अर्थसचिवको संकेत : अर्थतन्त्रको समस्या झनै बढ्न सक्छ

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । अर्थसचिव तोयम रायाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या आगामी वर्षदेखि झनै बढ्न सक्ने खतरा रहेको बताएका छन् । ‘मंगलवार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा’ विषयक छलफलमा उनले सरकारको अनिवार्य दायित्व बढ्दै गएको र आम्दानीमा आएको ह्रासले अर्थतन्त्रमा समस्या बढ्दै गएको बताए । उनका अनुसार विगतमा गरिएको आयात प्रतिबन्धले समग्र राजस्वमै धक्का लागेपछि सरकारको वित्त प्रणाली प्रभावित भएको हो ।

‘अर्काे वर्ष पनि सहज हुने देखिँदैन । किनभने आयात गर्नैपर्छ, बढाउनैपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौं,’ अर्थसचिव रायाले भने, ‘अन्तरराष्ट्रियस्तरमा ब्याजदर निकै बढेको छ । यसले धेरैजसो गतिविधिमा असर पर्छ । राजस्वमा असर परेपछि बाँकी विकल्प आन्तरिक र वैदेशिक ऋण हो । तर वैदेशिक ऋणको पनि आफ्नै सीमा छ । हामीले चाहे पनि कतिपय अवस्थामा वैदेशिक ऋण पनि नपाइने अवस्था छ ।’

अहिले आन्तरिक ऋणको ब्याजदर करीब १२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो वर्ष सरकारलाई ब्याज भुक्तानीका लागि मात्र ४३ अर्ब रुपैयाँ चाहिने देखिन्छ ।

सरकारले विभिन्न नाममा दिएको अनुदानको दायित्व पनि थपिँदै गएको छ । यद्यपि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सोमवार मात्रै रासायनिक मलमा अनुदान घटाएको छ । यसले सरकारलाई केही राहत पुग्ने रायाको तर्क छ । अन्तरराष्ट्रियस्तरमै मलको मूल्य बढेपछि मलमा सरकारको अनुदानको दायित्व बढेको थियो ।

यो वर्ष सरकारले स्वास्थ्य बीमाका लागि साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, अहिले कतिपय अस्पताललाई भुक्तानी गर्ने रकम नै नभएको गुनासो आउन थालेको छ । भुक्तानीमा चाप परे पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द गर्ने योजना भने नभएको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । अर्थसचिव रायाका अनुसार स्वास्थ्य बीमाका लागि यो वर्ष २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

यसैगरी सरकारले विपन्न वर्ग कर्जालगायत लक्षित समुदायको कर्जामा अनुदान दिँदै आएको छ । त्यसका लागि यस वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यद्यपि त्यो पर्याप्त नभएकाले १८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।

‘नेपाललाई अहिलेको अवस्थामा सामान्य माग पूरा गर्न पनि २१ खर्बभन्दा बढीको बजेट चाहिन्छ । तर, स्रोतसाधनले भ्याउने अवस्था छैन,’ अर्थ सचिव रायाले भने । चालू आर्थिक वर्षको १७ खर्बको बजेट घटाएर १५ खर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ । त्यसकै लागि समेत स्रोतको समस्या रहेको रायाले बताए । उनका अनुसार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन असारसम्म समस्या पर्दैन । तर खर्च कटौती तीव्र नबनाए त्यसपछिको समयमा तलबभत्ता खुवाउन समेत मुश्किल छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा बजेट कार्यान्वयनको पद्धति विकासमा प्राथमिकता दिइने अर्थसचिव रायाले बताएका छन् । बजेट बनाउँदा प्रमुख प्राथमिकता र लक्ष्य उल्लेख गरे पनि सोअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘समयमा बजेट किन खर्च भएन भन्ने प्रश्नको अन्त्य गर्नेगरी प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने ।

सन् २०२६ सम्ममा नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट मध्यम आययुक्त विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । त्यसपछि कतिपय विदेशी अनुदान कटौती हुँदै जानेछ । ‘सन् २०२६ पछि कुनै पनि अनुदान कटौती हुन सक्नेछ,’ अर्थसविच रायाले भने, ‘अनुदानमा बन्न लागेका आयोजना समेत समयमै सम्पन्न नभए वैदेशिक सहायता फिर्ता गएमा सरकारको स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले त्यसतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ ।’

प्रतिक्रिया [0]