आधा पनि भएन रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइको काम

२०७९ चैत, ९

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कैलाली । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा शुरू भएको राष्ट्रिय गौरव अन्तर्गतको आयोजना रानी जमरा कुलरिया सिँचाइको म्याद सकिन लाग्दा काम आधा पनि हुन सकेको छैन । निर्माण शुरू भएको १ दशकभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि प्रगति भने न्यून छ । ३८ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले शुरू भएको आयोजना निर्माणको म्याद आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सकिँदै छ । आयोजना विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुन लागेको हो ।

रानी, जमरा र कुलरिया गरी तीन खण्डमा काम भइरहेको आयोजनाको रानी र कुलरिया खण्डको कामको प्रगति सन्तोषजनक छैन । जमरा खण्डको कामले शुरूदेखि नै गति लिएको भए पनि रानी र कुलरिया क्षेत्रको कामबाट आयोजनाकै अधिकारी पनि सन्तुष्ट छैनन् । एउटै समयमा शुरू भएको कामको प्रगति हेर्दा रानीको १८ प्रतिशत मात्रै भएको छ भने कुलरिया खण्डमा २० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । सबैभन्दा बढी जमरा खण्डमा ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनाका इन्जिनीयर प्रेम लासिवाको भनाइ छ । निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण काम सुस्त भएको भन्दै उनले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुने बताए ।

‘सबै क्षेत्रमा एकैसाथ काम शुरू भएको हो, एउटा कम्पनीले ६५ प्रतिशत काम पूरा हुँदा २ कम्पनीको कामको प्रगति ज्यादै न्यून छ,’ उनले भने, ‘हामीले ताकेता गरिरहेका छौं, तर निर्माण कम्पनीले काम गर्न सकेको छैन ।’

आयोजनाको काममा लागि तीनओटा निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएका छन्, जसअन्तर्गत रानी कुलोको ठेक्का गौरीशंकर निर्माण सेवा र जीभीभी भारतीय कम्पनीले संयुक्त रूपमा लिएका छन् । जमराको ठेक्का रामेछाप निर्माण सेवा र कान्छाराम निर्माण सेवाले पाएका छन् भने कुलरिया खण्डमा हाइहिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पाएको छ ।

२ वर्ष कोरोना संक्रमणको कारण काममा ढिलासुस्ती भएको र अहिले आर्थिक मन्दीले काम गर्न समस्या भएको निर्माण कम्पनीहरूको दाबी छ । रामेछाप निर्माण सेवाका साइट इन्चार्ज छिरिङ शेर्पाले आयोजनाको काम सम्पन्न हुन सक्ने स्थिति नदेखिएको स्वीकार गरे । कम्पनीले कुलो क्षेत्रको संरचना निर्माणका लागि ५४ करोडमा ठेक्का पाएको थियो ।

कुलरिया कुलो क्षेत्रको कामको जिम्मा पाएको हाइहिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सनका साइट इन्चार्ज निर्भय रिसाल पनि सम्झौता म्यादभित्र काम सम्पन्न हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । काम ढिलो हुनुमा निर्माण कम्पनीको नभई आयोजना कार्यालयको दोष रहेको उनको आरोप छ । रासस