सरकारी कोषको औचित्य

राजस्व घटेर स्रोत व्यवस्थापन गर्न निकै सकस भएपछि सरकारले निष्क्रिय रूपमा रहेका विभिन्न सरकारी कोषको रकम संघीय कोषमा तान्न थालेको छ । सरकारले अनुत्पादक खर्च घटाउने भनेर दाबी गरे पनि खर्च घटाउन नसक्ने भएपछि उसले विभिन्न कोषमा रहेको रकम तान्ने गरेको पाइन्छ । अझ कतिपय अवस्थामा त ठूला करदाताबाट अग्रिम करसमेत उठाएर खर्चको जोहो गर्ने गरेको भेटिन्छ । यसले सरकार स्रोत व्यवस्थापनमा निकै कमजोर रहेको र खर्चमा भने उदार रहेको पुष्टि हुन्छ ।

विनाप्रयोजनका कोषहरू खडा गर्ने र तिनमा रकम जम्मा गरी निष्क्रिय पार्ने कामले सरकारको अदूरदर्शिता र लहडीपनलाई देखाउँछ । त्यसैले यस्ता कोषको औचित्य र प्रयोजन हेरी अनावश्यक कोष हटाइनुपर्छ ।

अहिले राजस्वले सरकारी खर्च धान्न सकिरहेको छैन । त्यसैले विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च कटौती गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । तर, त्यसको उल्लंघन सरकार आफैले गरिरहेको छ । भन्सारमा आधारित राजस्व भएकाले आयात घट्दा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा भएको छैन । वैदेशिक सहयोग पनि पर्याप्त मात्रामा आइरहेको छैन । यद्यपि सरकारले धमाधम वैदेशिक ऋण भने लिइरहेको छ र आन्तरिक ऋण पनि उठाइरहेको छ । तर, वैदेशिक ऋणको रकम प्राप्त गर्न निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले त्यो तत्काल प्राप्त हुन सक्दैन । यस्तोमा सरकारले दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि समेत स्रोतको अभाव भोग्नु परिरहेको बुझ्न सकिन्छ । सरकारी अधिकारीहरूले नै ऋण लिएर तलब ख्वाउनुपर्ने अवस्था आएको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको समेत पाइन्छ । त्यसैले अहिले अर्थका अधिकारीहरू स्रोतको जोहो गर्न निष्क्रिय रहेका कोषहरूबाट रकम तान्ने प्रक्रियामा रहेका छन् ।

सरकारका नाममा करीब २ सय कोषहरू रहेको अनुमान छ । यद्यपि यसबारे सरकारसँग स्पष्ट र आधिकारिक तथ्यांक भने छैन । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघीयताले मान्यता नदिएको कतिपय कोषमा समेत रकम जम्मा रहेको पाइन्छ । यस्ता कोषबारे अन्य बेला वास्ता नगर्ने तर समस्या परेपछि खोजेर रकम तान्ने प्रवृत्ति सरकारमा रहेको पाइन्छ । कतिपय कोषमा सरकारकै रकम रहेको छ भने कतिपय कोषमा जनताले तिरेको रकम पनि रहेको छ । अहिले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निष्क्रिय कोषको रकम यथाशक्य संकलन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारले विभिन्न काम र प्रयोजनका लागि बेलाबेलामा कोष खडा गर्छ । तर, त्यस्ता कोष जुन प्रयोजनका लागि खडा गरिएको हो त्यसअनुसार खर्च गरिएको पाइँदैन । खासगरी यस्तो कोषको खर्चको प्रावधान निकै अप्ठ्यारा भएकाले चाहेर पनि खर्च गर्न कठिन हुने गरेको पाइन्छ । अझ एउटा सरकारले कार्यक्रम ल्याउने र अर्को सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्ने गर्नाले पनि कैयौं कोष निष्क्रिय रहेको पाइन्छ । त्यसैले लहडमा कोष खडा गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ । साथै सरकारले यस्ता कोषहरू के कति छन् र तिनमा कति रकम छ, त्यसको अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोष स्थापनाको औचित्य त्यतिबेला पुष्टि हुन्छ, जतिबेला त्यस्ता कोष आवश्यक परेका बेला उपयोगमा आउँछन् । उपयोगमा नआउने कोषको भने कुनै काम छैन । सरकारले तान्न खोजेका कतिपय कोष बचाएर राख्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । खासगरी दैवीप्रकोप वा यस्तै अप्ठ्यारोमा पर्दा उपयोगमा आउने कोषलाई भने बचाउनुपर्ने हुन्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारका सेवा पुर्‍याउन सेवाप्रदायकबाट उठाई खडा गरिएको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको अर्बौं रुपैयाँको सही परिचालन हुन सकिरहेको छैन । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको अर्बौं रुपैयाँ पनि लक्ष्यअनुसार खर्च भइरहेको छैन । गरिबी निवारण कोषको रकमबारे पनि सही जानकारी सरकारले दिएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निकै बढ्दा त्यसलाई सम्बोधन गर्न मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाइए पनि मूल्य निकै बढेर उपभोक्ता मारमा पर्दा र अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्दासमेत त्यो रकम उपयोग गरिएन ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । यसका लागि मात्रै विभिन्न शीर्षकका कोष छन् र क्षेत्रगत आधारमा अलग अलग कल्याणकारी कोष पनि रहेका छन् । ती सबै कार्यक्रमलाई एकै ठाउँमा ल्याएर सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

विनाप्रयोजनका कोषहरू खडा गर्ने र तिनमा रकम जम्मा गरी निष्क्रिय पार्ने कामले सरकारको अदूरदर्शिता र लहडीपनलाई देखाउँछ । त्यसैले यस्ता कोषको औचित्य र प्रयोजन हेरी अनावश्यक कोष हटाइनुपर्छ भने नागरिकलाई यस्तो कोषमा योगदान दिन बाध्य पारिनु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]