काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को फागुनसम्ममा देशको वैदेशिक व्यापार २० दशमलव १४ प्रतिशतले घटेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेसँगै सरकारले विलासी वस्तु आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयात एलसी (प्रतीतपत्र) मा अनिवार्य गरेको ५० र १०० प्रतिशत नगद मार्जिन खारेज गरे पनि वैदेशिक व्यापारमा सुधार देखिएको छैन ।
कोभिड–१९ र रुस–युक्रेन तनावका कारण महँगी बढ्नुका साथै बैंकहरूको ब्याजदर उच्च हुँदा आयातनिर्यात प्रभावित भई पोहोरको तुलनामा वैदेशिक व्यापार घटेको हो । भन्सार विभागका अनुसार चालू आवको फागुनसम्ममा नेपालको वैदेशिक व्यापार ११ खर्ब ६३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा वैदेशिक व्यापारको आकार १४ खर्ब ५६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबर थियो ।
चालू आवको फागुनसम्म नेपालले १० खर्ब ५८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गर्दा १ खर्ब ४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै निर्यात गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात १९ दशमलव १३ र निर्यात २९ दशमलव शून्य ७ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको फागुनसम्ममा नेपालले १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गर्दा १ खर्ब ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको थियो ।
आयातनिर्यातमा कमी आएसँगै व्यापारघाटा पनि घटेको छ । चालू आवको ८ महीनामा कुल वैदेशिक व्यापारघाटा ९ खर्ब ५३ अर्ब ५८ करोड कायम भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १७ दशमलव ८६ प्रतिशतले कम हो । गत आवको ८ महीनामा व्यापारघाटा ११ खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबर थियो ।
उच्च शोधनान्तर घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि गत आवदेखि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको थियो । केन्द्रीय बैंकले आयात एलसी खोल्दा ५० र १०० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधान लागू गर्नुका साथै सुनचाँदीको आयात कोटा घटाएको थियो । सरकारले पनि २०७९ वैशाखदेखि १० प्रकारका विलासी सामान आयातमै प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
शोधनान्तर स्थिति बचतमा जानुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेपछि आयात प्रतिबन्ध पुसबाट हटेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि माघ ५ गतेबाट नगद मार्जिनको प्रावधान तथा टीटी र ड्राफ्टबाट आयातको भुक्तानीमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार चालू आवको माघसम्म देशको शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ३३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । यस्तै २०७९ असारमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर माघ मसान्तमा १३ खर्ब ८३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
आव २०७९/८० को ७ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले १० दशमलव ८ महीनाको वस्तु र ९ दशमलव ४ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
वीरगञ्जबाट निर्यात ६० प्रतिशत घट्यो
यसैबीच वीरगञ्जस्थित आर्थिक अभियानकर्मी ओमप्रकाश खनालले पठाएका समाचारमा देशको मुख्य व्यापारिक नाका वीरगञ्जबाट आयातको तुलनामा निर्यात धेरै घटेको उल्लेख छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी ८ महीने तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को साउनदेखि फागुनसम्ममा आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८ दशमलव ५९ प्रतिशतले घटेको छ । निर्यात ६० दशमलव ७९ प्रतिशतले घटेको छ ।
चाँदी आयातको सीमा बढ्यो
नेपाल राष्ट्र बैंकले चाँदी आयातमा तोकेको सीमा बढाएको छ । उसले बुधवार एकीकृत परिपत्र २०७८ संशोधन गर्दै व्यवसायीलाई चाँदी आयातका लागि एकपटकमा ६० हजार अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो ।
२०७८ मङ्सिरमा निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले चाँदी आयातका लागि एकपटकमा ३५ हजार अमेरिकी डलरसम्म मात्र सटही सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो । शोधनान्तर बचतसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज भएपछि चाँदी आयात खुकुलो बनाइएको हो । यसैगरी वायुयान सेवा सञ्चालक संस्थाहरूले २५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको सेवा आयातका लागि सटही सुविधा पाउने गरेकोमा त्यसलाई बढाएर ५० हजार डलर पुर्याएको छ ।
निर्देशनमा प्राकृतिक व्यक्तिले विदेशी मुद्राको खाता खोल्दा त्यस्तो विदेशी मुद्रा वैध स्रोतबाट प्राप्त भएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी भएमा भन्सार घोषणा कागजात लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोक्दा न्यूनतम खरीद र विक्री दरबीचको फरक १ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अमेरिकी डलरमा भने ६० पैसाभन्दा बढी फरक पार्न नपाइने निर्देशन छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थामा सञ्चालक/पदाधिकारी रहेको व्यक्ति मनी चेन्जर वा विप्रेषण कम्पनीमा सञ्चालक/पदाधिकारी तथा मनी चेन्जर/विप्रेषण कम्पनीको सञ्चालक/पदाधिकारी रहेको व्यक्ति एकैपटक अन्य मनी चेन्जर वा विप्रेषण कम्पनीको सञ्चालक/पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।