सरकारी उदासीनताले गुमेको राजस्व

सरकारले तेस्रो पुस्ता (थ्रीजी) को मोबाइल फोन सञ्चालनको अनुमति विनाप्रतिस्पर्धा सरकारी स्वामित्वकै कम्पनी नेपाल टेलिकमलाई दिएका कारण राज्यले अर्बौं राजस्व गुमाएको छ । सरकारले टेलिकमलाई सन् २००७ मा कुनै पनि शुल्क नलिई  अनुमति दिएको थियो । तर, यसलाई राजस्वको परिधिभित्र ल्याउन अहिलेसम्म कुनै पनि ऐन, नीति, नियम र विनियमावली तयार भएको छैन । नेपाल टेलिकमलाई शुरूमा परीक्षणका रूपमा यो सेवा सञ्चालनको अनुमति दिइएको थियो । तर, टेलिकमले कुनै शुल्क वा कर नतिरी स्थायी रूपमै यो सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । टेलिकमले प्रशस्त नाफा कमाउनुमा यस्तो सरकारी तहबाट सरकारी संस्थानका पक्षमा गरिने अनुग्रहपूर्ण व्यवहार पनि एक प्रमुख कारण हो । यसले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्दैन ।

यो प्रकरणले सरकारको अकर्मण्यता, दूरगामी दृष्टिको अभाव र प्रविधिप्रतिको अनभिज्ञतालाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ । कुनै पनि प्रविधि देशमा भित्र्याउनुअघि त्यस प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान, प्राप्त हुने सुविधा, त्यसको प्रभाव आदिबारे गहन र विश्लेषणात्मक ढंगले अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपाल सार्क क्षेत्रका अन्य राष्ट्रहरूभन्दा सूचना प्रविधि र सेवा भित्र्याउनमा अगाडि देखिए पनि त्यसबारेको अध्ययन र विश्लेषणमा भने निकै पछि देखिन्छ । सम्भवत: यिनै कारणले थ्रीजी प्रविधि नेपालले भारतभन्दा पहिले भित्र्याएको भए पनि यसबारेको अध्ययनमा निकैपछि देखिएको छ ।    

(सम्पादकीयबाट)

 वर्ष ६, अंक ३६, बिहीवार, २८ असोज २०६७

प्रतिक्रिया [0]