दूधको मूल्य र लागत

सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले दूधको मूल्यमा प्रतिलिटर ११ रूपैयाँले वृद्धि गरेको छ । सरकारले दूधको मूल्य बढाउने निर्णय गरेसँगै निजीक्षेत्रका डेरीहरूले पनि दूधको मूल्यवृद्धि गरेका छन् । तर, दूधको मूल्यवृद्धिले केही प्रश्न पनि उठाएको छ ।

उपभोक्ताले प्रतिलिटर रू. ९७ तिर्दा किसानले रू. ६५ मात्रै पाउने रहेछन् । यी दुईको अन्तर हेर्दा प्रशोधनका लागि ३२ रूपैयाँ लागत पर्ने देखिन्छ जसभित्र ढुवानी, चिस्यान खर्च, विक्रेता कमिशन आदि समेत पर्छ । निजीक्षेत्रका डेरीले योभन्दा महँगोमा दूध बेच्ने गरेका छन् । जे भए पनि यथार्थ के हो भने दुग्ध उत्पादक किसानले उपभोक्ताले तिरेको रकमको ज्यादै कम अंशमात्रै पाउँछन् । डीडीसीले किसानलाई दिने र उपभोक्तालाई विक्री गर्ने मूल्यको अन्तर निकै बढी हो । वास्तवमा भन्ने हो भने दूधको विक्रीमा यति धेरै अन्तर हुनु हुँदैन । डेरीले प्रशोधन गरेको दूधबाट फ्याट निकालिएको हुन्छ । त्यसबाट नै नौनी वा घिउ बनाएर डेरीले थप लाभ लिन्छन् । यसको समेत हिसाब राख्ने हो भने दूधको विक्री मूल्य कम हुनुपर्ने हो ।

डीडीसीमा दुग्ध पदार्थको प्रशोधन कार्य कुशलता कमजोर रहेको पनि यसले देखाउँछ । दुग्ध विकास संस्थानको समग्र दुग्ध बजारमा नियन्त्रण देखिन्छ किनभने उसले तय गरेको मूल्यबाट नै निजीक्षेत्रका डेरीले पनि मूल्य तय गर्छन् । अझ अचम्मको विषय के छ भने यसरी खरीद र विक्री मूल्यमा ठूलो अन्तर रहे पनि र विक्री राम्रो भए पनि डीडीसी घाटामा चलिरहेको छ । यस्तो अक्षम सरकारी संस्थालाई कहिलेसम्म सरकारले संरक्षण गरेर राख्ने ? यही कारण निजी क्षेत्रलाई पनि कार्यकुशलता बढाउन दबाब नपरेको देखिन्छ ।

दूधको विक्री मूल्य र खरीद मूल्यमा जुन अन्तर छ त्यत्रो अन्तर राखेर व्यवसाय जोगाउनुको अर्थ रहँदैन । यो व्यवसायबाट न किसानलाई लाभ छ न उपभोक्तालाई नै । यस्तो अन्तर रहने हो भने किसानलाई गाईबस्तु पाल्न किन प्रोत्साहन गर्ने ?

अर्को, आयातित विकासे गाई पाल्न बढी खर्च लाग्ने गरेको, स्थानीय नश्ललाई उपेक्षा गरिएको आदि कारणले पनि दूधको उत्पादन लागत बढी पर्ने गरेको छ । यसमा सुधार ल्याउन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया [0]