सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण ?

चालू आर्थिक वर्षमा गतवर्षको जति पनि राजस्व संकलन नहुने भएपछि सरकार अत्तालिएको समाचार आएको छ । उसले विभिन्न कोषमा रहेका रकम तानेर खर्च जुटाउने तयारी गरेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई नै तलब खुवाउन ऋण लिइएको समेत समाचार आएको छ । यसबाट नेपालको सरकार कति निकम्मा बन्दै गएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तमा करीब ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन हुने भएको छ । फागुन मसान्तसम्ममा गतवर्षभन्दा १५ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ । तर, गतवर्षको भन्दा २५ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

यो वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दा तय गरिएको लक्ष्यभन्दा ३० प्रतिशत कम र संशोधित अनुमानभन्दा २० प्रतिशत कम राजस्व संकलन हुने बताइएको छ । राजस्व गत आवमा भन्दा कम उठिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन भन्दै ब्याजदर बढाउने नीति लिए पछि पछिल्लो समय उपभोग घटेको छ । यसले गर्दा आयात बढ्न सकेको छैन । सरकारले आयातमा लिएको कडा नीति खुकुलो बनाए पनि अहिले आयात घटिरहेको छ । चालू आवमा १४ प्रतिशत आयात घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक देखिन्छ ।

विगतका वर्षहरूमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगानी बढेको अनुपातमा आयात बढ्ने भए पनि चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामा कर्जाको वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सीमित हुँदा आयात घट्दो क्रममा छ । सरकारले नै आयात घटाउने नीति लिएको हो तर यसको असर राजस्वमा परेको छ । उत्पादन बढाउन सकेको भए यस्तो कडाइको फल नेपाली उत्पादकले पाउँथे । तर, व्यापारमात्रै गर्ने नीति हाबी भएको हुँदा उत्पादनमा खुला व्यावसायिक घरानाको समेत कम रूचि देखिएको छ । यसले गर्दा उत्पादन नबढेको मात्र होइन, रोजगारी सृजना पनि हुन सकेको छैन । फलत: काम गर्ने उमेर समूहका नागरिकहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । कामका लागि विदेश जानेले त विप्रेषण पठाउँछन् तर अध्ययनका लागि जानेहरूले न विप्रेषण पठाउँछन् न पढाइ सकिएपछि स्वदेश फर्कन्छन् । अध्ययनका लागि ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ भने पछि तिनले नेपालको सम्पत्ति पनि उतैतिर लैजाने गरेको पाइन्छ । यस्ले गर्दा अर्थतन्त्र सधैं जोखिमपूर्ण बनिरहेको हो ।

नेपालमा काम गरिरहेकाहरू पनि अहिले निराश छन् । विदेश गएकाहरू पनि स्वदेश फर्कन इच्छुक छैनन् । नेपालमै बसेर केही गर्छु भन्नेहरू पनि अहिले आएर विदेशै जानुपर्ने रहेछ भन्न थालेका छन् । पैसा भएका अभिभावकले अध्ययनका नाममा सन्ततिलाई विदेशमै बसोवास गराउन थालेका छन् । भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा हुन्डीमार्फत उनीहरूले विदेश पठाएको पनि पाइन्छ ।

यी परिदृश्य हेर्दा सरकारको आम्दानी घट्दै जाने तर खर्च नघट्ने अवस्थालाई नै देखाउँछ । यसो भए अर्थतन्त्र सधैं नै समस्यामा परिरहनेछ ।

मोहन अधिकारी
कलंकी, काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया [0]