विपन्न वर्गलाई दिएको २ खर्ब कर्जा सुरक्षणमा

२०७९ चैत, १०

समाचार

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले गरीब तथा विपन्न वर्गलाई दिएको करीब २ खर्ब रुपैयाँ कर्जा सुरक्षणमा रहेको पाइएको छ । विपन्न वर्गमा गरेको लगानीमा जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका साथै बैंक, वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सुरक्षण गराएका हुन् ।

कोषका अनुसार २०७९ फागुनसम्म विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये १ खर्ब ९० अर्ब ७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सुरक्षणमा छ । यसको अधिकांश अंश लघुवित्तले प्रवाह गरेको कर्जा हो ।

फागुनसम्म लघुवित्तले १५ लाख ४१ हजार जनालाई कर्जा प्रवाह गरेको १ खर्ब ८१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सुरक्षण गरेका छन् । यसैगरी वाणिज्य बैंकहरूले ६ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख, विकास बैंकहरूले २ अर्ब ७ करोड ११ लाख र फाइनान्स कम्पनीहरूले १८ लाख रुपैयाँ विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण गराएका छन् ।

सुरक्षण गरेको कर्जा असुल नभई भाखा नाघेमा बैंकहरूलाई कोषले भुक्तानी दिन्छ । सुरक्षण गरेको कर्जा उठ्न नसकेमा कोषले भुक्तानी दिने कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले बताए । ‘जुन कर्जा कोषमा सुरक्षण भएको छ त्यो असुली हुन सकेन भने बैंकहरूलाई तनाव हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो कर्जाको हकमा कोषले ७५ प्रतिशतसम्म भुक्तानी दिन्छ ।’

कोषले २०६४ सालदेखि लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यो प्रावधान ऐच्छिक भएकाले सबै संस्थाले सुरक्षण नगराएको कोषको भनाइ छ ।

हाल ६४ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १ हजार ३ सय ८१ ओटा समूह बनाएर ५९ लाख ८८ हजार जनालाई वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । यसमध्ये ३२ लाख ६० हजार सदस्यले ऋण लिएका छन् ।

यसबाहेक बैंक, वित्तीय संस्थाले पनि सीधै विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले लघुवित्तमार्फत नै लगानी गर्ने भएकाले आफैले गरेको लगानीको अंश भने नगन्य छ । २०७९ पुससम्ममा लघुवित्तले कुल ३ खर्ब ९१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्

बैंक, वित्तीय संस्थासम्म पुग्न नसक्ने गरीब, विपन्नको समूह निर्माण गरी लघुवित्तले सामूहिक जमानीमा विनाधितो पनि ऋण दिँदै आएका छन् । लघुवित्तहरूले प्रतिसदस्य सामूहिक जमानीमा अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्म र सम्पत्ति धितोमा १५ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

डेढ खर्ब निक्षेप सुरक्षणबाहिर
सरकारले सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित गर्न निक्षेप सुरक्षण गर्ने कानून ल्याए पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रहेको डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अझै सुरक्षणको दायराबाहिर छ । कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण ऐनले सर्वसाधारणको निक्षेप मात्र सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेकाले लघुवित्तले ग्राहकबाट अनिवार्य, ऐच्छिक र क्रमिक बचतका नाममा उठाउने निक्षेप सुरक्षण नभएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७९ पुससम्ममा ६४ ओटा लघुवित्तमा १ खर्ब ६६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बचत छ । त्यसमध्ये सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने अधिकार पाएको निर्धन उत्थान र छिमेक लघुवित्तमा रहेको व्यक्तिगत बचत मात्र सुरक्षणको दायरामा छ । दुईओटा संस्थामा गरी २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ निक्षेप छ ।

कोषका प्रवक्ता विनोद पन्त ऐनमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले प्राकृतिक व्यक्तिबाट संकलन गर्ने निक्षेप मात्र सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले लघुवित्तको बचत सुरक्षण नभएको बताउँछन् ।

कोषले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको प्राकृतिक व्यक्तिको प्रतिखाता ५ लाख रुपैयाँसम्म सुरक्षण गर्दै आएको छ । प्रतिखाता २ लाख रुपैयाँबाट सुरक्षण शुरू गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्षदेखि त्यस्तो रकम ५ लाख पुर्‍याइएको हो ।

कोषको तथ्यांकअनुसार २०७९ फागुनसम्म व्यक्तिगत ४ करोड ५ लाख ८८ हजार खाताको ११ खर्ब ५९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबर सुरक्षण भएको छ ।

एक दशकअघि नेपाल विकास बैंक समस्याग्रस्त भएसँगै साना निक्षेपकर्तालाई सुरक्षित राख्न र बैंकिङ सेवाको विश्वसनीयता बढाउन सरकारले निक्षेप सुरक्षणको कार्यक्रम शुरू गरेको हो । सुरक्षण गराएपछि बैंक, वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भई खारेज भएर उक्त संस्थाको सम्पत्तिबाट निक्षेप फिर्ता हुने अवस्था नरहे कोषले बेहोर्छ ।