महानगरको महत्त्वाकांक्षा

काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा यातायातदेखि पर्यटन पूर्वाधारसम्मका क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । महानगरले प्रस्ताव गरेका कतिपय परियोजना हेर्दा संघीय सरकारका कार्यक्रमजस्ता देखिन्छन् । यस्तो महत्त्वाकांक्षी ठूला कार्यक्रम राख्नुभन्दा महानगरले नगरी नहुने कार्यक्रममा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नीति ल्याउनु आवश्यक छ । यसो गर्दा लगानी पनि आउन सक्छ र महानगरका समस्या पनि केही समाधान गर्न सहयोग मिल्छ । महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमले सस्तो लोकप्रियता कमाउनेभन्दा अरू केही उपलब्धि हुँदैन भन्नेमा महानगरको ध्यान जानु जरुरी छ ।

महानगरले फ्लाइओभर, सुरुङमार्ग, पुल, अस्पताल, मोनोरेल, रेलवे, जलमार्ग, सुक्खा बन्दरगाह, विमानस्थल, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणजस्ता परियोजनामा सार्वजनिक–निजी लगानीको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने बताएको छ । महानगरले समेटेको केही क्षेत्र यस्ता छन् जसमा लगानीकर्ता आउने सम्भावना कमै छ । ती कार्यक्रममा संघीय सरकारले समेत लगानी आकर्षित गर्न नसकेको अवस्थामा महानगरले त्यति ठूलो महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याउँदा सफलता पाउने सम्भावना कम हुन्छ । साथै, यसले महानगरले अत्यावश्यक क्षेत्र निर्धारण गर्न नसकेको हो कि भन्ने समेत देखाउँछ ।

महानगरमा फोहोरमैला विसर्जन ठूलो समस्या बनेको छ । फोहोरबाट मोहोर बनाउन सकिने परियोजना प्रस्ताव गरेर त्यसमा ध्यान केन्द्रित गरिएको भए महानगरले ल्याएको सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रम सफल हुन सक्थ्यो । यसमा निजीक्षेत्रले चासो देखाएको समेत पाइन्छ । त्यस्तै महानगरको सबैभन्दा ठूलो समस्या सार्वजनिक यातायातको रहेको छ । अन्य देशको उदाहरण हेर्दा महानगरको सार्वजनिक यातायातमा महानगरकै भूमिका रहेको देखिन्छ । तर, नेपालमा महानगर वा नगरपालिकाले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा केही पनि काम गरेको देखिँदैन । यस्तोमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा यातायातका नयाँ प्रणाली भित्र्याउने, भएकै प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्न सकिन्थ्यो । यस्तै सार्वजनिक पार्कजस्ता महानगरवासीका सरोकारका क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम अपेक्षित हुन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]