आइतवार मुलुकका केही विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको निर्वाचन भयो । स्थगित भएकाबाहेक सबैको परिणाम आइसकेको छ र तिनमा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका विद्यार्थीहरू निर्वाचित भएका छन् । नाम स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन भनिए पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध विद्यार्थी छानिने भएकाले यो कसरी स्वतन्त्र भयो ? अन्य देशको अभ्यास हेर्दा विश्वविद्यालयमा हुने विद्यार्थीको संगठनमा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनको बोलवाला देखिँदैन । राजनीतिक आस्थाका आधारमा केही नजिक देखिए पनि तिनले स्वतन्त्र रूपमै काम गरेको देखिन्छ र तिनले विद्यार्थीका समस्यालाई सम्बोधन गर्छन् र शैक्षिक सबाललाई नै सर्वोपरि ठानेर काम गर्छन् । तर, नेपालमा पूर्णतया राजनीतिक आस्थाका आधारमा बन्ने गरेको छ र तिनले राजनीतिबाहेक अरू गरेको देखिँदैन । नेपालमा विद्यार्थी नेताले शैक्षिक गुणस्तरका लागि आवाज उठाएको पाइँदैन । त्यही भएर विद्यार्थी संख्याका हिसाबले विश्वका ठूला विश्व विद्यालयमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शैक्षिक गुणस्तरका दृष्टिले भने पुछारतिर परेको छ । शैक्षिक गुणस्तर विद्यार्थी यूनियनले सुधार्ने त होइन तर त्यसका लागि आवाज उठाउने थलो भने हो । यही काम यूनियनले गर्न सकेको छैन र राजनीतिक दलका लागि कार्यकर्ता तयार पर्ने काम मात्रै भएको छ । त्यसैले राजनीतिक दलका आधारमा हुने निर्वाचनबाट छानिने यूनियनलाई स्वतन्त्र भन्नु नै गलत छ । किनकि यो स्वतन्त्र छैन ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापना हुनुअघि राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको विद्यार्थी हित समितिले यूनियनको काम गथ्र्यो तर त्यसमा पञ्चायतसमर्थितले हैकम जमाएपछि २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन जन्माएको हो । अहिले यो यूनियनमा निकै विकृति बढेको छ । आफ्ना दलको समर्थकलाई छात्रवृत्ति दिलाउने, भर्ना दिलाउने, चुनाव जित्नका लागि फर्जी विद्यार्थी भर्ना गराउने जस्ता काम अहिले भइरहेका छन् । त्यस्तै क्याम्पसका ठेक्कापट्टा मिलाउने काममा समेत यूनियनको नेतृत्व लागेको पाइन्छ जसका कारण विद्यार्थीहरूबीच मारमुंग्रीसमेत हुने गरेको छ ।
त्यसैले विद्यार्थी यूनियन न स्वतन्त्र छ न त शैक्षिक समस्या र विद्यार्थीको हितका लागि नै क्रियाशील छ । यस्ता यूनियनको औचित्य त्यतिबेला पूरा हुन्छ, जतिबेला शैक्षिक गुणस्तरमा योगदान गरेको देखिन्छ ।