यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका ११ कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल

काठमाडौं । राजस्व हिनामिनामा यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका ११ जना तत्कालीन कर्मचारी दोषी ठहरिएका छन् । विशेष अदालतले उनीहरूलाई जेल, बिगो असुली र जरीवानाको फैसला सुनाएको छ ।

२०६९ देखि २०७३ सालसम्म कार्यालयको राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारले ती कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले कार्यालयका तत्कालीन उपसचिवहरू रमेशप्रसाद दाहाल, विष्णुप्रसाद पौडेल र नयराज नेपाललाई ८–८ वर्ष कैद सुनाएको छ ।

अर्का उपसचिव होमनाथ भट्टराईलाई २ वर्ष कैद सुनाइएको छ । अनुसन्धान शुरू भएको ५ वर्षपछि भ्रष्टाचार ठहर गरेको विशेष अदालतले ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै सजाय तोकेको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्र योगीले जानकारी दिए । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलाशले फैसला सुनाएको हो । 

अदालतले बिगो र जरीवाना गरी तत्कालीन उपसचिव दाहालबाट ३ करोड २ लाख १७ हजार, पौडेलबाट दुई मुद्दामा ८ करोड र नेपालबाट ६ करोड १७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ असुल्न आदेश दिएको छ । लेखा अधिकृत टीकाराम अधिकारीलाई ९ वर्ष कैद तोक्दै १४ करोड ७ लाख रुपैयाँ भराउन अदालतले आदेश दिएको छ ।

अर्का लेखा अधिकृत कुमार कटवाललाई ६ वर्ष कैद र ५० लाख ८२ हजार रुपैयाँ जरीवाना भएको छ । अनियमितताका मुख्य योजनाकार मानिएका नायव सुब्बा सुरेश अधिकारीलाई एउटा मुद्दामा ८ र अर्कोमा ९ वर्ष कैद सुनाइएको छ । उनीबाट दुईओटा कसुरमा १७ करोड ४ लाख रुपैयाँ असुल्न आदेश छ । लेखापालहरू मणिराज दाहाल र टंकबहादुर खड्कालाई पनि ८–८ वर्ष कैदसहित जनही २ करोड २० लाख ५२ हजार रुपैयाँ जरीवाना तोकिएको छ । 

लेखापालहरू देवराज नेपाललाई ८ वर्ष ६ महीना कैद र ११ करोड २२ लाख जरीवाना, रुद्रप्रसाद दाहाललाई ८ वर्ष कैद र ५ करोड ३२ लाख जरीवाना असुल्न आदेश भएको छ । कार्यालयमा २०६९ देखि २०७३ सालसम्म राजस्व चुहावट भएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा ६१ करोड २१ लाख रुपैयाँ राजस्व खातामा दाखिला नगरी दुरुपयोग भएको भेटिएको थियो । त्यसपछि छानविन गरी अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो । यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीमा त्यसताका रहेका कर्मचारीको समूहले सेवाग्राहीबाट संकलन हुने राजस्व दाखिला नगरी फर्जी भौचर बनाएर आफ्नै खातामा हालेका थिए ।

अख्तियारको आरोपपत्रमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ मा ६५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा ६१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मात्रै बैंक दाखिला गरेर ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको उल्लेख छ । आव २०७२/७३ मा ८४ करोड १९ लाख रुपैयाँ संकलन भएकोमा ५७ करोड ७० लाख रुपैयाँ दाखिला गरेर २६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको भेटिएको थियो ।

आव २०७३/७४ को फागुन मसान्तसम्म ८४ करोड ७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा ५३ करोड २८ लाख रुपैयाँमात्रै दाखिला गरेर ३० करोड ७९ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई नेतृत्वको छानविन समितिले ५६ करोड ४८ लाख अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो । विभागले आरोपित कर्मचारीलाई निलम्बन गरी अख्तियारलाई छानविन गर्न आग्रह गरेको थियो । अख्तियारको छानविनले चारजना कार्यालय प्रमुखसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको देखाएको थियो । 

प्रतिक्रिया [0]