काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युतीय अन्य अतिरिक्त सेवा सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तयारपारी सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूमार्फत प्रदान हुने सेवा बाहेकका DVAS सेवा प्रदायकमार्फत सेवा सञ्चालन गर्नका लागि कार्यविधि ल्याइएको हो ।
दूरसञ्चार सेवाका विद्यमान अतिरिक्त सेवाहरू बाहेकमा अन्य अतिरिक्त सेवाहरू प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थित तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातवरण तयार गरी उचित मूल्यमा भरपर्दो र स्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याइएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
के छ कार्यविधिमा
सात दफामा तयार पारिएको मस्यौदामा सञ्चालन स्वीकृति, अवधि, नवीकरण, अनुगमन, खारेजीलगायतबारे उल्लेख छ ।
यसअघि कुनै पनि व्यक्तिले त्यस्ता सेवा सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराउने VAS प्याक खरिद गरी वा सिधै सञ्चालन गर्दै आएका थिए । कार्यविधि लागू भएपछि उक्त DVAS सेवा सञ्चालन गर्न चाहने व्याक्ति प्राधिकरणमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ । यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न चाहनेले जुनसुकै बेला प्राधिकरणमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।
DVAS सेवा सञ्चालन गर्न चाहनेले प्राधिकरणमा सूचीकृत गराएपश्चात् सेवा सञ्चालनका लागि आवस्यक नम्बर उपलब्ध गराउनेछ । यसरी प्राप्त नम्बरबाट मात्रै यो सेवा सञ्चालन गर्न सकिने छ। यस्तो सेवाको अवधि २ वर्षको हुनेछ भने नवीकरण गर्न चाहनेले ३ महीना अगावै प्राधिकरणमा नवीकरणको लागि निनेदन दिनुपर्ने छ ।
उक्त मस्यौदामा डिजिटल भासको व्याख्या गर्दै त्यसको लागि अग्रिम सहमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। “विद्युतीय अन्य अतिरिक्त सेवा (Digital Value-Added Services (DVAS))” भन्नाले दूरसञ्चार सेवा (जस्तै PSTN, Mobile, Internet) प्रयोग गरि प्रदान गरिने दूरसञ्चारका मुख्य सेवाहरू (Voice, SMS, Data Pack, MMS) बाहेकका अन्य जुनसुकै प्रकारका सेवाहरू सम्झनुपर्छ,” कार्यविधिमा भनिएको छ।
प्राधिकरणले निवेदकको कागजात अध्ययन र जाँचबुझ गरेर योग्य ठहरेमा मात्र सहमति दिने प्रावधान लागू गर्न लागिएको छ भने सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार कम्पनीसँग गरेको सहमति सेवा शुल्क लगायत जानकारी दिनुपर्नेछ।
यसैगरी दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको अनुगमन तथा निरिक्षण गर्नेछ भने खारेजी समेत गर्नसक्ने अधिकार प्राधिकरणसंग रहनेछ।
DVAS सेवा नियमनको लागि तयार पारिएको मस्यौदा 'विद्युतीय अन्य अतिरिक्त सेवा (Digital Value-Added Services) सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९' मा सुझावको लागि प्राधिकरणले १५ दिनको अवधी तोकेको छ । १५ दिन भित्र सरोकारवाला बाट प्राप्त हुने सुझावलाई समेत आवस्यकता अनुसार समावेस गरी लागु हुने छ ।