउँदासमेत बिगो भराई लिन सकिने व्यवस्था देखिन्छ । राज्यको एउटा निकायले कानून बनाउँछ भने त्यसको प्रचलन र व्याख्या अरू नै निकायहरूबाट गरिन्छ । राज्यको शक्ति पृथकीकरणका लागि यो अपरिहार्य पनि हुन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा कानून निर्माण गर्ने निकायको भावना बुझाइमा हुन जाने कमी कमजारीका कारण कानून कार्यान्वयनमा केही द्विविधा पर्न सक्छ । कानूनको व्यवस्थालाई सही ढंगबाट बुझ्न नसक्दा यदाकदा यसको प्रयोग र पालनमा अन्योल उत्पन्न हुनसक्छ । परिणामत: मर्का पर्ने पक्ष अर्थात् पीडितको न्यायमा पहुँचको अधिकार नै कुण्ठित हुन पुग्छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०७७ चैत २६ गतेको बैठकले गरेको निर्णय तथा सरकारी वकीलसम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ को उपनियम (१) बमोजिम नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन जारी गरिएको निर्देशन नं. ५ मा चेक अनादरसम्बन्धी बैंकिङ कसुर मुद्दामा मिलापत्र गराउन आदेश दिनेसम्बन्धी निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशनमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) अनुसार सर्वसाधारण पीडित भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा पीडित पक्ष र प्रतिवादीले मिलापत्र गराई पाऊँ भनी निवेदन दिएमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) अनुसार मिलापत्रसम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन भएको छ ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट गणेश रावलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकारविरुद्ध निर्मला सोडारी भएको बैंकिङ कसुर मुद्दा (०७६–एनएफ–००११) मा भएको आदेशमा फैसलाको कार्यान्वयन गर्दा पक्षहरूको पहलमा नेपाल सरकारतर्फ पनि हाल प्रचलित मिलापत्रका लागि स्वीकृति दिने प्रक्रिया अपनाउन सकिने नै हुँदा त्यसतर्फ पनि जान सकिने गरी आदेश भएको छ ।

सर्वाेच्च अदालत पूर्ण इजलाशबाट भएको आदेशले चेक अनादरको विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा कानूनले दुईओटा मार्ग पीडितलाई प्रदान गरेको हुन्छ भने त्यसमध्ये कुनै मार्ग अवलम्बन गर्ने स्वतन्त्रता पीडितलाई हुन्छ । उक्त कुरा सर्वाेच्च अदालतबाट स्वीकार गरी आएको पनि छ । ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत कुनै विवाद आउँछ भने उचित अनुचितको कसीमा भन्दा पनि प्रचलित ऐन कानूनको परिधिभित्रै रही निरोपण गर्नुपर्ने हुँदा यी प्रतिवादीले काटेको चेक अनादर भएका दिन लागू रहेका कानूनमध्ये पीडितले रोजेको कानूनी उपचारको मार्गलाई अदालतले इन्कार गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा दुईओटा चेकमध्ये पहिलो चेक काटेको कुरा र दोस्रो चेकमा भएको दस्तखत आफ्नो हो भन्ने कुरालाई प्रतिवादीले स्वीकार गरेको र खातामा रकम नरहेको भन्ने कुरा बैंकबाट प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा प्रतिवादीको कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) को विपरीत देखिँदा, विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत फिराद गर्नुपर्ने भनी अभियोग दाबी नै खारेज गरेको यस अदालत संयुक्त इजलाशको २०७६/०३/०९ को फैसला अभियोग दाबीमा सीमित रही फैसला गर्नुपर्ने न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुरूप नदेखिएकाले उक्त फैसला कायम रहन सक्ने नदेखिँदा उल्टी भई प्रतिवादीलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम सजाय’ भएको छ ।

साथै प्रस्तुत फैसलाको कार्यान्वयन गर्दा पक्षहरूको पहलमा नेपाल सरकारतर्फ पनि हाल प्रचलित मिलापत्रका लागि स्वीकृति दिने प्रक्रिया अपनाउन सकिने नै हुँदा त्यसतर्फ पनि जान सकिने गरी आदेश भएको छ । यस पूर्ण इजलाशको फैसलाबाट समेत बैंकिङ कसुरको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनबाट मिलापत्रकोे व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका लागि थप जोड दिएको छ ।

अत: आफ्नो खातामा रहेको मौज्दातको रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिई चेक अनादर भएमा ४ किसिमबाट उपचार खोज्ने गरिन्छ । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई २०७३/०६/१८ मा गरिएको पहिलो संशोधनको आधार देखाई हाल चेक अनादरको विषयलाई विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को सट्टा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको पाइन्छ । यसरी बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) र १५ (१) को संशोधनले गर्दा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गतको चेक अनादरको विषयमा मुद्दा कम परेको पाइन्छ ।

‘पीडितले रकम प्राप्त गरिसकेको भए मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने र अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि पीडितले त्यस्तो रकम प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा त्यस्तो फैसला उपर पुनरावेदन नगर्ने’ भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मातहतको कार्यालयहरूलाई निर्देशन जारी भएको छ ।

सरकार वादी हुने मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको निर्देशनबाट मिलापत्र हुने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलाशबाट गणेश रावलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकारविरुद्ध निर्मला सोडारी भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा भएको आदेशले फैसलाको कार्यान्वयन गर्दा पक्षहरूको पहलमा नेपाल सरकारका तर्फबाट पनि हाल प्रचलित मिलापत्रका लागि स्वीकृति दिने प्रक्रिया अपनाउनसमेत सकिन्छ । त्यसैले, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ अन्तर्गतका अन्य मुद्दाहरू जसमा कर्जा चुक्ता भइसकेको छ, त्यस्तो मुद्दाको हकमा समेत मिलापत्रको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने विषय विचारणीय छ ।

लेखक बैंकिङ कसुरमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]