बढ्दो बेरोजगारीको संकेत

मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार र गतिसँग रोजगारी सृजनाको सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले सबै देशले रोजगारी सृजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा भने कति रोजगारी सृजना भएको छ, कति बेरोजगार छन् र कुनकुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ जस्तो विषयमा ठोस र प्रामाणिक अध्ययन नै भएको पाइँदैन । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएका बेला रोजगारी सृजना कति घटेको छ र रोजगारी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकारले ध्यान नै दिएको पाइँदैन । जब प्लेसमेन्टका लागि काम गरिरहेका कम्पनीहरूले भने बेरोजगारी समस्या पछिल्लो समय निकै चर्किएको बताएका छन् । सरकारी तबरबाट यसबारे ठोस तथ्यांक सार्वजनिक नभएकाले उनीहरूको भनाइलाई पत्याउनुपर्ने अवस्था छ । यसले मुलुकमा बेरोजगारी समस्या झनै भयावह बन्दै गएको देखाउँछ ।

सबैजना अर्थतन्त्रलाई सही लिकमा हिँडाउन जुट्ने हो भने रोजगारी सृजना पनि हुन्छ र अर्थतन्त्र बिग्रनबाट बचाउन पनि सकिन्छ । अन्यथा बेरोजगारी समस्यासँगै सम्हाल्नै नसक्ने गरी अर्थतन्त्रमा भ्वाङ पर्ने निश्चित छ ।

जब प्लेसमेन्टका लागि काम गरिरहेका कम्पनीहरूले निजीक्षेत्रले कामदारको माग निकै घटेको बताएका छन् । विगतको दाँजोमा ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म रोजगारी गुमेको उनीहरूको अनुमान पाइन्छ । अर्थतन्त्र सुस्ताएसँगै उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् । सिमेन्ट, रड आदि उद्योगको उत्पादन र माग दुवै खुम्चिएको छ । त्यस्तै नयाँ उद्योगहरू पनि खासै खुलेका छैनन् । त्यसैले थप रोजगारी सृजना हुन नसकेको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्र सुस्ताए पनि अहिले बैंकले लिने ब्याजदरको वृद्धि रोकिएको छ । यसले केही आशा सञ्चार गराए पनि नेपालको राजनीतिक क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई पूरै बेवास्ता गरेकाले रोजगारी सृजनामा सहयोग पुग्ने काम होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । अर्थतन्त्र समस्यामा देखिइरहँदा यसलाई उचित मार्ग निर्देशनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने अर्थमन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । संसद्को निर्वाचनका कारण अर्थतन्त्र उपेक्षामा परेकामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको नाममा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकेका छन् । अब संसद्मा विश्वासका मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा सरकार देखिन्छ । राजनीतिले अर्थतन्त्र नबुझ्दा नै यसरी अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालयलाई नेतृत्वविहीन बनाइएको हो भन्न सकिन्छ । अझ, अर्थशास्त्रीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा अर्थतन्त्र बुझेको र साहसिक निर्णय लिन सक्ने व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउन सुझाव दिइरहेका छन् । यथाशीघ्र मन्त्री नियुक्ति गरेर अर्थतन्त्रको उपचारतर्फ लाग्न ढिला भइसकेको छ ।

रोजगारी बढी सृजना गर्ने क्षेत्र निर्माण हो । तर, पूर्वाधार निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन । सम्पन्न भएका ठेक्काको पनि ठेकेदारहरूले भुक्तानी पाइरहेका छैनन् । यसले यो क्षेत्रलाई अहिले समस्यामा पारेको छ जसका कारण रोजगारी सृजनामा समस्या भइरहेको छ । रोजगारी सृजना गर्न निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भए पनि सरकारी कार्यशैली र नीतिले निजीक्षेत्रलाई अघि बढ्न दिइरहेको छैन ।

मुलुकमा रोजगारीको सहज उपलब्धता नभएकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दो छ । यसबाट एकातिर कृषिक्षेत्र आदिमा कामदारको अभाव भइरहेको छ भने अर्कातिर नेपाली कम्पनीले दक्ष कामदार पाउन सकेका छैनन् । होटेल क्षेत्रका दक्ष कामदार विदेशिएका छन् । त्यस्तै सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा राम्रै जनशक्ति तयार भइरहे पनि तिनीहरू विदेशिँदा आईटी कम्पनीहरूले दक्ष जनशक्ति पाइरहेका छैनन् । अझ नेपालको शिक्षा शीप सिकाउने खालको नहुँदा प्रमाणपत्र पाएका व्यक्ति भए पनि दक्ष कामदार भने पाउन नसकिएको अवस्था छ । यसले शिक्षित बेरोजगार बढ्दै गएको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएको ब्याजदरको विरोधको कार्यक्रममा राजनीति घुसेको छ । उद्योग व्यवसायमा लाग्नुपर्ने उद्योगीहरूले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनका कारण ब्याजदरको आन्दोलनलाई राजनीतीकरण गर्न थालेको आभास हुन्छ ।

यसरी सरकारी र निजीक्षेत्र दुवैले अर्थतन्त्रको मार्ग छाडेर अन्यत्र गति लिइरहेको देखिन्छ । यसलाई रोकेर सबैजना अर्थतन्त्रलाई सही लिकमा हिँडाउन जुट्ने हो भने रोजगारी सृजना पनि हुन्छ र अर्थतन्त्र बिग्रनबाट बचाउन पनि सकिन्छ । अन्यथा बेरोजगारी समस्यासँगै सम्हाल्नै नसक्ने गरी अर्थतन्त्रमा भ्वाङ पर्ने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया [0]