काठमाडौं । अहिले विश्वभर देशहरुबीच सेवा निवृत्तिको उमेर हद बढाउने होडबाजी चलेको छ । वृद्ध जनसंख्याको बढ्दो समस्यासँग जुध्न चीनले यो महीनाको मध्यतिर सेवा निवृत्तिको उमेर हद बढाउँदैछ ।
विश्वमा सबैभन्दा कान्छो सेवा निवृत्तिको उमेर भएको चीनले ६० वर्षमा पहिलो पटक जनसंख्या खुम्चिएकै बेलामा यसबारे औपचारिक निर्णय गर्ने बताइएको छ ।
फ्रान्समा पनि अहिले सेवा निवृत्तिको उमेर र पेन्सन पाउने उमेर हदमा गरिएको वृद्धिका कारण देशभरमा उग्र हिंसा र प्रदर्शन चलिरहेको छ । सफाई कर्मचारीहरु समेत विरोध प्रदर्शनमा उत्रिदा देशभरका सडकमा फोहोरको पहाडै बन्न थालिसक्यो ।
यसैबीच जापान सरकारले पनि निजामति कर्मचारीहरुको सेवा निवृत्तिको उमेर बढाउँदैछ । जनसंख्याख्यिकीय परिवर्तनका कारण जन्मदर घट्दै जाँदा वृद्ध जनसंख्या बढेको अनि काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या खुम्चिरहेको अवस्थामा जापानमा अप्रिल १ देखि सेवा निवृत्तिको उमेर बढ्दैछ ।
सो अवधिदेखि राष्ट्रिय र स्थानीय सरकारी कर्मचारीमाझ हाल ६० वर्ष रहेको सेवा निवृत्तिको उमेर हद बढेर ६१ वर्ष कायम हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०३१ सम्ममा यो उमेर ६५ वर्ष नपुग्दासम्म हरेक २/२ वर्षमा सेवा निवृत्तिको उमेर एक/एक वर्षका दरले बढ्नेछ ।
अहिले कयौं क्षेत्रमा व्याप्त चरम कामदारको अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले यो पहल गरेको हो । सरकारी कदमलाई पछ्याएर निजी क्षेत्रले पनि यस्तै गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेमा अहिले धेरैको चासो छ ।
सेवा निवृत्तिको उमेर हद बढेसँगै सरकारी पेन्सन पाउने उमेर हद पनि बढेर ६५ वर्ष पुगेको छ । ६० वर्षमा सेवा निवृत्ति हुनेको भने बिना आयको अवधि हुनेछ । यो समस्या समाधान गर्न अहिले पुनः रोजगारी प्रणाली प्रयोगमा छ ।
जापानको श्रम मन्त्रालयले बताएअनुसार ६५ वर्ष वा सो भन्दा बढीलाई सेवा निवृत्तिको उमेर बनाउने कम्पनीको अनुपात सन् २०२२ को जुनमा २५ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । संसोधित निजामति सेवा कानून सन् २०२१ मा ल्याइएको हो ।
यसमा सरकारी कर्मचारीहरुरुको सेवा निवृत्तिको उमेर आव २०२३ देखि चरणबद्ध रुपमा बढाउने योजना छ । ६० वर्षमै सेवा निवृत्त हुनेको पेन्सन भने घटाएर ७० प्रतिशत आसपासमा झारिनेछ । स्थानीय सरकारका कर्मचारीका लागि पनि यस्तै खालको उपायहरु अपनाइनेछ ।
अर्थतन्त्रमा पेन्सनको भार कम गर्न अहिले विश्वभर सेवा निवृत्तिको उमेर बढाउन थालिएको छ । नेपालमा पनि यसबारे माग उठेको भएपनि सरकारले यसतर्फ पहल भने केही गरेको छैन । यससम्बन्धी प्रस्ताव पनि त्यसै थन्किएर बसेको छ । उल्टै हरेकपटक चुनावमा सामाजिक सुरक्षाको भार थपिने गरि विभिन्न सुरक्षा योजनामा उमेरहद घटाउने होडबाजी चल्ने गरेको छ । एजेन्सीको सहयोगमा
यो पनि पढ्नुहोस- कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउन आवश्यक : क्रमिक रूपमा ६५ वर्ष पुर्याउनु उचित