राज्यकोषमा मनपर्दी भार

सरकारले माओवादीका अयोग्य ठहरिएका पूर्वलडाकूलाई ठूलो रकम बाँड्ने निर्णय गरेर सार्वजनिक वित्तको दुरुपयोग गर्ने नयाँ उदाहरण दिएको छ । देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सिद्धान्त र सामाजिक न्यायजस्ता सबै तर्कबाट यो निर्णय गलत छ र यसलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्छ ।

विज्ञहरूले सरकारलाई आर्थिक मितव्ययिताको नीति लिन सल्लाह, सुझाव दिँदै आएका छन् । वास्तवमा संकटमा टिक्ने भनेकै अनुशासित व्यवहार नै हो । तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयले भने सरकार अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका अनेकौं समस्या केही पनि होइनन् भन्ने खालको व्याख्या गरिरहेको देखिन्छ ।

कोभिड–१९ पछि बिग्रन थालेको अर्थतन्त्र लयमा नआएको कुरा कुनै नयाँ होइन । अर्थतन्त्रले ट्र्याक पहिल्याउँदै गर्दा रसिया–युक्रेन तनावले समस्यामा परेको अर्थतन्त्र कहिले तंग्रिन्छ भन्नेबारे अझै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । विश्वव्यापी रूपमा देखिएको अर्थतन्त्रको समस्याको असर नेपालमा पनि देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पूरा नहुने भएपछि संशोधन गरी झन्डै आधामा झारिएको छ । महँगी वृद्धिदर ८ प्रतिशत छ । साना व्यवसायदेखि ठूलो कारोबार गर्नेहरूले ‘पैसा हराएको’ अनुभव गरिरहेका छन् । सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा थोरै छ । फलस्वरूप सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भइरहेको छ ।

यस्तो बेला विज्ञहरूले सरकारलाई आर्थिक मितव्ययिताको नीति लिन सल्लाह, सुझाव दिँदै आएका छन् । वास्तवमा संकटमा टिक्ने भनेकै अनुशासित व्यवहार नै हो । तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयले भने सरकार अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका अनेकौं समस्या केही पनि होइनन् भन्ने खालको व्याख्या गरिरहेको देखिन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको र माओवादी मात्र रहेको मन्त्रिपरिषद्ले करीब ४ हजार अयोग्य लडाकूलाई प्रतिव्यक्ति २ लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेसँगै सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा ज्यान गुमाएका ८ हजारभन्दा बढीलाई शहीद घोषणा गरी राजपत्रमा सूची प्रकाशित गरिएको छ । माओवादी सरकारको यस्तो निर्णयले राज्य कोषमा झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थप्ने देखिएको छ ।

यति मात्र होइन, अयोग्य लडाकूलाई राहत दिने निर्णय यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले रोक्न निर्देशन दिइसकेको विषय हो । सरकारले पुन: अहिले सोही विषयलाई अघि बढाउनुको अर्थ एकातिर अदालतप्रति बेवास्ता त हुँदै हो भने अर्कोतर्फ कुबेलाको निर्णय हो । नेपालजस्तो अर्थतन्त्र भएका मुलुकले यसरी हचुवाको भरमा राहत वितरण गर्दै जाने हो भने अर्थतन्त्रले थेग्ने सम्भावना रहँदैन । यद्यपि नेपालमा यस्तो अभ्यास वर्षौंअघिदेखि नै हुने गरेको छ । अहिले पनि आर्थिक सहायता चन्दा, पुरस्कारको नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, आफन्तलाई आर्थिक सहायता वितरण गर्ने क्रम जारी छ । यस्तो अभ्यासलाई रोक्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले ठाडो निर्णय गर्नु अझै पनि सरकार देशको अर्थतन्त्र र विकासप्रति गम्भीर बन्न नसकेको उदाहरण हो ।

राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने यस्ता निर्णय गर्दा हरेक राजनीतिक दलले सरकारको विरोध गर्नुपर्छ, यस्ता कार्यलाई रोक्न बाध्य पार्नुपर्छ । बिडम्वना सरकारले अयोग्य लडाकूलाई आर्थिक सहायता वितरणको तयारी गरिरहँदा कुनै पनि राजनीतिक दलले विरोध गरेको सुनिएको छैन । सरकारमा सामेल भइनसके पनि दाहाललाई समर्थन गरेको नेपाली कांग्र्रेसलगायत दल यसबारे बोलेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसमेत तैं चुप मै चुपको अवस्थामा छ । दलहरूको यस्तो क्रियाकलापबाट मौका पर्दा राज्य कोषलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच रहेको पुष्टि हुन्छ । आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न होस् वा सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने यस्ता निर्णयले अर्थतन्त्र सुधारमा कुनै योगदान पुर्‍याउँदैन । अहिले त बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने, उत्पादन वृद्धि र निर्यात वृद्धिका लागि आवश्यक योजना अघि सार्नुपर्ने हो ।

यसअघि पनि लडाकूलाई राहत वितरण गर्ने निर्णय विवादित बनेको थियो । खासगरी राज्यकोषबाट वितरण गरिएको ठूलो रकम माओवादीको नेतृत्वले नै दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो । जुन आरोपको स्वतन्त्र रूपमा छानविन हुन अझै सकेको छैन । यस्तो बेला गरिएको अर्को निर्णय पनि विवादित हुनेमा शंका छैन । राजनीतिक दलका यस्ता निर्णयले सर्वसाधारणमा वितृष्णा फैलाउने र अन्तत: सिंगो राजनीतिक व्यवस्था र राजनीतिक दलप्रति नै नकारात्मकता फैलाउने काम गर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]