ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Saurya cement (riddhi siddhi)

सरकारी कोषको औचित्य

२०७९ फागुन, ३०  
सम्पादकीय
Tvs Raider Image Not Found

राजस्व घटेर स्रोत व्यवस्थापन गर्न निकै सकस भएपछि सरकारले निष्क्रिय रूपमा रहेका विभिन्न सरकारी कोषको रकम संघीय कोषमा तान्न थालेको छ । सरकारले अनुत्पादक खर्च घटाउने भनेर दाबी गरे पनि खर्च घटाउन नसक्ने भएपछि उसले विभिन्न कोषमा रहेको रकम तान्ने गरेको पाइन्छ । अझ कतिपय अवस्थामा त ठूला करदाताबाट अग्रिम करसमेत उठाएर खर्चको जोहो गर्ने गरेको भेटिन्छ । यसले सरकार स्रोत व्यवस्थापनमा निकै कमजोर रहेको र खर्चमा भने उदार रहेको पुष्टि हुन्छ ।

विनाप्रयोजनका कोषहरू खडा गर्ने र तिनमा रकम जम्मा गरी निष्क्रिय पार्ने कामले सरकारको अदूरदर्शिता र लहडीपनलाई देखाउँछ । त्यसैले यस्ता कोषको औचित्य र प्रयोजन हेरी अनावश्यक कोष हटाइनुपर्छ ।

अहिले राजस्वले सरकारी खर्च धान्न सकिरहेको छैन । त्यसैले विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च कटौती गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । तर, त्यसको उल्लंघन सरकार आफैले गरिरहेको छ । भन्सारमा आधारित राजस्व भएकाले आयात घट्दा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा भएको छैन । वैदेशिक सहयोग पनि पर्याप्त मात्रामा आइरहेको छैन । यद्यपि सरकारले धमाधम वैदेशिक ऋण भने लिइरहेको छ र आन्तरिक ऋण पनि उठाइरहेको छ । तर, वैदेशिक ऋणको रकम प्राप्त गर्न निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले त्यो तत्काल प्राप्त हुन सक्दैन । यस्तोमा सरकारले दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि समेत स्रोतको अभाव भोग्नु परिरहेको बुझ्न सकिन्छ । सरकारी अधिकारीहरूले नै ऋण लिएर तलब ख्वाउनुपर्ने अवस्था आएको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको समेत पाइन्छ । त्यसैले अहिले अर्थका अधिकारीहरू स्रोतको जोहो गर्न निष्क्रिय रहेका कोषहरूबाट रकम तान्ने प्रक्रियामा रहेका छन् ।

सरकारका नाममा करीब २ सय कोषहरू रहेको अनुमान छ । यद्यपि यसबारे सरकारसँग स्पष्ट र आधिकारिक तथ्यांक भने छैन । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघीयताले मान्यता नदिएको कतिपय कोषमा समेत रकम जम्मा रहेको पाइन्छ । यस्ता कोषबारे अन्य बेला वास्ता नगर्ने तर समस्या परेपछि खोजेर रकम तान्ने प्रवृत्ति सरकारमा रहेको पाइन्छ । कतिपय कोषमा सरकारकै रकम रहेको छ भने कतिपय कोषमा जनताले तिरेको रकम पनि रहेको छ । अहिले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निष्क्रिय कोषको रकम यथाशक्य संकलन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारले विभिन्न काम र प्रयोजनका लागि बेलाबेलामा कोष खडा गर्छ । तर, त्यस्ता कोष जुन प्रयोजनका लागि खडा गरिएको हो त्यसअनुसार खर्च गरिएको पाइँदैन । खासगरी यस्तो कोषको खर्चको प्रावधान निकै अप्ठ्यारा भएकाले चाहेर पनि खर्च गर्न कठिन हुने गरेको पाइन्छ । अझ एउटा सरकारले कार्यक्रम ल्याउने र अर्को सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्ने गर्नाले पनि कैयौं कोष निष्क्रिय रहेको पाइन्छ । त्यसैले लहडमा कोष खडा गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ । साथै सरकारले यस्ता कोषहरू के कति छन् र तिनमा कति रकम छ, त्यसको अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोष स्थापनाको औचित्य त्यतिबेला पुष्टि हुन्छ, जतिबेला त्यस्ता कोष आवश्यक परेका बेला उपयोगमा आउँछन् । उपयोगमा नआउने कोषको भने कुनै काम छैन । सरकारले तान्न खोजेका कतिपय कोष बचाएर राख्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । खासगरी दैवीप्रकोप वा यस्तै अप्ठ्यारोमा पर्दा उपयोगमा आउने कोषलाई भने बचाउनुपर्ने हुन्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारका सेवा पुर्‍याउन सेवाप्रदायकबाट उठाई खडा गरिएको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको अर्बौं रुपैयाँको सही परिचालन हुन सकिरहेको छैन । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको अर्बौं रुपैयाँ पनि लक्ष्यअनुसार खर्च भइरहेको छैन । गरिबी निवारण कोषको रकमबारे पनि सही जानकारी सरकारले दिएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निकै बढ्दा त्यसलाई सम्बोधन गर्न मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाइए पनि मूल्य निकै बढेर उपभोक्ता मारमा पर्दा र अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्दासमेत त्यो रकम उपयोग गरिएन ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । यसका लागि मात्रै विभिन्न शीर्षकका कोष छन् र क्षेत्रगत आधारमा अलग अलग कल्याणकारी कोष पनि रहेका छन् । ती सबै कार्यक्रमलाई एकै ठाउँमा ल्याएर सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

विनाप्रयोजनका कोषहरू खडा गर्ने र तिनमा रकम जम्मा गरी निष्क्रिय पार्ने कामले सरकारको अदूरदर्शिता र लहडीपनलाई देखाउँछ । त्यसैले यस्ता कोषको औचित्य र प्रयोजन हेरी अनावश्यक कोष हटाइनुपर्छ भने नागरिकलाई यस्तो कोषमा योगदान दिन बाध्य पारिनु हुँदैन ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Sunrise BankTVCNepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)