बेलायतबाट १४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ अनुदान लिने मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णय, यस्ता छन् अरू निर्णयहरू

काठमाडौं । सरकारले नेपाल स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने करीब १४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गत फागुन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

बैठकले निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको भारत र भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालको जापान भ्रमण स्वीकृति गरेको छ । गत फागुन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुन ३० देखि चैत २ गतेसम्म बेलायतको लन्डनमा आयोजना भएको ‘हेल्दी सिटी समिट’ विषय कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले यही चैत ८ देखि १० सम्म न्यूयोर्कमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय वाटर कन्फरेन्स, २०२३ को भ्रमणमा सहभागी हुन सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललाई स्वीकृति दिएको छ । नेपाल र श्रीलङ्का सरकारबीच विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।

नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिन सडक विस्तारका लागि सडक सीमाभित्रका १२१ र नारायणघाट–मुग्लिन सडकमा पुल निर्माण गर्न सडकको रेखाङ्कनभित्र परेका २६ ओटा घरटहरा भोगचलन गर्ने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिई घरटहरा हटाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।

बैठकले कृषकले उत्पादन गरेको कच्चा दूधको उत्पादनस्थल (फार्म) वा सङ्कलन केन्द्रस्तरमा प्रतियुनिट फ्याट सात रुपैयाँ १५ पैसा, प्रतियुनिट एसएनएफ चार रुपैयाँ ५५ पैसाको दरले प्रतिलिटर दूधको न्यूनतम खरीद मूल्य ६५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको सदस्यमा सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई तोकेको छ । रासस

प्रतिक्रिया [0]