विदेश जाने नेपाली कामदारलाई राहत : श्रम स्वीकृतिमा दुई वर्षे प्रावधान हट्यो, अब करारपत्रका आधारमा

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । सरकारले खाडी मुलुक र मलेशिया जाने कामदारका लागि जारी गर्दै आएको दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हटाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बुधवार (आज) प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त व्यवस्था हटाएको जानकारी दिएको हो । 

‘...नेपाल सरकार (सम्माननीय प्रधानमन्त्रीस्तर) बाट निर्णय भए अनुसार अबदेखि गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त गरेको कार्य अनुमति/रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको कार्य सम्झौताको आधारमा सोही अवधि तोकी श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था भएको व्यहोरा सरोकारावाला सबैमा जानकारी गराइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

श्रमिक कामदारको कार्य अवधि र भिसा अवधि छँदै श्रम स्वीकृतिका कारण बीचमा नै नेपाल फर्किनुपरेको र यसबाट कामदारले धेरै झमेला झेल्नुपर्ने भएकाले दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था हटाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सरकारले अब सम्बन्धित देशको कूटनीतिक नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम १७ (ग) मा उल्लेख पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले दुःख पाएकोले यसको कार्यान्वयनपछि श्रमिक कामदारले राहत पाउने विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

पुनः श्रम स्वीकृति लिन श्रमिकलाई नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता रहेको र पुनः श्रम स्वीकृति नभएका बेला मृत्यु भएका राहत उद्दार लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिएकाले सम्बन्धित देशको कूटनीतिक नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

खाडी तथा मलेशिया जाने कामदारका लागि सरकारले दुई वर्षे करारपत्रमा श्रम स्वीकृति जारी गर्दैै आएको थियो । करारको अवधि पूरा भएपछि श्रमिक कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान थियो ।

प्रतिक्रिया [0]